जाहिरात-9423439946
नगर जिल्हा

केंद्र सरकारच्या या विभागाचे काम कोपरगाव पालिकेने पाडले बंद !

जाहिरात-9423439946

संपादक-नानासाहेब जवरे

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

केंद्रीय जल आयोगाच्या विभागीय पातळीवरील कार्यालय कोपरगाव येथे मंजूर झाले असून या कार्यालयासाठी कोपरगाव पीपल्स बँकेच्या पश्चिम बाजूस त्यांना पाच गुंठे जागा जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केली असून त्यांच्या कार्यालयाने आपल्या जागेला संरक्षण करण्यासाठी तारेच्या कुंपणाचे काम काल सकाळी अकरा वाजेच्या सुमारास सुरु केले असताना कोपरगाव नगरपरिषदेने हे काम नगरपरिषदेची कुठलीही परवानगी न घेतल्याचा आरोप करत बंद केल्याने केंद्रीय जल आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांना आपला गाशा गुंडाळावा लागला आहे.

केंद्रीय जल आयोगाची आगामी काळात या भागासाठी जबाबदारी वाढणार असल्याने उज्ज्वल जल भवितव्यासाठी या ठिकाणी केंद्र सरकारने आपले विभागीय स्तरावर कार्यालय मंजूर केले आहे.त्याला नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कोपरगाव नगरपरिषद हद्दीत कोपरगाव पीपल्स सहकारी बँकेच्या पश्चिम बाजूस पाच गुंठे जागा मंजूर केली आहे.ती जागा तिथेच का मंजूर केली ? असा कोपरगाव नगरपरिषदेला प्रश्न पडला आहे.

केंद्रीय जल आयोग (इंग्रजीत सेन्ट्रल वॉटर कमिशन) ही नवी दिल्ली स्थित संस्था देशातील जल स्रोतांच्या क्षेत्रातील एक तंत्रज्ञान विषयक मुख्य सरकारी संस्था आहे. पूर नियंत्रण, सिंचन, पेयजल पुरवठा आणि जल विद्युत विकास या गोष्टींसाठी संबंधित राज्य सरकारांशी विचार विनिमय करून संपूर्ण देशातील जल स्रोतांचे नियंत्रण, संरक्षण या संस्थेमार्फत केले जाते. तसेच जल स्रोतांच्या उपयोगासाठी नवीन योजना सुरु करणे, त्यांचे समन्वयन करण्यासाठी सुद्धा ही संस्था जबाबदार आहे.संस्थेची मुख्य कार्ये-नद्यांच्या खोऱ्यांच्या विकासासाठी सर्वेक्षण, तपासणी आणि योजना तयार करणे.जल स्रोत परीयोजनांचे तांत्रिक-आर्थिक मूल्यांकन राज्याराज्यातील जल वाटप तथा विवाद याच्याशी संबंधित गोष्टी, जल स्रोत क्षेत्रात सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर, परीयोजनांचा विस्तृत जल वैज्ञानिक अभ्यास,पूर प्रतिबंध आणि पूर पूर्वानुमान प्रणालीचा विकास आणि वापर,सध्या असलेल्या धरणांच्या सुरक्षेचा अभ्यास, त्याबद्दल सूचना जारी करणे,संशोधन आणि विकास कार्यात समन्वयन,देशातील महत्त्वाच्या जलस्रोतातील पाणी साठ्याची आकडेवारी या संस्थेतर्फे प्रत्येक आठवड्याला जाहीर केली जाते.

नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केंद्रीय जल आयोगाच्या कार्यालयास कोपरगाव नगरपरिषद हद्दीत कोपरगाव पीपल्स सहकारी बँकेच्या पश्चिम बाजूस पाच गुंठे जागा मंजूर केली आहे.ती जागा तिथेच या मंजूर केली असा कोपरगाव नगरपरिषदेला प्रश्न पडला असून त्यांच्या म्हणण्यानुसार या कार्यालयाला जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयाशेजारी एवढी मोठी जागा असताना ते पालिका हद्दीत का जागा मागत आहे असा सवाल कोपरगाव नगरपरिषदेचे अध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी विचारला आहे.शिवाय या कार्यालयाने पालिका हद्दीत बांधकाम करण्यासाठी पालिकेची रीतसर ना हरकत घेणे गरजेचे असताना त्यांनी ती घेतलेली नाही.त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.

अशा या विभागाची व्याप्ती देशभर असून उत्तर महाराष्ट्रातील गोदावरी सह तिच्या उपनद्यांच्या जलस्र्रोत विकसित करण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे.त्यांचे पूर नियंत्रणाचे काम करणारे कार्यालय वर्तमानात कोपरगावात जलसंपदाच्या कार्यालयाशेजारीच आहे.मात्र ते इतके दखलपात्र नसल्याने त्याकडे फार कोणाचे लक्ष जात नाही.मात्र आगामी काळात या विभागाची जबाबदारी वाढणार असल्याने उज्ज्वल जल भवितव्यासाठी या ठिकाणी केंद्र सरकारने आपले विभागीय स्तरावर कार्यालय मंजूर केले आहे.त्याला नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कोपरगाव नगरपरिषद हद्दीत कोपरगाव पीपल्स सहकारी बँकेच्या पश्चिम बाजूस पाच गुंठे जागा मंजूर केली आहे.ती जागा तिथेच या मंजूर केली असा कोपरगाव नगरपरिषदेला प्रश्न पडला असून त्यांच्या म्हणण्यानुसार या कार्यालयाला जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयाशेजारी एवढी मोठी जागा असताना ते पालिका हद्दीत का जागा मागत आहे असा सवाल कोपरगाव नगरपरिषदेचे अध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी विचारला आहे.शिवाय या कार्यालयाने पालिका हद्दीत बांधकाम करण्यासाठी पालिकेची रीतसर ना हरकत घेणे गरजेचे असताना त्यांनी ती घेतलेली नाही.त्यामुळे काल या विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी सदर ठिकाणी आपल्या जागेला तारेचे कुंपण करण्यासाठी आले असता त्यास कोपरगाव पालिकेचे अध्यक्ष विजय वाहाडणे यांनी जोरदार हरकत घरून त्यांनी शहर अभियंता दिगंबर वाघ व पालिकेचे सहाय्यक रचनाकार नितेश मिरीकर यांना पाठवून ते काम तातडीने बंद केल्याने केंद्रीय जलायोगाच्या अधिकाऱ्यांना आपले आणलेले साहित्य पुन्हा गाडीत घालून घेऊन जाण्याची नामुष्की ओढवली आहे.त्यामुळे शहरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.कारण हि जागा व्यावसायिकांसाठी लाख मोलाची असून त्या जागेवर व्यापारी संकुल बांधावे अशी नागरिक व व्यापाऱ्यांची मागणी आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close