जलसंपदा विभाग
मांदाडे समितीच्या शिफारशीसाठी मुदतवाढ…!
न्युजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने समन्यायी पाणी वाटपाचा नवीन मांदाडे समितीच्या प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर हरकती घेण्यासाठी १५ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे अशी माहीती आ.आशुतोष काळे यांनी दिली असून हरकती घेण्यापासून वंचित असणाऱ्या जास्तीत जास्त शेतकरी व नागरिकांनी आपल्या हरकती नोंदवाव्यात असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र जलत्तंपत्ती नियमन प्राधिकरनाणे हा अहवाल पुन्हा प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.गोदावरी लाभक्षेत्रातील कित्येक नागरीकांना मांदाडे समितीच्या प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर हरकती घ्यायच्या होत्या परंतु मुदत संपल्यामुळे हे नागरीक आपल्या हरकती नोंदवू शकले नाहीत अशा नागरीकांनी अहवालातील शिफारशींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी ही मुदतवाढ केली आहे.
आ.काळे यांनी पुढे म्हटले आहे की,गोदावरी खोऱ्यातील जलाशयांच्या एकात्मिक प्रवर्तनाकरिता विनियमन तयार करण्यासाठी मेरी संस्थेचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यास गटाने प्राधिकरणाकडे सादर केलेला अहवाल प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करण्यात येवून त्याबाबत नागरीकांना हरकती असल्यास त्या हरकती १५ मार्च २०२५ पर्यंत नोंदविणे आवश्यक होते.त्याबाबत कोपरगाव मतदार संघातील पाणी प्रश्नाची सखोल माहिती असणारे ज्येष्ठ अभ्यासक व पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त अभियंता यांची रविवार दि.०२ मार्च रोजी कोपरगाव येथे संयुक्त बैठक घेवून कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या असंख्य सभासद व अन्य संघटना आणि शेतकऱ्यांच्या वतीने हरकती नोंदविण्याबरोबरच समन्यायी पाणी वाटपाची न्यायालयीन लढाई यापुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला असून गोदावरी लाभक्षेत्रावर पुन्हा एकदा होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी नगर-नासिकच्या लोकप्रतिनिधींना एकत्र आणून महायुती शासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे.
मांदाडे समितीच्या प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील शिफारशीतील आकडेमोड काही मजकूराचा स्पष्टपणे बोध होत नसल्यामुळे महाराष्ट्र जलत्तंपत्ती नियमन प्राधिकरनाणे हा अहवाल पुन्हा प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.गोदावरी लाभक्षेत्रातील कित्येक नागरीकांना मांदाडे समितीच्या प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर हरकती घ्यायच्या होत्या परंतु मुदत संपल्यामुळे हे नागरीक आपल्या हरकती नोंदवू शकले नाहीत.अशा नागरीकांनी अहवालातील शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून अहवालातील परिशिष्ठे १ ते ७, प्रपत्र १ ते १० आणि तक्ता क्र.५व ६ वर १५ एप्रिलपर्यंत महाराष्ट्र जलत्तंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे आपापल्या कायदेशीर,अभ्यासपूर्ण व समर्पक हरकती लेखी स्वरुपात किंवा ईमेल द्वारे प्राधिकरणाकडे पाठवाव्यात असे आवाहन आ.काळे यांनी केले आहे.
