जलसंपदा विभाग
निळवंडे उपकालव्यांचे काम सुरु करुन बंधारे भरवा-कालवा कृती समितीची मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
निळवंडेच्या धरणाच्या लाभक्षेत्रातील डाव्या कालव्यावरील कोपरगाव व तळेगाव दिघे ब्रँच उपकालवे अजून जागोजागी मोठ्या प्रमाणावर अपूर्ण आहे.या दुष्काळी टापुतील शेतकऱ्यांना दुष्काळातून वाचविण्यासाठी या चाऱ्या आणि वरील कामांची निविदा प्रसिद्ध करून सदर कामे तातडीने पूर्ण करुन त्या भागातील पाझरतलाव,साठवण बंधारे,बंडीग,कोल्हापूर पद्धतीचे बंधाऱ्यात पाणी सोडून कोपरगाव,संगमनेर,राहाता,श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आपले चारा पिके घेण्यासाठी व पशुधन वाचविण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कारवाही करावी अशी महत्वपूर्ण मागणी निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते रंगनाथ गव्हाणे यांनी एका निवेदनाद्वारे नुकतीच जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस व संबंधित अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाने जास्त गळती असलेल्या कालव्यांची एक मिटर खोली खोदून त्यात काळी माती टाकून सुमारे ४.५ कि.मी.गळती प्रतिबंधक उपाय तातडीने केले असून ते अंतिम टप्य्यात आहे.आगामी २५ सप्टेंबर नंतर याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार पुन्हा निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या भागात पाणी सोडण्याचे नियोजन सुरु असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की,”उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्प व कालवे पूर्ण करण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते विक्रांत रुपेंद्र काले व पत्रकार नानासाहेब जयराम जवरे यांनी समितीच्या माध्यमातून वारंवार आंदोलन केली मात्र त्याची दखल जलसंपदा विभागाने घेतली नाही.त्यामुळे सप्टेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका (क्रं.१३३/२०१६) दाखल केली होती.त्यावेळी हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन जलसंपदा विभागाने मार्च २०१७ रोजी दिले होते.त्यानंतर न्यायालयाकडून दरम्यान ०६ वेळा वारंवार मुदतवाढ घेऊन हा प्रकल्प डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते.त्यानंतर पुन्हा एकदा मुदत वाढ घेऊन सदर डावा कालवा हा मार्च-२०२३ तर उजवा कालवा हा जून-२०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयासमोर दिले होते.मात्र ते जलसंपदा विभागाने पाळले नाही.त्यानंतरही दि.११ जुलै २०२२ ते ०५ जून २०२३ दरम्यान वारंवार सहा मुद्तवाढी घेऊनही त्या पाळल्या नाही.त्यामुळे समितीच्या याचिकाकर्ते आदींनी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांच्या मार्फत न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले होते.
“निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या भागात पाणी सोडण्याचे नियोजन सुरु आहे.या खेरीज डाव्या कालव्याच्या उभ्या अचलद्वारांची निर्मिती,(एस्केप) उभारणी व शिर्ष विमोचकाचे (एच.आर.) बांधकाम निविदा दि.१३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झाल्या असून उर्वरित कोपरगाव व तळेगाव दिघे ब्रँच चाऱ्या अजून जागोजागी मोठ्या प्रमाणावर अपूर्ण असून त्या तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे आहे”-कैलास गव्हाणे,सचिव,निळवंडे कालवा कृती समिती,अ.नगर-नाशिक.
दरम्यान त्याबाबत कालवा कृती समितीने १८ जानेवारी २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाच्या हि बाब लक्षात आणून दिली होती.त्या वेळी उच्च न्यायालयाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांनी सरकारला वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत सक्त ताकीद दिली होती.व न केल्यास आर्थिक अधिकार गोठविण्याचा इशारा दिला होता.मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले होते.त्यामुळे अखेर निळवंडे कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारला मुदतीत प्रकल्प पुर्ण न केल्याने दि.१३ जुलै २०२३ रोजी अवमानना नोटीस काढली व जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले आहे.तसेच अकोले तालुक्यातील चाचणीत डाव्या कालव्यांची मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होऊन अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने त्याची नागरपूर येथील,’पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था’ यांच्या तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली आहे.दरम्यान त्यास उत्तर देण्यासाठी २८ जुलै हि अंतिम तारीख ठेवली होती त्यात जलसंपदा विभागाने १८ पानीं उत्तर दिले असून त्याची सुनावणी नुकतीच १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी संपन्न झाली आहे.त्यात शेतकऱ्यांना मोठया अपेक्षा आहेत.
दरम्यान सदर भेटीत ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता कैलास ठाकरे यांनी यांनी दि.२५ सप्टेंबर २०२३ दरम्यान डाव्या कालव्यास पाणी सोडण्यात येणार असून कालव्याच्या संपन्न झालेल्या कामाच्या क्षमतेनुसार जास्तीत जास्त पाझर तलावात पाणी सोडण्यात येणार असल्याची माहिती त्यानी कालवा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली आहे.
दरम्यान त्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाने जास्त गळती असलेल्या कालव्यांची एक मिटर खोली खोदून त्यात काळी माती टाकून सुमारे ४.५ कि.मी.गळती प्रतिबंधक उपाय तातडीने केले असून ते अंतिम टप्य्यात आहे.व पावसाचा व्यत्यय न आल्यास आगामी २५ सप्टेंबर नंतर याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार पुन्हा निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या भागात पाणी सोडण्याचे नियोजन सुरु आहे.या खेरीज डाव्या कालव्याच्या उभ्या अचलद्वारांची निर्मिती,(एस्केप) उभारणी व शिर्ष विमोचकाचे (एच.आर.) बांधकाम निविदा दि.१३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झाल्या असून उर्वरित कोपरगाव व तळेगाव दिघे ब्रँच चाऱ्या अजून जागोजागी मोठ्या प्रमाणावर अपूर्ण आहे.या दुष्काळी टापुतील शेतकऱ्यांना दुष्काळातून वाचविण्यासाठी या चाऱ्या आणि वरील कामांची निविदा प्रसिद्ध करून सदर कामे तातडीने पूर्ण करणे व त्या भागातील पाझरतलाव,साठवण बंधारे,बंडीग,कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आदीत पाणी सोडले तर शेतकऱ्यांना आपले पशुधन वाचविणे आणि चारा पिके घेणे सोपे होऊन दुष्काळ सुसह्य होणार आहे.त्यामुळे वरील कामे तातडीने हाती घेऊन त्याची निविदा निळवंडे कालवा कृती समितीच्या वरील जनहित याचिकेतील मागणी प्रमाणे पूर्ण होणे गरजेचे आहे.तरी वरील मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन कार्यवाही करावी अशी मागणीही शेवटी रंगनाथ गव्हाणे यांनी शेवटी केली आहे.
दरम्यान या निवेदन देताना निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे,कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे,गंगाधर रहाणे,सचिव कैलास गव्हाणे,रमेश दिघे,ज्ञानेश्वर गव्हाणे,सुखदेव खालकर,उत्तमराव जोंधळे,तानाजी शिंदे,दिनकर चासकर,भिवराज शिंदे,परबत गव्हाणे,बाळासाहेब सोनवणे,बाबासाहेब गव्हाणे,साहेबराव गव्हाणे,गोरक्षनाथ कोटकर, भाऊसाहेब गव्हाणे,रंगनाथ गव्हाणे आदिसंह बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत.
