आंदोलन
निळवंडे कालव्यांचे रखडलेले काम अखेर सुरू !
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे आदेश असतानाही अकोले तालुक्यात काही नागरिकांनी निळवंडे कालव्यांचे काम बंद केले होते तर जलसंपदा विभाग व महसूल विभागाने केवळ बघ्याची भुमीका घेतली होती त्याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने निषेध करून संगमनेर प्रांत कार्यालयासमोर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता त्याची आज सायंकाळी गंभीर दखल घेऊन खा.सदाशिव लोखंडे व प्रांताधिकारी डॉ.शशिकांत मंगरूळे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांबाबत आश्वासन दिले असल्याने आज काम सुरू करण्यास संमती दिली असल्याने निळवंडे कालवा कृती समितीने समाधान व्यक्त केले आहे.
निळवंडे कालवा समितीच्या आंदोलनाची गंभीर दखल घेऊन आज दि.०६ मार्च रोजी सायंकाळी ०७ वाजेच्या सुमारास शिर्डीचे खा.सदाशिव लोखंडे व संगमनेर प्रांताधिकारी डॉ.मंगरूळे,जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता प्रमोद माने आदींनी म्हाळादेवी येथे भेट घेऊन त्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची व याचिकेची जाणीव करून दिली होती व त्यांच्या विधायक मागण्यांबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे व दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सदर काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.त्यामुळे सदर बंद केलेले काम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”उत्तर नगर व नाशिक जिल्ह्यातील अवर्षण ग्रस्त असलेल्या १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाच्या ५ हजार १७७ लाख ३८ हजार कोटींच्या पंचम सुप्रमास राज्य सरकारने महाआघाडी व नूतन सरकारच्या काळात निळवंडे कालवा कृती समितीच्या पाठपुराव्यातून नुकतीच मंजुरी दिली असताना त्याबाबत उत्तर नगर जिल्ह्यात त्याबाबत मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती.मात्र त्या बातम्यांची शाई वाळते न वाळते तोच अकोले तालुक्यात काही नागरिकांनी सदरचे काम अठरा दिवसापासून बंद पाडले होते.त्यावर प्रस्थापित नेत्यांनी व नगर जिल्हा प्रशासन आदींनी सविस्तर मौन पाळल्याबद्दल निळवंडे कालवा कृती समितीने संताप व्यक्त केला होता.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील नेत्यांच्या या अनास्थेमुळे अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाचा डावा उजव्या कालव्यासाठी ५२ वर्ष उलटली असून हा प्रकल्प ७.९३ कोटीवरून ५ हजार १७७ लाख ३८ हजार कोटींवर गेला असल्याने आता जलसंपदा विभागाला कालव्यांच्या कामास कोणतीही वाढीव मुदत मिळणार नाही व न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय आता कोणतीही वाढीव आर्थिक तरतूद करता येणार नसल्याचे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने दि.१८ जानेवारी २०२३ रोजी अड.अजित काळे यांच्या मार्फत विक्रांत रुपेंद्र काले व पत्रकार नानासाहेब जयराम जवरे यांनी दाखल केलेल्या निळवंडे कालवा कृती समितीच्या याचिकेत (जनहित याचिका क्रं.१३३/२०१६)स्पष्टपणे नुकतेच बजावले होते.त्यामुळे आता वेळकाढूपणा न करता या विभागाला डावा कालवा मार्च अखेर तर उजवा कालवा हा जून अखेर पूर्ण करणे क्रमप्राप्त ठरले होते.असे असताना त्यावर प्रस्थापित काही नागरिकांना पुढे करून व त्यांच्या आडून या कामात अडथळा आणण्याची एकही संधी सोडत नसल्याचे वारंवार दिसत होते.
दरम्यान अकोले तालुक्यात किरकोळ कारणातून काम बंद केल्याची माहिती समितीला प्राप्त झाली होती.संदर्भीय शेतकऱ्यांच्या काही विधायक व कायदेशीर अडचणी असतील तर शेतकरी म्हणून त्या सन्मानपूर्वक सोडून प्रशासनाने त्या मार्गी लावून त्यातून मार्ग काढावा त्यासाठी निळवंडे कालवा समिती शेतकऱ्यांबरोबर असल्याचा दिलासा दिला होता.तथापि बेकायदा मागण्या करून कोणी निळवंडे कालव्यांचे काम पडद्याआडून कोणी वेठीस धरीत असतील त्यावर सनदशीर मार्ग काढण्याचे काम अ.नगर जिल्हाधिकारी व महसूल व पोलीस विभागाचे असल्याची जाणीव करून दिली होती.व त्यासाठी संगमनेर प्रांताधिकारी डॉ.शशिकांत मंगरूळे,जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता प्रमोद माने आदींना समक्ष भेटून शुक्रवार दि.०३ मार्च रोजी निवेदन दिले होते.व आठ दिवसात काम मार्गी लावले नाही तर प्रांत कार्यालयासमोर कोणत्याही क्षणी,कोणतेही आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता.
सदर निवेदनाच्या प्रति जिल्हाधिकारी अ.नगर,जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक,ऊर्ध्व प्रवरा-२ (निळवंडे) प्रकल्पाचे धरण विभागाचे जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता प्रमोद माने,कालवा विभागाचे कार्यकारी अभियंता ठाकरे,संगमनेर उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय सातव आदींना दिल्या होत्या.व सदर काम तातडीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून पूर्ण करावे असे आवाहन कालवा कृती सामितीचे जेष्ठ नेते नामदेवराव दिघे यांनी केले होते.त्याबाबत विविध वृत्तपत्रात स्पष्ट बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.त्या बातम्यांची गंभीर दखल घेऊन आज दि.०६ मार्च रोजी सायंकाळी ०७ वाजेच्या सुमारास शिर्डीचे खा.सदाशिव लोखंडे व संगमनेर प्रांताधिकारी डॉ.मंगरूळे,जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता प्रमोद माने आदींनी म्हाळादेवी येथे भेट घेऊन त्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची व याचिकेची जाणीव करून दिली होती व त्यांच्या विधायक मागण्यांबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे व दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सदर काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.त्यामुळे सदर बंद केलेले काम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
त्यामुळे निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,संघटक नानासाहेब गाढवे,उपाध्यक्ष गंगाधर रहाणे, संजय गुंजाळ,कैलास गव्हाणे,बाबासाहेब गव्हाणे,तानाजी शिंदे,अशोक गांडोळे,उत्तमराव जोंधळे,ऍड.योगेश खालकर,कौसर सय्यद,अप्पासाहेब कोल्हे,संतोष गाढे,सोमनाथ दरंदले,दशराथ बोरकर,विठ्ठलराव देशमुख,संदेश देशमुख,कांताराम कडलग आदींनी समाधान व्यक्त करून खा.लोखंडे व प्रांताधिकारी डॉ.मंगरूळे,कार्यकारी अभियंता प्रमोद माने यांच्या प्रयत्नाचे कौतुक केले आहे.व शेतकऱ्यांचे आभार मानले आहे.
