नुकसान भरपाई,पंचनाम्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर करा-…या आमदारांची मागणी

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

  महाराष्ट्रातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी लागू असलेल्या ३३ टक्के पिक नुकसानीच्या अटीचा पुनर्विचार करून नुकसान भरपाईसाठी उपग्रह आणि ड्रोनचा वापर करा अशी मागणी आ.विवेक कोल्हे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली आहे.

  

"एन.डी.आर.एफ.चे नवीन निकष लवकरच लागू होणार असून,पूर्वीच्या निकषांची मुदत मार्च २०२६ मध्ये संपली आहे.नवीन निकषांबाबत केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून,ते लागू झाल्यानंतर पॉलिहाऊस व तत्सम नुकसानीचाही विचार केला जाईल,त्यातून या नुकसानग्रस्तांना मदत मिळेल"-मकरंद जाधव,मदत व पुनर्वसन मंत्री,महाराष्ट्र राज्य.

  कोपरगाव मतदारसंघासह राज्यात अतिवृष्टीमुळे पॉलिहाऊसचे नुकसान झालेल्या प्रगतशील शेतकरी अशोक भाकरे यांच्यासह नुकसान ग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांचा प्रश्न त्यांनी विधानभवनात उपस्थित करत शासनाचे लक्ष वेधले आहे.त्यावेळी ते बोलत होते.

   त्यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की,” राज्यातील विविध भागांत नैसर्गिक आपत्तीनंतर पंचनामे करण्यात आले असले तरी अनेक ठिकाणी त्यावरून वाद निर्माण होत आहेत.त्यामुळे पंचनामा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक,अचूक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआय ड्रोन सर्वेक्षण,उपग्रह प्रतिमा आणि मोबाईल-आधारित जिओ-टॅगिंग यांचा व्यापक वापर करून सर्वेक्षण करण्यात यावे.तसेच,राज्यातील पिक विमा कंपन्यांकडून दाव्यांच्या निकाली होणाऱ्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.त्यामुळे विमा दावे निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली लागू करावी,अशीही त्यांनी मागणी केली.

  याशिवाय,एनडीआरएफच्या विद्यमान निकषांमध्ये पॉलिहाऊस व शेडनेटचा समावेश नसल्याने अशा संरचनांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही.नुकतेच अतिवृष्टीदरम्यान कोपरगाव मतदारसंघातील प्रगतशील शेतकरी अशोक दशरथ भाकरे यांच्या पॉलिहाऊसचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून,अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने स्वतंत्र धोरण आखावे,अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.या प्रश्नावर उत्तर देताना मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव यांनी सांगितले की,”एनडीआरएफचे नवीन निकष लवकरच लागू होणार असून,पूर्वीच्या निकषांची मुदत मार्च २०२६ मध्ये संपली आहे.नवीन निकषांबाबत केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून,ते लागू झाल्यानंतर पॉलिहाऊस व तत्सम नुकसानीचाही विचार केला जाईल,त्यातून या नुकसानग्रस्तांना मदत मिळेल असा आशावाद मकरंद पाटील यांनी शेवटी व्यक्त केला आहे.याबाबत आ.कोल्हे यांनी पॉली हाऊस शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला राज्याच्या सभागृहात वाचा फोडल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.