जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
आंदोलन

बेकायदेशीर भार नियमन बंद करा-अन्यथा कार्यालय बंद करू-…इशारा!

न्यूजसेवा

कोपरगांव -(प्रतिनिधी)

  मुळा प्रवरेच्या कार्यक्षेत्रात वीज वितरण कंपनी श्रीरामपूर उपविभागाअंतर्गत गेल्या चार महिन्यापासून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीररीत्या वीज वितरण कंपनीने भारनियमन केले आहे.याचा फटका वाड्यावस्त्यांवर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसला असून आगामी काळात महावितरण कंपनीने बेकायदेशीर फार नियमन बंद करावे अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष अनिल औताडे यांनी नुकतीच केली आहे.

शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने श्रीरामपूर विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र रजपूत यांना निवेदन देऊन गांधी मार्गाने कंदील,शाल,टोपी,नारळ देऊन उपरोधिक सत्कार केला तो क्षण.

दरम्यान यावेळी झालेल्या दीड तासाच्या चर्चेदरम्यान कार्यकारी अभियंता राजेंद्र रजपूत यांनी भारनियमानाचा विषय आमच्या अधिकार कक्षेत येत नसल्याचे सांगितले असता जिल्हाध्यक्ष औताडे यांनी अहिल्यानगर जिल्हा वीज वितरण कंपनीचे मुख्य अधीक्षक अभियंता रमेश पवार यांना याबाबत फोन केला आहे.त्यांनी लगेच भारनियमनाबाबत शेतीसाठी आठ तास थ्री फेज व पूर्वीप्रमाणे सिंगल फेज विद्युत पुरवठा वाड्यावर राहणाऱ्या शेतकरी नागरिकांसाठी देण्याचे आज पासून आश्वासन दिले आहे.त्याबाबत शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

    महावितरण कंपनीने राज्यात काही हजार मेगावॅट विजेची तूट भरून काढण्यासाठी अघोषित भारनियमन सुरू केले आहे.मात्र,हे भारनियमन म्हणजे महावितरण कंपनी राज्य शासन यांच्या नियोजनशून्य कारभाराचा नमुना आहे.हे भारनियमन अनावश्यक आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारे आहे.यामुळे शेती,व्यापार,उद्योग सर्वसामान्य ग्राहकांचे नुकसान होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते,वीज निर्मिती क्षमता असूनही चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे होणारे भारनियमन हे ग्राहकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे असते.वीज नियामक आयोगाच्या नियमांचे पालन न करता केलेली वीज कपात ही कायदेशीर कक्षेबाहेर मानली जाते.वीज अधिनियम २००३ च्या तरतुदीनुसार,ग्राहकाला पूर्वसूचना न देता अचानक वीज तोडणे किंवा जळालेले मीटर त्वरित न बसवणे ही कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येते.ग्राहकांच्या हक्कांनुसार,मीटर बदलण्याची जबाबदारी ही महावितरणची आहे.असल्याचा आरोप करीत या भारनियमनाविरुद्ध शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे व तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप आदींनी दंड थोपटले आहे.त्यांच्या शिष्टमंडळाने श्रीरामपूर उपविभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र रजपूत यांना याबाबतचे निवेदन दिले आहे.त्यावेळी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कंदील,शाल,टोपी,नारळ देऊन गांधी मार्गाने उपरोधिक सत्कार केला आहे.व तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास व तसे लेखी न मिळाल्यास नेताजींच्या मार्गाने आंदोलन करू असा इशाराही  देण्यात आला आहे.

“वीज वितरण कंपनी जळालेले रोहित्र,मुळा प्रवरेच्या कार्यक्षेत्रातील खूप जुने असलेले स्ट्रक्चर यामध्ये पोल,कंडक्टर,विजवाहक तारांना वेढलेली झाडे,झुडपे व वेली याबाबतची कुठलीही देखभाल दुरुस्ती करत नाही.ट्रांसफार्मरची केबल,ऑईल व कटआउट याकडेही दुर्लक्ष केले जाते.वीज वितरण कंपनी श्रीरामपूर उपविभागा अंतर्गत सदर साहित्य खरेदी केले जात नाही का ? किंवा खरेदी केलेले साहित्य कोठे जाते ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.याबाबत मुख्य कार्यकारी अभियंता श्रीरामपूर उपविभाग श्रीरामपूर यांनी तात्काळ दखल घेऊन वीजपुरवठा पूर्वीप्रमाणे सुरळीत करावा व देखभाल दुरुस्तीचे कामे तक्रार आल्यानंतर तात्काळ करून द्यावी”-युवराज जगताप,अध्यक्ष,शेतकरी संघटना,श्रीरामपूर तालुका.

   दरम्यान या वेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष औताडे,तालुका अध्यक्ष जगताप,सतीश नाईक,संतोष भालदंड,बाळासाहेब जाधव,सर्जेराव देवकर,शिवाजी दांगट,संजय वमने,शैलेश वमने, गोकुळ भालदंड,समिर रोकडे,वसंत भालदंड,रावसाहेब गलांडे,गोरक्षनाथ आढाव,सतीश गायकवाड,गणेश कापसे,दिनेश कापसे,संजय नाईक,मंज्याबापू गलांडे,सुनील नाईक,दिगंबर औताडे, नानासाहेब बहिरट,इंद्रभान चोरमल,साहेबराव चोरमल,शिवाजी काळे आदि शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकरी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

   यावेळी शेतकरी संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले की,”श्रीरामपूर उपविभागाच्या शेजारील वैजापूर,नेवासा,अ.नगर,संगमनेर आदी तालुक्यांमध्ये कुठल्याही प्रकारची वीज कपात केली जात नाही.वास्तविक राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या माध्यमातून ४८ हजार कोटी रुपये शेती क्षेत्राच्या नावाखाली वीज वितरण कंपनीला अदा केल्याचे प्रसिद्धी माध्यमामधून मोठ्या अभिमानाने सांगितले आहे.ज्या अर्थी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वीज बिलांचा भार राज्य सरकार आपल्या तिजोरी मधून कंपनीला देत आहे त्याअर्थी कंपनीने पूर्ण दाबाने २४ तास वीज पुरवठा करणे बंधनकारक आहे.परंतु मागील तीन महिन्यापासून वीज वितरण कंपनीकडून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी फक्त ६ तासच वीज पुरवठा केला जात आहे.एप्रिल-मे मध्ये ४२ ते ४४ डिग्री तापमानामध्ये शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांना पाणी देता आले नाही.जून-जुलैमध्ये तीच परिस्थिती आहे.वाड्यावस्त्यांवर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना सिंगल फेज सुद्धा वीज दिली जात नाही.परिणामी वन्य प्राण्यांचा धोका वाढला आहे.असे असताना वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवल्यामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.वाड्या वस्त्यांवर शेतात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलाबाळांना अभ्यासासाठी वीज मिळत नाही.बहुतांश शेतकऱ्यांकडे संकरित गाईंचे गोठे असून दूध काढण्यासाठी मिल्किंग मशीनचा वापर करावा लागतो विज नसल्यामुळे त्याही समस्येला तरुण दूध उत्पादकांना मोठा कठीण सामना करावा लागत आहे.सरकारने शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करून अप्रत्यक्ष शेती क्षेत्राची वीजच गायब केली आहे.एकीकडे ऊर्जा खाते वीज वितरण कंपनीला शेतकऱ्यांच्या वीज बिलापोटी हजारो कोटी रुपये अदा केली जातात तर दुसरीकडे वीज वितरण कंपनीने वीजच देण्याचे बंद केले आहे.सदर बात ही भार नियमनच्या नावाखाली एक मोठा घोटाळा दिसून येत असल्याचा आरोप औताडे यांनी केला आहे.याबाबत शेतकरी आणि त्यांचे सुपुत्र म्हणवणारे कुठलेही आमदार व खासदार बोलत नाही हे विशेष !

  दरम्यान वीज वितरण कंपनी जळालेले रोहित्र,मुळा प्रवरेच्या कार्यक्षेत्रातील खूप जुने असलेले स्ट्रक्चर यामध्ये पोल,कंडक्टर,विजवाहक तारांना वेढलेली झाडे,झुडपे व वेली याबाबतची कुठलीही देखभाल दुरुस्ती करत नाही.ट्रांसफार्मरची केबल,ऑईल व कटआउट याकडेही दुर्लक्ष केले जाते.वीज वितरण कंपनी श्रीरामपूर उपविभागा अंतर्गत सदर साहित्य खरेदी केले जात नाही का ? किंवा खरेदी केलेले साहित्य कोठे जाते ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.याबाबत मुख्य कार्यकारी अभियंता श्रीरामपूर उपविभाग श्रीरामपूर यांनी तात्काळ दखल घेऊन वीजपुरवठा पूर्वीप्रमाणे सुरळीत करावा व देखभाल दुरुस्तीचे कामे तक्रार आल्यानंतर तात्काळ करून द्यावी अशी मागणी अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने केली आहे.या मागणी बाबत दुर्लक्ष केल्यास अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने हजारो शेतकऱ्यांचा मोर्चा मंगळवार दि.२८जुलै २०२६ रोजी सकाळी साडेदहा वाजता वीज वितरण कंपनीच्या मुख्य कार्यालययावर काढण्यात येऊन कार्यालय बंद करण्यात येईल असा इशारा शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने दिला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close