नगर जिल्हा
निळवंडे कालव्यांसाठी अद्याप आर्थिक तरतूद नाहीच,उत्तर नगर मधील नेते थापाडे -कृती समिती
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव (प्रतिनिधी )
उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुल्यातील 182 दुष्काळी गावं वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यांसाठी आपण 1200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली असल्याच्या बातम्या राज्याच्या काही मंत्र्यांनी संगमनेर व पुणतांब्यातील प्रचार दौऱ्यातून वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केल्या आहेत.मात्र यात कुठलाही तथ्यांश नसून हि धांदात खोटी बाब असल्याची माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीचे उपाध्यक्ष सोन्याबापू उऱ्हे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.
निळवंडे कालवा कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात 2016 साली जनहित याचिका दाखल करून दाद मागितली.व निळवंडे प्रकल्पाचे पाणी जाणीवपूर्वक कालवे अर्धवट ठेवून शेतकऱ्यांना दिले जात नाही.केंद्र सरकारच्या जलआयोगाकडून निधी मिळण्यासाठी आवश्यक मान्यता रखडवल्या असल्याचे न्यायालयाचे निदर्शनास आणले होते.त्या मान्यता सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाने दिल्या मात्र अद्याप आर्थिक तरतूद केलेली नाही.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,वर्तमानात विधानसभेची निवडणूक राज्यातील 288 जागांसाठी संपन्न होत आहे.त्या प्रचाराच्या तोफा नुकत्याच थंडावल्या आहे.दरम्यानच्या कालखंडात विविध पक्षांनी मतदारांनी आपली मते आपल्याच पदरात टाकावी या साठी नानाविध क्लुप्त्या लढवल्या असून त्याला नगर जिल्हाही अपवाद नाही.उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यांसाठी निळवंडे हा धरण प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा असून या प्रकल्पाचे कालवे मात्र अद्याप केलेले नाही. कुठल्याही प्रकल्पाच्या भिंतीच्या आधी कालवे पूर्ण केले पाहिजे असा जलसंपदाचा नियम असताना त्याचा उत्तर नगर जिल्ह्यातील साखर व दारू कारखानदारांनी अपवाद केला व त्या प्रकल्पाचे पाणी आपल्या बंद पडलेल्या पेपर मिलच्या नावाखाली प्रवरा काठचे नेते आपल्या दारू कारखान्यांना सर्रास वापरत आहे.या विरुद्ध निळवंडे कालवा कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात 2016 साली जनहित याचिका दाखल करून दाद मागितली.व निळवंडे प्रकल्पाचे पाणी जाणीवपूर्वक कालवे अर्धवट ठेवून शेतकऱ्यांना दिले जात नाही.केंद्र सरकारच्या जलआयोगाकडून निधी मिळण्यासाठी आवश्यक मान्यता रखडवल्या असल्याचे न्यायालयाचे निदर्शनास आणले होते.
उच्च न्यायालयाने ,”या प्रकल्पास प्रथम मंजुरी,त्याची आर्थिक तरतूद,दुसरी सुप्रमा,तिसरी,चतुर्थ सुप्रमा व त्या नुसार उपविभागनिहाय किती टक्के काम झाले त्याचा उपविभागनिहाय अहवाल अहवाल,त्याची छायाचित्रे,जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली देण्याचे आदेश 9 ऑक्टोबर रोजी दिले आहेत.त्यामुळे अद्याप प्रकल्पास पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण तरतूद केली नाही हे स्पष्ट होत आहे.
त्या मान्यता सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाने दिल्या मात्र अद्याप आर्थिक तरतूद केलेली नाही.हि बाब सुर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ असताना निवडणुकीच्या रणधुमाळीत 11 ऑक्टोबर रोजी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा संगमनेर दौऱ्यात स्थानिक नेत्यांनी त्याना दिशाभूल करणारी माहिती देऊन त्यांच्याकडून सरकारने निळवंडेच्या प्रकल्पासाठी बाराशे कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची चुकीची माहिती वदवून आपल्या मतांची बेगमी करून घेतली आहे.लोकसभा निवडणुकीतही मतदारांची अशीच दिशाभूल सेनेचे खा. सदाशिव लोखंडे व त्यांच्या पित्यांनी केली होती.मात्र ही बाब धांदात खोटी असून या प्रकल्पाला निधीची तरतूद नसल्यानेच निळवंडे कालवा कृती समितीने औरंगाबाद खंडपीठाचे लक्ष समितीचे वकील अजित काळे यांच्या मार्फत 30 ऑगष्ट रोजी वेधून घेतले आहे.त्यावर न्यायालयाने या प्रकल्पास निधीची तरतूद कधी करणार,सदरचा निधी कुठून-कुठून उपलब्ध करणार,व हा प्रकल्प कधी पूर्ण करणार या बाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्या.प्रसन्न वराळे व न्या. अविनाश घारोटे यांनी केंद्र सरकारचे वकील संजीव देशपांडे,राज्य सरकारचे वकील अमरजितसिंग गिरासे याना दिले होते.मात्र त्यांनी 9 ऑक्टोबर 2019 रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने पुन्हा अर्धवट माहिती दिल्याने न्यायालयाने तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त केली होती.
लोकसभा निवडणुकीतही मतदारांची अशीच दिशाभूल सेनेचे खा. सदाशिव लोखंडे व त्यांच्या पित्यांनी केली होती.मात्र ही बाब धांदात खोटी असून या प्रकल्पाला निधीची तरतूद नसल्यानेच निळवंडे कालवा कृती समितीने औरंगाबाद खंडपीठाचे लक्ष समितीचे वकील अजित काळे यांच्या मार्फत 30 ऑगष्ट रोजी वेधून घेतले आहे.
त्यावेळी कृती समितीचे वकील अजित काळे यांनी या कालव्याचे काम संबंधित ठेकेदार कंपन्या खूप धीम्या गतीने करीत आहे.त्यामुळे या गतीने काम झाल्यास अजूनही पन्नास वर्षे पाणी येणार नाही यात पडद्याआडून राजकीय अडथळे आहे याकडे लक्ष वेधले असता उच्च न्यायालयाने ,”या प्रकल्पास प्रथम मंजुरी,त्याची आर्थिक तरतूद,दुसरी सुप्रमा,तिसरी,चतुर्थ सुप्रमा व त्या नुसार उपविभागनिहाय किती टक्के काम झाले त्याचा उपविभागनिहाय अहवाल अहवाल,त्याची छायाचित्रे,जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली देण्याचे आदेश दिले आहेत.त्यामुळे अद्याप प्रकल्पास पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण तरतूद केली नाही हे स्पष्ट होत असून राजकीय मंडळी आपल्या हस्तकांना निवडून आणण्यासाठी चुकीच्या बातम्या देऊन न्यायालयाचा अवमान करत आहे.या कडे उपाध्यक्ष सोन्याबापू उऱ्हे यांनी लक्ष वेधले आहे.त्यामुळे निवडणूक काळातील राहाता,कोपरगाव,संगमनेर,अकोले,राहुरी येथील सत्ताधारी राजकीय नेत्यांच्या थापांवर लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवू नये असे आवाहनही उऱ्हे यांनी शेवटी केले आहे.
