कोपरगाव तालुका
कोपरगावातील निसर्ग कॅन्सल्टंसीला कोणी पळवून लावले-सवाल
जनशक्ती न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
कोपरगाव शहरातील नवीन पाणी पुरवठा योजनेवर देखरेख करून ती योग्य पद्धतीने पूर्णत्वास नेण्याचे काम करून घ्यायची जबाबदारी असलेल्या निसर्ग कन्सल्टन्सी या संस्थेला आधीच्या सत्ताधारी गटाने कामाबद्दल कुठल्याही सूचना-नोटीस न देता हाकलून लावले असा तिखट सवाल कोपरगाव नगरपरिषदेचे अध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी नुकताच कोल्हे गटाचे नाव न घेता विचारला आहे.
न्यायालयात जर त्या कंपनीच्या बाजूने निकाल लागला तर कोपरगाव नगरपरिषदेस एक ते दिड कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडू शकतो.याची जाबाबदारी कोण घेणार आहे हे सत्ताधाऱ्यांनी सांगावे.कारण त्या कंपनीने केलेल्या कामाचे बिल व्याजासह मिळण्यासाठी दावा दाखल केलेला आहे.जनतेच्या कर भरण्यांमधून हे पैसे देणे म्हणजे कोपरगावातील प्रत्येक नागरिकाच्या खिशास झळ बसून शहर विकासाला पैसा कमी पडणार आहे-नगराध्यक्ष विजय वहाडणे
कोपरगाव नगरपरिषदेच्या निवडणूक आगामी नोव्हेबर महिन्यात होणार असल्याने अनेकांना आतापासूनच या निवडणुकीचे डोहाळे लागले आहे.त्यामुळे आता विस्थापितांचा खोका शॉप,पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न त्यानां आठवू लागल्याचे दिसून येत आहे.याबाबत नुकताच भाजप नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांना निवेदन देऊन दिवसाआड पाणी देण्याची अफलातून मागणी करून आपली आगामी दिशा स्पष्ट केल्याने आता हे प्रश्न अधिकच ऐरणीवर येणार असे दिसत आहे.त्याला राष्ट्रवादी तथा आ.काळे गटाने उत्तर देऊन आणखी त्याला इंधन पुरवले आहे.त्यामुळे आता हा शिमगा वर्षभर तरी नागरिकांची विनातिकीट करमणूक करणार आहे.या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी एका प्रसिद्धि पत्रकांवये उत्तर दिले आहे.
त्यात त्यानी पुढे म्हटले आहे की,”की त्यावेळच्या निसर्ग कन्सल्टन्सीला हाकलण्यासाठी सत्ताधारी गटाने तसा ठरावही करून घेतला.त्या कंपनीला हाकलण्यामागे काय गौडबंगाल आहे हा खरा औत्सुक्याचा प्रश्न आहे.त्याबाबत जुने सत्ताधारीच सांगू शकतात.नियमबाह्य पद्धतीने काम काढून घेतल्याने व केलेल्या कामाचे बिलही अदा न केल्याने त्या कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली आहे.याला जबाबदार कोण आहे ? न्यायालयात जर त्या कंपनीच्या बाजूने निकाल लागला तर कोपरगाव नगरपरिषदेस एक ते दिड कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडू शकतो.याची जाबाबदारी कोण घेणार आहे हे सत्ताधाऱ्यांनी सांगावे.कारण त्या कंपनीने केलेल्या कामाचे बिल व्याजासह मिळण्यासाठी दावा दाखल केलेला आहे.जनतेच्या कर भरण्यांमधून हे पैसे देणे म्हणजे कोपरगावातील प्रत्येक नागरिकाच्या खिशास झळ बसून शहर विकासाला पैसा कमी पडणार आहे.असा भुर्दंड जनतेला पडू नये म्हणून त्यावेळच्या सत्ताधारी सभासदांकडूनच ते वसूल करता यावेत यासाठी कायदेशीर सल्ला घ्यावा लागणार असल्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.निसर्ग कन्सल्टन्सीला हाकलले नसते तर नवीन पाणीपुरवठा योजना इतकी रखडली नसती.नगरपरिषद ताब्यात असतांना मनमानी करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे संपूर्ण शहराची हानीं होते याचे भान या लोकसेवकांना कधी येणार ? आहे असा सवालही अध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी शेवटी विचारला आहे.
