कृषी विभाग
शेतकऱ्यांना अग्रिम पिकविमा देण्यासाठी सुनावणी घ्या-मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
चालू वर्षी पावसाळ्यात दीर्घकाळ खंड पडल्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.मतदार संघातील हजारो शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा घेतला असून नुकसान होवून देखील आज पर्यंत शेतकऱ्यांना अग्रिम पिक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही.त्याबाबत जलद गतीने सुनावणी घ्यावी अशी मागणी आ.आशुतोष काळे यांनी राज्याचे कृषी मंत्री ना.धनंजय मुंडे यांच्याकडे नुकतीच केली आहे.
“यावर्षी पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी पिक विम्याच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री पिकविमा योजना सन २०२३ च्या खरीप हंगामात कोपरगांव विधानसभा मतदार संघातील ४५ हजार ०६२ शेतकऱ्यांनी एकूण ६४ हजार ०२३ पिकविमा अर्ज दाखल केलेले होते.मात्र त्यांना अद्याप पीकविमा रक्कम मिळालेली नाही”-आशुतोष काळे.कोपरगाव.
मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी पिक विम्याच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री पिकविमा योजना सन २०२३ च्या खरीप हंगामात कोपरगांव विधानसभा मतदार संघातील ४५ हजार ०६२ शेतकऱ्यांनी एकूण ६४ हजार ०२३ पिकविमा अर्ज दाखल केलेले होते.चालू खरीप हंगामात सुरुवातीला पावसाने ओढ दिली होती.तरीदेखील अल्पशा पावसावर शेतकऱ्यांनी बाजरी, मका, तुर,भुईमुग,सोयाबीन,कापूस,कांदा आदी पिकांची पेरणी केली होती.परंतु मतदार संघातील कोपरगांव,सुरेगांव,दहेगांव,रवंदे,पोहेगांव व पुणतांबा मंडलामध्ये जवळपास दीड महिना पावसाचा खंड पडल्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे प्रचंड नुकसान होवून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते.शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामाच्या उत्पन्नामध्ये ५० टक्के पेक्षा जास्त घट झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ यांनी राज्य व्यवस्थापक, ओरिएन्टल इन्शुरन्स विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना अग्रीम पिक विम्याची रक्कम देण्याचे आदेश देवून त्याबाबत अधिसूचना देखील प्रसिद्ध केली होती.
परंतु संबंधित कंपनीने त्याबाबत कृषी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांचेकडे हरकती नोंदवून शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत आक्षेप घेतला होता.याबाबत अद्याप पर्यंत सुनावणी प्रक्रिया सुरु झाली नसून त्यामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यात विलंब होत आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना अग्रिम पिक विम्याची रक्कम लवकरात लवकर मिळावी यासाठी तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी मागणी आ.काळे यांनी कृषी मंत्री ना.धनंजय मुंडे यांच्याकडे शेवटी केली आहे.त्याची प्रत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव यांना दिली आहे.
