कोपरगाव तालुका
माता-पिता सांभाळण्याचा नियम सर्वच लोकप्रतिनिधींनाही लावा-नगराध्यक्ष
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
जे जिल्हा परिषद कर्मचारी स्वतःच्या आईवडिलांचा सांभाळ करणार नाहीत,अशांच्या वेतनातून तीस टक्के रक्कम कपात करून ती संबंधितांच्या आई वडिलांच्या खात्यावर जमा करावी असा ठराव अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या सभेत करण्यात आला आहे.हा निर्णय नक्कीच स्तुत्य आहे,पण हाच नियम सर्वच शासकिय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनाही लावणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन कोपरगाव नगरपरिषदेचे अध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी नुकतेच एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
“ज्यांनी जन्म दिला, लहानाचे मोठे केले,शिक्षण देऊन अधिकारी बनवले अशा आई आणि वडील यांचा म्हातारपणी सांभाळ करा अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल’असा इशारा मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह यांनी राज्यातील अधिकाऱ्यांना ऑक्टोबर-२०१८ रोजी दिला होता व नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.आता याची गरज निर्माण झाली असून त्याची सर्वांनी विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे”-नगराध्यक्ष विजय वहाडणे,कोपरगाव नगरपरिषद.
‘ज्यांनी जन्म दिला, लहानाचे मोठे केले,शिक्षण देऊन अधिकारी बनवले अशा आई आणि वडील यांचा म्हातारपणी सांभाळ करा अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल’असा इशारा मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह यांनी राज्यातील अधिकाऱ्यांना ऑक्टोबर-२०१८ रोजी दिला होता.’ज्यांनी जन्म दिला,लहानाचे मोठे केले,शिक्षण देऊन अधिकारी बनवले अशा आई आणि वडील यांचा म्हातारपणी सांभाळ करा अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल’,असा इशारा मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह यांनी राज्यातील अधिकाऱ्यांना दिला होता.वर्तमानात हि गंभीर समस्या बनून पुढे येत आहे.त्याचे अनुकरण नुकतेच नगर जिल्हा परिषदेने केले असून त्यावर कोपरगाव नगर परिषदेचे अध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी आपली महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये आज नोंदवली आहे.व नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.
त्यानी आपल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,”हा निर्णय जरी वास्तव वादी असला तरी तो सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था व केंद्र सरकार व सर्वच राज्य सरकारांनी राबविणे गरजेचे आहे.त्यात ग्रामपंचायत ते संसदेपर्यंतच्या सर्वच निर्वाचित लोकप्रतिनिधींनाही हाच नियम लावून त्यांच्याही वेतन व भत्यामधून काही रक्कम त्यांच्या जन्मदात्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी.अशा दोषी आढळलेल्या लोकप्रतिनिधींची निवडही रद्द करण्याचा कायदाच करायला हवा.स्वतः सोडून इतरांना मात्र कठोर नियम लावणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाही शिस्त लावली पाहिजे,तरच सर्वजण स्वतःच्या आईवडिलांचा व्यवस्थित सांभाळ करतील अशी अपेक्षाही नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी शेवटी व्यक्त केली आहे.त्यामुळे आता हा निर्णय आणखी चर्चेत येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
