निळवंडे-शिर्डी बंदिस्त जलवाहिनीची सुनावणी संपन्न,राजकीय नेत्यांसाठी हे पाणी दिवास्वप्नच ठरणार !

संपादक-नानासाहेब जवरे

कोपरगाव (प्रतिनिधी )

उत्तर नगर जिल्ह्यातील 182 गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाचे पाणी प्रस्तावित लाभक्षेत्रातील गावांना देण्याऐवजी ते शिर्डी,कोपरगाव या लाभक्षेत्राबाहेरील शहरांना देण्याचा आखलेला कुटील डाव हाणून पाडण्यासाठीच्या निळवंडे कालवा कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची (पी.आय.एल.133/2016 ) सुनावणी सलग चार दिवस संपन्न होऊन त्यात प्रमुख याचिकादार विक्रांत काले व नानासाहेब जवरे यांचे म्हणणे विधीज्ञ अजित काळे यांनी सप्रमाण सर्व पुराव्यांसह मांडले असून ज्या शहरांना पाणी कमीच नाही त्याना देण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले असून हि सुनावणी 11 ऑक्टोबर ते 16 ऑक्टोबर सुट्टीचे दिवस सोडून तब्बल चार दिवस सलगपणे संपन्न झाली असून कालवा समितीच्या वकिलांनी सुमारे अडीच दिवस आपले म्हणणे सप्रमाण मांडले असून दिड दिवस सरकारी पक्षांसह अन्य सहयाचिकादारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे.न्या.प्रसन्न वराळे व न्या. अविनाश घारोटे यांनी आपला निकाल राखून ठेवला असल्याची माहिती कृती समितीचे वकील अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.

कोपरगावला गोदावरी हि पवित्र नदी,गोदावरी डावा कालवा,मराठवाडा जलद कालवा.पालखेड कालवा आदी उद्भव असताना निळवंडेचा आग्रह कशासाठी हे कळत नाही ही फक्त राजकीय सोय व खेळी असल्याचे न्यायालयाचे निदर्शनात आणले आहे.आता निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील 182 गावातील शेतकऱ्यांचे लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे लागून आहे.तथापि हा निकाल एका अनुमानानुसार विधानसभा निवडणुकीनंतरच येणार असून लोकप्रतिनिधींनी मतांवर डोळा ठेऊन लोकांना मारलेली थाप नेहमी प्रमाणेच वाया जाण्याची चिन्हे आहेत.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,निळवंडे धरण प्रकल्प हा 14 जुलै 1970 पासून प्रलंबित आहे.याचे चार मुख्यमंत्र्यांनी भूमीपूजन करूनही हा प्रकल्प प्रत्येक निवडणुकीत उत्तर नगर जिल्ह्यातील काँग्रेसी पुढाऱ्यांना केवळ मते मिळविण्याचे साधन ठरविण्यात आला आहे.धरण बांधण्यात आले मात्र कालवे अर्धवट ठेऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला.व सदरचे पाणी सहकार सम्राटांनी आपल्या दारू कारखान्यांना पळविण्याचे काम गत अकरा वर्षापाऊन सुरु होते.अकोले,संगमनेर येथिल नेत्यांनी या पाण्यावर पहिला डल्ला मारला त्यावेळी कोपरगावच्या लोकप्रतिनिधीने दुष्काळी शेतकऱ्यांची मते लाटून आपल्या दारू सम्राट सहकाऱ्यांना पडद्याडची मदत होईल अशी सोयीस्कर चुप्पी साधली.मात्र निळवंडे कालवा कृती समितीने या बाबत जनतेत तळेगाव दिघे येथील10 जुलै 2014 च्या आंदोलनाने जनजागृती करून या बाबत आवाज उठवला होता.आवाज उठवूनही हे काँग्रेसी पुढारी भाजप -सेनेत प्रवेश करून आपल्या पोळ्या भाजण्यास लागल्यावर कृती समितीने या बाबत सर्व अन्यायाचे पुरावे जमा करून सप्टेंबर 2016 मध्ये विक्रांत रुपेंद्र काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे याच्या मार्फत औरंगाबाद खंडपीठात प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांच्या सहकार्याने जनहित याचिका दाखल केली.त्यामुळे दारू कारखानदारांचा पोटशूळ उठला व त्यांनी सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचा दुरुपयोग करुन त्यांच्या मागेपुढे गोंडा घोळून अनेक चुकीचे निर्णय घेण्यास भाग पाडले. कृती समितीने या बाबत जोरदार आवाज उठवला व दारू सम्राटाना शह दिला.व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे सोळाशे पानांचे पुरावे सुपूर्त केले होते.मात्र तरीही आगामी विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेऊन शिर्डी व कोपरगावच्या लोकप्रतिनिधीनीं या शेतकऱ्यांच्या वेदना कधीही जाणून घेतल्या नाही.उलट या समितीस जेथे-जेथे त्रास देता येईल तेथे-तेथे तो दिला.व जनतेस व प्रसिद्धी माध्यमात या कृतीच्या विरुद्ध बातम्या दिल्या होत्या.

आगामी विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेऊन शिर्डी व कोपरगावच्या लोकप्रतिनिधीनीं या शेतकऱ्यांच्या वेदना कधीही जाणून घेतल्या नाही.उलट या समितीस जेथे-जेथे त्रास देता येईल तेथे-तेथे तो दिला.व जनतेस व प्रसिद्धी माध्यमात धरणातील पंधरा टक्के पाण्याची निरर्थक पिपाणी वाजवून त्यांच्या कृतीच्या विरुद्ध बातम्या दिल्या होत्या.मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीर सभेत 11 ऑक्टोबर रोजी कुठलीही सुनावणी पूर्ण झाली नसताना उच्च न्यायालयाचा आज निकाल असून तो आपल्याच बाजूने लागणार असल्याची आवई वेळी यावेळी उठवली.व जनतेत कायम मतांवर डोळा ठेऊन कुठलाही विधिनिषेध न बाळगता संभ्रम तयार केला.मात्र निळवंडे कालवा कृती समितीने सातत्याने या बाबत वस्तुस्थिती मांडली आहे.त्या दृष्टीने राष्ट्रवादीचे नेते आशुतोष काळे व कोपरगाव पालिकेचे अध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी साठवण तलावाचे रुंदीकरण व नवीन पाच क्रमांकाचे तलावाचे कामाबाबत घेतलेली भूमिका रास्त ठरते.

मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीर सभेत 11 ऑक्टोबर रोजी कुठलीही सुनावणी पूर्ण झाली नसताना उच्च न्यायालयाचा आज निकाल असून तो आपल्याच बाजूने लागणार असल्याची आवई वेळी यावेळी उठवली.व जनतेत कायम मतांवर डोळा ठेऊन कुठलाही विधिनिषेध न बाळगता संभ्रम तयार केला.मात्र निळवंडे कालवा कृती समितीने सातत्याने या बाबत वस्तुस्थिती मांडली. कोपरगावच्या नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांच्या बाबत जनतेत चुकीचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करून त्यांची बेअदबी केली.मात्र या बाबत न्यायालयासमोर अजित काळे यांनी जोरदार बाजू मांडत ज्यांच्यासाठी प्रकल्प बांधला त्याना अद्याप एकही थेंब पाणी मिळाला नाही.त्यांना शेती सिंचनासाठी व पिण्यासाठी प्रथम पाणी मिळाल्याशिवाय अन्य कोणत्याही बारमाही प्रकल्पाखालील शहरांना पाणी देता येणार नाही.त्यासाठी नागपूर खंडपीठाच्या एका निकालाचा संदर्भ देऊन त्या बाबत राज्य सरकारने 20 जुलै 2019 रोजी एक कायदा करून तुटीच्या खोऱ्यातून विपुल खोऱ्यात पाणी देता येत नाही.त्यासाठी मराठवाड्याच्या विरोधानंतर शहापूर नगरपरिषदेची पाणी मंजुरी नुकतीच रद्द केल्याचा दाखला दिला.या शिवाय तरल लोकसंख्या धरण्याची तरतूद महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या कक्षेत कुठेही बसत नाही.कोपरगाव व शिर्डी या पालिका अनुक्रमे “ब” व “क” वर्गात मोडणाऱ्या असून त्याना केवळ प्रति माणसी प्रति दिन शंभर व सत्तर लिटरच पाणी देण्याची तरतूद आहे.या हे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले.शिवाय नवीन शासन तरतुदी नुसार ते प्रमाणही कमी केल्याचा दाखला दिला आहे.त्यामुळे कोपरगावचे पाणी 5.96 द.ल.घ.फूट हे पूर्वीचे पुरेसे असून त्यातील पाणी शिल्लक राहत असल्याचे दिसत आहे.व आहे ते मंजूर पाणी हि पालिका उचलत नाही.निळवंडेचे पाणी हे विद्युत मोटारीने उचल पाणी आहे.तर नांदूर माध्यमेश्वरचे पाणी हे प्रवाही पद्धतीचे असल्याने इकडे विद्युत बिल भरण्याची गरज नाही.गोदावरी उजव्या कालव्यातून मिळणारे पाणी हे प्रवाही पद्धतीने असूनही कोपरगाव पालिकेकडे 5.65 कोटींची थकबाकी दिसत आहे,याचाच अर्थ हि पालिका हे बिल भरण्यास सक्षम नसताना वर्षाला 2.64 कोटींचे बिल कसे भरणार ? याचे उत्तर अर्थातच कोणाकडेही नव्हते.या पूर्वी 2011 साली कोपरगाव पालिकेने नांदूर मधमेश्वर उंचावनी बंधाऱ्यातून बंद जलवाहिणीद्वारे पाणी आणण्याचा प्रस्ताव धुळे येथील एजन्सी मार्फत सादर केला होता. 27 जानेवारी 2015 रोजी तो तत्कालीन अध्यक्ष ऐश्वर्या संजय सातभाई यांनी त्याची निविदा मंजुरीसाठी सभागृहाच्या विषय क्रं.4 अन्वये पटलावर ठेवला होता व येणाऱ्या खर्चापैकी शासन व नगरपरिषदेच्या हिश्याची मंजुरी देण्याबाबत विचार विनिमय करण्यासाठी ठेवला होता.मात्र 2016 नंतरच कुठे माशी शिंकली ते समजण्यास खरे तर ज्योतिषाची गरज नाही.रवींद्र पाठक यांचेकडे अध्यक्षपदाचा अधिभार असताना त्याच्या सहीने दि.17 मार्च 2016 रोजी (जा.क्रं.3257) पुढे निळवंडे जलवाहिणीचे भूत उभे करण्यात आले.त्याचा पुरावाही न्यायालयाच्या निदर्शनात आणला आहे.

पूर्वी 2011 साली कोपरगाव पालिकेने नांदूर मधमेश्वर उंचावनी बंधाऱ्यातून बंद जलवाहिणीद्वारे पाणी आणण्याचा 89 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव धुळे येथील एजन्सी मार्फत सादर केला होता. 27 जानेवारी 2015 रोजी तो तत्कालीन अध्यक्ष ऐश्वर्या संजय सातभाई यांनी त्याची निविदा मंजुरीसाठी सभागृहाच्या विषय क्रं.4 अन्वये पटलावर ठेवला होता व येणाऱ्या खर्चापैकी शासन व नगरपरिषदेच्या हिश्याची मंजुरी देण्याबाबत विचार करण्यात येणार होता.मात्र 2016 नंतरच कुठे माशी शिंकली ते समजण्यास खरे तर ज्योतिषाची गरज नाही.

शिवाय तलावातूनच पाणी चोरी होते.त्याबाबतचे जलसंपदा मंत्री,जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पालिकेने केलेल्या तक्रारीचा पाढाच न्यायपटलावर ठेवला असल्याने .समोरच्या वकिलांची समितीचे वकील अजित काळे यांनी बोलती बंद केली आहे.जलसंपदाच्या नाशिक विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी कार्यकारी अभियंता नांदूर मधमेश्वर पाटबंधारे विभाग वैजापूर यांना पत्र (जा.क्रं.10903/2017,दि.28 डिसेंबर 2017 ) पाठवून जलद कालव्यातून पाणी घेण्यास उचित कारवाई करण्यास कळविण्यात येऊनही कोपरगाव पालिकेने ती केलेली नाही हि बाब निदर्शनात आणली.या शिवाय जिल्हाधिकारी नगर टंचाई शाखा याना नाशिक पाटबंधारे विभाग यांनी 16 एप्रिल 2019 रोजी पत्र (क्रं.3164/2019) पाठवून कोपरगाव पालिकेच्या पाणी मागणीच्या पत्रावर उत्तर देताना या पालिकेस 210 द.ल.घ.फूट वार्षिक पाणी साठा मंजूर असताना तो किमान दोन महिने साठविण्यास साठवण तलाव असणे गरजेचे असताना साठवण तलाव स्वखर्चाने बांधणे आवश्यक असताना दुर्लक्ष केल्याची बाब समोर आणली आहे.73273 लोकसंख्या लक्षात घेता जलसंपदाने दिलेले प्रति माणसी प्रति दिन 100 ली.या मापदंडाप्रमाणे 15.10 द.ल.घ.फूट पाणी 60 दिवस पुरणे गरजेचे असून याच प्रमाणातील पाणी शिर्डी व राहाता नगरपालिकेला 80 ते 90 दिवस पुरत असताना कोपरगावबाबत तसे घडत नाही या दुखऱ्या नसेवर नेमके बोट ठेवले आहे.

जिल्हाधिकारी नगर टंचाई शाखा याना नाशिक पाटबंधारे विभाग यांनी 16 एप्रिल 2019 रोजी पत्र (क्रं.3164/2019) पाठवून कोपरगाव पालिकेच्या पाणी मागणीच्या पत्रावर उत्तर देताना या पालिकेस 210 द.ल.घ.फूट वार्षिक पाणी साठा मंजूर असताना तो किमान दोन महिने साठविण्यास साठवण तलाव असणे गरजेचे असताना साठवण तलाव स्वखर्चाने बांधणे आवश्यक असताना दुर्लक्ष केल्याची बाब समोर आणली आहे.73273 लोकसंख्या लक्षात घेता जलसंपदाने दिलेले प्रति माणसी प्रति दिन 100 ली.या मापदंडाप्रमाणे 15.10 द.ल.घ.फूट पाणी 60 दिवस पुरणे गरजेचे असून याच प्रमाणातील पाणी शिर्डी व राहाता नगरपालिकेला 80 ते 90 दिवस पुरत असताना कोपरगावबाबत तसे घडत नाही या दुखऱ्या नसेवर नेमके बोट ठेवले आहे.

इतर पालिकांची कुठलीही तक्रार नसताना कोपरगाव पालिकेचीच तक्रार कशी या नेमक्या बाबीवर बोट ठेवले आहे.मुख्य नलिका व अन्य नलिकाद्वारे गळती मोठ्या प्रमाणावर होते.तलावात दिड फूट पाणी तांत्रिक कारणाने शिल्लक राहते या कडे लक्ष वेधून घेतले आहे.तलावातील गळती रोखण्यासाठी नजीकच्या विहिरी अधिग्रहित करणे गरजेचे असताना पालिका तसे काहीच करत नसल्याचे सांगून पालिकेच्या डोळ्यात बोट घातले आहे.कोपरगाव पालिका 5.65 कोटी रुपयांची थकीत पाणीपट्टी भरत नाही या कडेही लक्ष वेधून घेतले असून निळवंडेवरून विद्युत मोटारीचे उचल पाण्याचे बिल हि पालिका कसे भरणार ? याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.साई संस्थान,शिर्डी नगरपंचायत,कोपरगाव पालिका यांनी पाणी मागणीचा कुठलाही प्रस्ताव शासनाकडे पाठवलेला नाही.केवळ राजकीय नेत्यांनी आपल्या सोयीसाठी हि पुडी सोडून दिल्याची बाब न्याय पटलावर ठेवण्यात आली आहे.कोपरगावला गोदावरी हि पवित्र नदी,गोदावरी डावा कालवा,मराठवाडा जलद कालवा.पालखेड कालवा आदी उद्भव असताना निळवंडेचा आग्रह कशासाठी हे कळत नाही ही फक्त राजकीय सोय व खेळी असल्याचे न्यायालयाचे निदर्शनात आणले आहे.आता निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील 182 गावातील शेतकऱ्यांचे लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे लागून आहे.तथापि हा निकाल एका अनुमानानुसार विधानसभा निवडणुकीनंतरच येणार असून लोकप्रतिनिधींनी मतांवर डोळा ठेऊन लोकांना मारलेली थाप नेहमी प्रमाणेच वाया जाण्याची चिन्हे आहेत.