कांदा निर्जलीकरण प्रकल्पासाठी अनुदान मिळणार-…यांची माहिती

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव (प्रतिनिधी)

  राज्यातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये सौरऊर्जेवर आधारित लघु व मध्यम कांदा डिहायड्रेशन युनिट्स उभारण्यासाठी स्वतंत्र भांडवली अनुदान योजना सुरू करावी,तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या,सहकारी संस्था व ग्रामीण उद्योजकांना सौर उपकरणांवर विशेष अनुदान,वीजदर सवलत किंवा व्याज सवलत द्यावी आदी मागण्या आपण केल्या होत्या याला राज्याचे कृषी दत्तात्रय भरणे यांनी प्रतिसाद दिला असल्याची माहिती विधान परिषद सदस्य आ.विवेक कोल्हे यांनी दिली आहे.

   कांदा निर्जलीकरण प्रकल्प सुरू करणे हा कांद्याचे भाव पडल्यास होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आणि चांगला नफा मिळवण्यासाठी एक फायदेशीर कृषी प्रक्रिया उद्योग मानला गेला आहे.कांद्यामधील पाण्याचे प्रमाण काढून टाळून तो दीर्घकाळ टिकवून ठेवणे म्हणजेच कांदा निर्जलीकरण होय.निर्जलित कांदा फ्लेक्स,पावडर किंवा किमा स्वरूपात तयार केला जातो.हा कांदा ६ ते १२ महिने चांगल्या वेष्टनात टिकू शकतो.कांद्याचे बाजारभाव कमी असताना माल फेकून देण्याची किंवा सडण्याची वेळ येत नाही.हॉटेल व्यवसाय, इन्स्टंट नूडल्स,बर्गर,पिझ्झा,सँडविच आणि विविध मसाला निर्मितीमध्ये निर्जलीकृत कांद्याला मोठी मागणी असते.परिणामी शेतकऱ्यांना कांद्याला योग्य भाव मिळतो त्यासाठी आ.विवेक कोल्हे यांनी ही मागणी राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे 23 जून रोजी पावसाळी अधिवेशनात केली होती अशी माहिती त्यांच्या प्रसिद्धी कार्यालयाने दिली आहे.मात्र त्यासोबत आलेले पत्र मात्र दिलेले नाही हे विशेष ! त्यासाठी कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये सौरऊर्जेवर आधारित लघु व मध्यम कांदा डिहायड्रेशन युनिट्स उभारण्याची गरज त्यांनी मांडली असल्याचा दावा केला आहे.

  या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र भांडवली अनुदान योजना सुरू करण्याबरोबरच शेतकरी उत्पादक कंपन्या,सहकारी संस्था आणि ग्रामीण उद्योजकांना सौर उपकरणांवर विशेष अनुदान,वीजदर सवलत किंवा व्याज सवलत देण्याबाबत शासनाने धोरणात्मक पावले उचलून तातडीने अंमलबजावणी करावी,अशी मागणी केली होती.

   दरम्यान या उल्लेखाच्या अनुषंगाने कृषी विभागाने दिलेल्या पत्रात शेतमालाचे मूल्यवर्धन करून शेतकऱ्यांना जास्तीचे उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे.

  राज्यात कांदा प्रक्रिया अर्थात कांदा डिहायड्रेशन युनिट्स प्रकल्प उभारणीमध्ये अहिल्यानगर,छत्रपती संभाजीनगर,नाशिक,जालना,जळगाव आणि धुळे हे जिल्हे आघाडीवर असल्याचे कृषी विभागाने पत्रात नमूद केले आहे.तसेच सामाईक पायाभूत सुविधा या घटकांतर्गत लाभार्थ्यांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के किंवा कमाल ३ कोटी रुपये इतके अनुदान देय आहे.या योजनेंतर्गत बेरोजगार नवयुवक,महिला,शेतकरी,वैयक्तिक उद्योजक,स्वयं सहायता समूह,शेतकरी उत्पादक संस्था,कंपनी,सहकारी संस्था,भागीदार आणि भागीदारी संस्था लाभ घेण्यास पात्र आहेत.यासाठी १८ वर्षे पूर्ण असलेले लाभार्थी पात्र आहेत.शेतकऱ्यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे.