कोपरगाव तालुका
कोरोनात शेतकरी उध्वस्त,निर्यात सुरु करण्याची गरज
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
देशभरात कोरोना साथीमुळे टाळेबंदी जाहीर करून आता दीड महिना होत आला असताना या कालखंडात शेतकऱ्याचा शेतीमाल व्यापाऱ्यांनी अक्षरशः लुटला आहे.व ग्राहकांचीही फसवणूक झालेली आहे.त्यामुळें केंद्र सरकारने ताबडतोब निर्यातबंदी उठवून शेती मालाला भाव मिळवून द्यावेत अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
शेती पूरक व्यवसाय करा सांगणारे पुढारी दूध व्यवसाय करावा तर त्यातही तेच मलई चाखून शेतकऱ्याच्या वाट्याला काहीही येऊ देत नाही ग्राहकाला भेसळ करून स्वतःचीच तुंबडी भरून घेत आहे.गुजरात मधील साखर कारखाने टनाला ४ हजार ६०० रुपयांचा भाव देत असताना पश्चिम महाराष्ट्रात कारखानदार उत्पादकांच्या तोंडावर अडीच हजारांचा भाव फेकून शेखी मिरवीत आहेत.त्यामुळे हि व्यवस्था नेमकी बदलणार तरी केंव्हा-अड्.अजित काळे प्रदेशाध्यक्ष युवा शेतकरी संघटना.
शेतमालाच्या बाजाराइतकी अनिश्चितता अन्य उत्पादनांमध्ये नाही.मुळात,शेती निसर्गावर अवलंबून आहे.आणि त्यात त्याच्या बाजाराची अनिश्चितता अधिक म्हणून एकूण शेती व्यवसाय आतबट्याचा होऊन बसला आहे.असे आहे म्हणून शेती करणे कोणी सोडून देणार नाही आणि तसे करणेही शक्य नाही.भारतात अजून ५५ ट्क्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या शेतीवरच अवलंबून आहे.परंतु या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात सकल घरेलू उत्पादनातील शेतीचा वाटा १३.७ टक्के इतकाच आहे.म्हणजेच या व्यवसायावर आधारित लोक अन्य लोंकांपेक्षा गरीब आहेत हे उघड आहे.
महाराष्ट्रात असे ३ooo पेक्षा अधिक बाजार आहेत.परंतु या बाजारांची कुठेही विशेष नोंद नाही.या बाजारांसाठी कसलाही कायदा नाही म्हणून त्यांचे नियमन करणारी यंत्रणा नाही. या बाजारांची एकत्रित उलाढाल प्रचंड आहे.परंतु त्याची एकत्रित माहिती उपलब्ध नाही. बाजारात पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे.जागतिक बँकेच्या एका अभ्यासानुसार या बाजारात एकूण कृषिमालाच्या ७५ टक्के उत्पादनाची विक्री होते म्हणून हे बाजार महत्वाचे आहेत.
बाजार समित्या स्थापन होण्यापूर्वी मुख्यत: खेडा खरेदी पद्धती होती.त्यात व्यापारी शेतक-यांकडून खेड्यांमधून शेतमालाची खरेदी करत असत.यात शेतमालाची किंमत लिलाव न करता ठरत असे.अशा खरेदीत होणारी फसवणूक टाळून शेतक-यांना संरक्षण मिळावे व योग्य बाजारभावाने शेतमालाची खरेदी व्हावी यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना झाली.मात्र वास्तव काय आहे.शेतकऱ्यांना या समित्यांतील सत्ताधारी आणि व्यापारी षडयंत्र करून राजरोस फसवत आहे-रुपेंद्र काले, सचिव,शेतकरी संघटना नगर जिल्हा.
राज्यात महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (नियमन) अधिनियम १९६३ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. आजमितीस राज्यात सुमारे ३०० बाजार समित्या कार्यरत आहेत. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना हा पणन व्यवस्थेच्या इतिहासातील मैलाचा दगड आहे.बाजार समित्या स्थापन होण्यापूर्वी मुख्यत: खेडा खरेदी पद्धती होती.त्यात व्यापारी शेतक-यांकडून खेड्यांमधून शेतमालाची खरेदी करत असत.यात शेतमालाची किंमत लिलाव न करता ठरत असे.अशा खरेदीत होणारी फसवणूक टाळून शेतक-यांना संरक्षण मिळावे व योग्य बाजारभावाने शेतमालाची खरेदी व्हावी यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना झाली.मात्र वास्तव काय आहे.शेतकऱ्यांना या समित्यांतील सत्ताधारी आणि व्यापारी षडयंत्र करून राजरोस फसवत आहे.आता तर कोरोनाने त्यांना संधीच निर्माण करून दिली आहे.शेतकऱ्यांना सांगताना मालाला उठाव नाही,मालवाहतूक करणारी यंत्रणा ठप्प आहे.कोणीही शेतमाल घेण्यासाठी घराबाहेर पडत नाही.भाजीपाला,फळफळावळे लुटली जात आहे.द्राक्ष,चिक्कू,कलिंगड,टरबूज,खरबूज,तर पाच-सात रुपये किलोने खरेदी करून शहरात चाळीस पन्नास रुपयांनी विकले जात आहे.कांदा तर बाजारात तीस-चाळीस रुपयांनी विकणारे व्यापारी शेतकऱ्याकडून अवघा पाचशे रुपयांनी खरेदी करीत आहेत.टोमॅटो फेकून द्यावे लागत आहे,उभ्या कोबीत नांगर घालावा लागत आहे.हि बाब अत्यंत धक्कादायक आहे मात्र यावर कोणीही राजकीय नेता तोंड उघडायला तयार नाही हे विशेष !
शेतमालाला भाव न मिळाल्याने प्राप्त परिस्थितीत शेतकरी घेतलेले बँकांचे कर्ज तो फेडू शकत नाही,ते कर्ज वेळेत फेडले नाही तर दुसऱ्या वेळेला बँक दारात उभ्या करत नाही.सावकाराकडे जावे तर सावकार अव्वाच्या सव्वा दराने व्याज आकारणी करतो ती वेळेवर दिली नाही तर घराच्या अब्रूला हात घालतो.शेतकरी त्यातून आत्महत्या करतो तर शासन या आत्महत्या व्यसनातून झाल्या असल्याचे अहवाल तयार करून कुटुंबाला रस्त्यावर यायला भाग पाडत आहे.
शेतकऱ्याला अतिवृष्टी,दुष्काळ,नापिकी,अवकाळी पाऊस आदी सुलतानी संकटांचा सामना करावा लागतो तो वेगळाच आहे.त्यात जलसंपदा वेळेवर पाणी देत नाही,महावितरण वीज दिवसा सोडत नाही.सोडली तरी ती पूर्ण दाबाने सोडत नाही.रात्रीच्या सुमारास सरपटणारे प्राणी,जंगली प्राणी यांचा धोका तो पाचवीला पुजलेला मात्र त्यावर शेतकऱ्याला संरक्षण कवच नाही.पाच वर्षात दोनदा किंवा तीनदा पाऊस पडतो ती समस्या वेगळीच आहे.अशा अपरिस्थितीत घेतलेले बँकांचे कर्ज तो फेडू शकत नाही,ते कर्ज वेळेत फेडले नाही तर दुसऱ्या वेळेला बँक दारात उभ्या करत नाही.सावकाराकडे जावे तर सावकार अव्वाच्या सव्वा दराने व्याज आकारणी करतो ती वेळेवर दिली नाही तर घराच्या अब्रूला हात घालतो.शेतकरी त्यातून आत्महत्या करतो तर शासन या आत्महत्या व्यसनातून झाल्या असल्याचे सांगून कुटुंबाला रस्त्यावर यायला भाग पाडत आहे.शेती पूरक व्यवसाय करा सांगणारे पुढारी दूध व्यवसाय करावा तर त्यातही तेच मलई चाखून शेतकऱ्याच्या वाट्याला काहीही येऊ देत नाही ग्राहकाला भेसळ करून स्वतःचीच तुंबडी भरून घेत आहे.गुजरात मधील साखर कारखाने टनाला ४ हजार ६०० रुपयांचा भाव देत असताना पश्चिम महाराष्ट्रात कारखानदार उत्पादकांच्या तोंडावर अडीच हजारांचा भाव फेकून शेखी मिरवीत आहेत.त्यामुळे हि व्यवस्था नेमकी बदलणार तरी केंव्हा असा शेतकऱ्यांचा रास्त प्रश्न आहे.निवडणुका आल्या की,सर्वच पक्ष आणि पुढारी शेतकऱ्यांचे कैवारी होतात निवडणुका संपल्या की पुन्हा शेतकरी त्यांचा चेष्टेचा विषय होत आहे.या व्यवस्थेला शरण जाणारा शेतकरी या व्यवस्थेविरुद्ध एकदा तरी बंड करून उठू शकेल ? हाच खरा आजचा डोके सुन्न करणारा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
