कालव्यांचे आवर्तन,’बैल गेला अन् झोपा केला ‘

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

   गोदावरी कालव्याच्या लाभ क्षेत्रात सिंचनासाठी आवर्तन सोडण्यात यावे अशी शेतकऱ्यांची वारंवार मागणी केली असताना त्याकडे जलसंपदा विभागाने दुर्लक्ष केल्याने गहू,हरभरा,मका आदी रब्बी पिकांनी माना टाकल्या आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला असून आवर्तन 23 फेब्रुवारी रोजी सोडण्याची लोकप्रतिनिधींची मागणी हा ‘बैल गेला आणि झोपा’ केला असल्याची टीका कोपरगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आणि शेतकरी जिल्हा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केली आहे.

   काँग्रेस राजवटीत जलसंपदा विभाग दिवाळी दरम्यान कालवा सल्लागार समितीची बैठक कोपरगाव शहरात घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागणी नुसार आवर्तन तारखा ठेवत असे.त्यामुळे पिके आणि यांच्या पाण्याची गरज अधोरेखित होत असे.त्यामुळे फळ आणि रब्बी,उन्हाळी पिकांना वेळेवर रब्बी सिंचनाचे पाणी मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नव्हते.मात्र भाजप सरकार आल्यावर यात बदल करण्यात याला आणि आवर्तन तारखा मुंबईत ठरू लागल्या असल्याचे दिसून आले आहे.त्यासाठी केवळ लोकप्रतिनिधीची उपस्थिती पुरेशी समजू लागली आहे.त्याचे विपरीत परिणाम आता दिसू लागले आहे.याबाबत वारंवार शेतकऱ्यांनी शेती सिंचनाचे पाण्याची मागणी करूनही याला केराची टोपली दाखवली गेली आहे.त्यामुळे रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात शेतकऱ्यांनी अवर्तांची मागणी केली की त्यानंतर त्या पिकांची होळी होईपर्यंत पाणी सोडायचे नाही असा जलसंपदा विभागाचा आणि नेत्यांचा शिरस्ता बनला आहे.त्यातून शेतकऱ्यांसाठी बांधलेले धरण अशी ओळख असलेले दारणा धरण आता उद्योजकांसाठी आणि शहरी नागरिकांसाठी बांधले असल्याची नवी ओळख बनले आहे.आणि पुढारी त्याला माना डोलावताना दिसत आहे.शेतकऱ्यांना उपाशी पोटी ठेवून राजकारण त्यांना कदाचित सोपे जात असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.त्यामुळे पिकांनी माना टाकल्या की नेते,” आवर्तन सोडा” अशी हाळी (आदेश) देताना दिसत आहे.खरे तर आता आवर्तनाचे पाणी  सोडण्यास पाटकरी आणि अधिकाऱ्यांची गरज उरली नाही.त्याची जागा लोकनियुक्त मंत्री आणि प्रतिनिधींनी बळकावली असल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे पाटकरी हे पद रिक्त ठेवायला हरकत नाही.तेवढीच अडचणीच्या काळात जलसंपदा विभागाची आर्थिक बचत होईल.

    दरम्यान या भानगडीत नेत्यांचे आदेश शिरसावंद्य मानत अधिकारी आपली सद्सदविवेकबुद्धी खुंटीला टांगून तो आदेश इमाने इतबारे पाळताना दिसत आहे.आपण पगार का आणि कशासाठी घेतो याचे त्यांना भान राहिलेले दिसताना दिसत नाही परिणामी कोपरगाव तालुका आता पुरता वाळवंट बनला (बनवला) आहे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात नवीन संस्थानिक उदयाला आले आहे.शेतकऱ्यांचे डोक्यावरील कर्ज त्यांना या आतबट्ट्याचा धंद्यामुळे फेडता येत नाही की मुलामुलींचे लग्न करता येत नाही.त्यांना पुरते गुलाम बनवले जात आहे.कर्जमाफीचे मधाचे बोट चाटवून त्यांना कर्जाच्या खाईत लोटले जात आहे.राष्ट्रीयकृत बँकेत बनाम कर्जदारांचे नावावर बनावट कर्ज घेऊन तेथील कमी व्याजाची वाट शेतकऱ्यांना सोयीस्कररित्या बंद केली जात आहे.आणि तालुक्याची वाटचाल ही वाळवंटी प्रदेशाकडे पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.त्याला कारण निव्वळ नेते मंडळी नाही तर गुलामी मानसिकतेचे शेतकरी हेही आहेत.हे वास्तव कोणालाही नाकारता येणार नाही.त्यामुळे या पर्जन्यछायेतील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा खानदेश आणि मराठवाड्यात कापूस वेचण्यास आणि गुऱ्हाळ करण्यास जाण्याची वेळ आली तर नवल वाटण्यास कारण नाही.

  दरम्यान एका ताज्या माहितीनुसार आर्थिक वर्ष संपत आल्याने व जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी कालव्याचे नूतनीकरण करण्याचे काम सुरू असल्याने ठेकेदारांची बिले काढण्यासाठी हा विलंब केला असल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.