“मतमतांतराला” मातीमोल करणारे वर्ष

जाहिरात-9423439946

संपादक-नानासाहेब जवरे

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

एक वेळ दुसऱ्या वेळेसारखी जशी असू शकत नाही तसेच एक दिवस दुसऱ्या दिवसा सारखा असू शकत नाही तद्वतच एक वर्षाचे दुसऱ्या वर्षाबाबत म्हणता येईल.नुकतेच जुन्या सरत्या वर्षाला आपण सर्वांनी निरोप दिला आहे तर तेवढ्याच जोमाने नव्या वर्षाचे स्वागत केले आहे.दरम्यान अनेक घटनांनी आपल्या मनावर कायमचे घर केले आहे.विशेषतः सर्वच क्षेत्रावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या राजकारणाचा तुमच्या आमच्या मनावर ओढणारा ओरखडा किंवा स्मृती या चिरंतन राहाणाऱ्या असतात.त्याला कोपरगाव तालुकाही अपवाद नाही.नाही म्हणायला सरते वर्ष हे विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचे वर्ष म्हटले पाहिजे. त्यामुळे त्याचा उहापोह करणे अगत्याचे समजले पाहिजे.

कोपरगाव तालुका आजही दुष्काळी आहे.फरक इतकाच या वर्षी पाऊसमान बरे असल्याने तो जाणवणार नाही.मात्र निळवंडेच्या जलवाहीनिने मात्र हा तालुका पाण्यावाचून पुन्हा तडफडणार आहे.म्हणजेच गोदावरीचे कालवे कोरडेठाक होऊन १९१० पूर्वीचा कालखंड पुन्हा एकदा अनुभवण्यास मिळणार आहे.यांची सहकाराची बेटे कदाचित त्याने सुखी दिसतीलही पण गेलेलं पाणी आणण्यास पदरात आलेले सपशेल अपयश झाकणारे कसे ? हा प्रश्न घेऊन जुने वर्ष मावळतीला गेले आहे.तो आता इतिहास झाला आहे.

निवडणुका म्हटले कि,मतदारांना खुश करण्यासाठीच कलाप पावलोपावली आपल्याला आढळून येतो तसा तो कोपरगाव विधानसभेला नवा नाही.गत पाच वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा जसा चर्चेत होता तसा तो लोकसभेपर्यंत म्हणजेच एप्रिल पर्यंत आपल्याला दिसून आला होता.त्यामुळे राज्यात आता भाजपचेच वारू उधळणार असे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबतच त्यांचे सर्वच साजिंदे गृहीत धरून चालले होते व “आपण कसे..ही नाचले तरी लोकांची वाहवा मिळणारच” अशी हवा डोक्यात गेली होती.त्यामुळे सर्वच क्षेत्रात आलबेल असल्याचा दावा-प्रतिदावा केला जात होता.या वेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादी पार मृतप्राय झालेली दिसत होती.कोपरगाव तालुक्यात तालुक्याचे व शहराचे “अध्यक्ष” पद घेण्यास कोणीही तयार नव्हते.जसे राज्याचे हे चित्र होते तसेच ते कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे होते.कोणत्याही एका घटकामुळे निवडणुकीचा निकाल लागत नाही अनेक प्रवाह त्यात काम करीत असतात. त्यामुळे निवडणुकांचा अचूक अंदाज सोपा नसतो.त्यातच गत पंधरा वर्षात राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळी स्थानिक सत्ताकेंद्रे व समीकरणे तयार झालेली आहेत.त्यामुळे राज्याचे नेतृत्व करणाऱ्यांना जिल्ह्या-जिल्ह्यात,तालुका-तालुक्यात वेगवेगळ्या समीकरणांना सामोरे जावे लागते.मात्र जेंव्हा एखाद्या नेत्याच्या डोक्यात “हवा” जाते तेंव्हा त्यापुढे कोणा कार्यकर्त्यांचे खरे प्राक्तन सांगण्याचे धाडस उरत नाही आणि मग परिणामस्वरूप फटफजितीचा सामना नेत्यांना करावा लागतो.याचाच उत्तम नमुना म्हणून कोपरगावचे उदाहरण सांगता येईल.

राजकारणाचा दर्जा हा कार्यकर्त्यांबरोबरच नेतृत्वाच्या डोळसपणावरही अवलंबून असतो.मात्र येथे ती अपेक्षा करण्यात कुठलाही अर्थ नव्हता.त्यामुळे अव्यवहार्य असतानाही “निळवंडे” धरणाच्या आपणच आखलेल्या फासात सत्ताधारी अडकत गेले.व त्यात पुरते अडकले नव्हे तर त्यांनी आपल्या अट्टाहासापाई सर्वच गमावले असा त्याचा सरळ-सोपा अर्थ.तीन ते चार अहवाल प्रतिकूल असूनही व वैधानिक नसतानाही आपला अट्टाहास पूर्ण करण्याच्या नादात आपण सर्वच गमावून बसु अशी पुसटशी कल्पनाही सत्ताधारी वर्गाला शिवली नाही.स्वतःच एखाद्या जाळ्यात अडकून स्वतःभोवती “भाटजाळे” जमा केल्यावर वेगळा परिणाम असूच शकत नाही.

सत्तेपुढे “शहाणपण” चालतही नाही आणि “रांगण्याचा”तर प्रश्नच उद्भवत नाही अशी अवस्था तालुक्याची असल्याने फक्त,”जे-जे होईल ते-ते पाहावे”एवढेच कार्यकर्त्यांच्या हाती होते व ते त्यांनी इमाने इतबारे केले.राजकारणाचा दर्जा घसरला होता व ते आम्ही वेळोवेळी सांगत होतो ,लिहीत होतो मात्र त्याची दखल कोणालाही घ्यावी वाटली नाही.एखाद्याला नकारात्मक घ्यायला सुरुवात केली कि त्याचे खरे असले तरी दुर्लक्ष करायचे हा दुर्गुण माणसाला लयाला घेऊन जातो.त्यात अर्थातच कार्यकर्तेही हात धुवून घेतात.त्यात त्यांना दोषी धरता येणार नाही.नेत्यांच्या अहंकाराचा तो प्रताप असतो.राजकारणाचा दर्जा हा कार्यकर्त्यांबरोबरच नेतृत्वाच्या डोळसपणावरही अवलंबून असतो.मात्र येथे ती अपेक्षा करण्यात कुठलाही अर्थ नव्हता.त्यामुळे अव्यवहार्य असतानाही “निळवंडे” धरणाच्या आपणच आखलेल्या फासात सत्ताधारी अडकत गेले.व त्यात पुरते अडकले नव्हे तर त्यांनी आपल्या अट्टाहासापाई सर्वच गमावले असा त्याचा सरळ-सोपा अर्थ.तीन ते चार अहवाल प्रतिकूल असूनही व वैधानिक नसतानाही आपला अट्टाहास पूर्ण करण्याच्या नादात आपण सर्वच गमावून बसु अशी पुसटशी कल्पनाही सत्ताधारी वर्गाला शिवली नाही.स्वतःच एखाद्या जाळ्यात अडकून स्वतःभोवती “भाटजाळे” जमा केल्यावर वेगळा परिणाम असूच शकत नाही.त्यामुळे शेवटची सत्ताही कोपरगावात भाजप तथा “कोल्हे” गटाला गमवावी लागली.अडीच वर्षापूर्वी पंचायत समिती,जिल्हा परिषद गमावली होतीच.साईसंस्थान असेच आपलाच “…” हवा या हव्यासापायी गमावले.त्यातून काही नवे निष्पन्न होण्याचे दूरच पण अपाय तेवढा हाती आला.खरे कार्यकर्ते दुरावले गेले.तुलनेने कुठलाही आक्रमकपणा नाही.कुठलाही आक्रस्ताळेपणा नाही.जे वास्तविक तेच बोलणे व जास्तीचा हव्यासाचा अभाव या गोष्टी आ. आशुतोष काळे यांना तारुण गेल्या.नवखे असूनही केवळ “उपद्रव मूल्य कमी” या एकाच निकषावर त्यांनी हि “बाजी” मारली असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.माजी.आ. अशोक काळे यांचे अर्धवट राहिलेली कामे.उदा.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इमारत बांधकाम,भूमिगत विद्युत वाहिन्या,अर्धवट पाणी पुरवठा योजना,रस्ते,उजनी उपसा सिंचन योजना आदी कामे आजही तेथेच “जैसे थे “आहे.एके काळी माजी खा.शंकरराव काळे यांचेकडे एक सहकारी कारखाना वगळता कुठलेही सत्तास्थान तालुक्यात नसताना आज बहुतांशी संस्थाने त्यांनी आपल्या ताब्यात मिळवली आहे.नगरपरिषद ताब्यात नाही म्हणून त्यांनी उगीच अध्यक्ष विजय वाहाडणे यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र आखून त्याची अंमलबजावणी केली नाही.किंवा जिल्हा परिषद राजेश परजणे यांनी आपल्या विरोधात भूमिका घेतली म्हणून सुडाचा प्रवास केलेला अद्याप तरी आढळला नाही.त्यांच्या या गुणामुळे त्यांना काही न करताही जनतेने बरेच काही मुकाट्याने देऊन टाकले आहे.तुलनेने यांच्या फौजेत सर्वच सरदार-दरकदार, सेनानी,भालदार ,चोपदार असूनही सत्ताधाऱ्यांना पराभवाचे “तोंड” पाहावे लागले आहे.वास्तविक राजेश परजणे यांची मते हि निवडणुकीत सहभाग नसताना माजी आ.काळे यांच्याच पारड्यात गेल्याचा इतिहास आहे.विशेष म्हणजे ज्या माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या विरोधात तक्रारींचे रान उठवले जात आहे. त्यांच्या मतदारसंघात कोपरगावच्या भाजप उमेदवाराला मताधिक्य आहे.तरीही साप-साप म्हणून भुई बडविण्याचे जे पातक सुरु आहे.ते खरे तर कोणाही सुज्ञास शिसारी आणणारे आहे.

आकडेवारी,राजकीय बेरीज वजाबाकी,घोषणांचा धुराळा आणि शक्तीप्रदर्शने आदींनी निवडणूक नेहमीच गाजते.लोकमाणसाचा कल आजमावणारे शास्त्रीय निष्कर्षही काढले जातात.निवडणुकीचा खेळ १५-२० दिवसाचाच असला तरी सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थैर्य लक्षात घेऊन राजकीय संघर्ष करावा अशी माफक अपेक्षा असते.व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन खुली राजकीय चर्चा राजकीय नेतृत्वाने निवडणुकीत करावी अशी अपेक्षा असते या सर्व पातळ्यावर दुष्काळ असल्याने परिणाम समोर आहेच.

आकडेवारी,राजकीय बेरीज वजाबाकी,घोषणांचा धुराळा आणि शक्तीप्रदर्शने आदींनी निवडणूक नेहमीच गाजते.लोकमाणसाचा कल आजमावणारे शास्त्रीय निष्कर्षही काढले जातात.निवडणुकीचा खेळ १५-२० दिवसाचाच असला तरी सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थैर्य लक्षात घेऊन राजकीय संघर्ष करावा अशी माफक अपेक्षा असते.व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन खुली राजकीय चर्चा राजकीय नेतृत्वाने निवडणुकीत करावी अशी अपेक्षा असते या सर्व पातळ्यावर दुष्काळ असल्याने परिणाम समोर आहेच.आजही कोपरगाव तालुका आजही दुष्काळी आहे.फरक इतकाच या वर्षी पाऊसमान बरे असल्याने तो जाणवणार नाही.मात्र निळवंडेच्या जलवाहीनिने मात्र हा तालुका पाण्यावाचून पुन्हा तडफडणार आहे.म्हणजेच गोदावरीचे कालवे कोरडेठाक होऊन १९१० पूर्वीचा कालखंड पुन्हा एकदा अनुभवण्यास मिळणार आहे.यांची सहकाराची बेटे कदाचित त्याने सुखी दिसतीलही पण गेलेलं पाणी आणण्यास पदरात आलेले सपशेल अपयश झाकणारे कसे ? हा प्रश्न घेऊन जुने वर्ष मावळतीला गेले आहे.तो आता इतिहास झाला आहे.मात्र उद्या येणाऱ्या वर्षात सत्ताधारी गट किंवा विरोधक म्हणून आम्ही काही या सत्यनाशाची जबाबदारी घेणार आहे कि त्यापासून पुन्हा नव्या वर्षात काही भाटांना आपल्या भोवती घेऊन पुन्हा तोच खेळ खेळणार आहे ? हा खरा प्रश्न आहे.सत्तातृष्णा वाढवत नेण्याचे काम हे पक्ष व पक्षाचे नेते करणार कि सेवांचे अधिष्ठानही जपणार कि आगामी वर्षही “कोल्हे-वहाडणे-निळवंडे” यातच अडकणार.”जेंव्हा आपण दुसऱ्याचा आवाज ऐकणे बंद करू तेंव्हा लोकशाहीचे अस्तित्व संपलेले असेल” शतकानुशतके भारताने संस्कृतीच्या मतमतांतराच्या संघर्षावर मात करूनच जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून स्थान मिळवले आहे.ते आगामी वर्षात टिकवणार कि,पैशाच्या जोरावर मातीमोल करणार “हा खरा प्रश्न आगामी वर्षात सुज्ञ मनांचा ठाव घेणार आहे इतकेच.

____________________________________________________________________________________________________________________

या लेखाबाबत आपल्या प्रतिक्रिया वरील लिंकवर आम्हाला जरूर कळवा.

_____________________________________________________________________________________________________________________