संपादकीय
कठपुतळ्या नाचविणारांची परिणामातून सुटका नसते……!
संपादक-नानासाहेब जवरे,कोपरगाव
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी ‘सक्तवसुली संचलनालया’ने राष्ट्रावादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसहीत ७० जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे.विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर ईडीने हि कारवाई सुरु केल्याने अनेक तर्क वितारकांना उधाण आले आहे.त्यातच शरद पवारांचे त्यात नाव आल्याने राष्ट्रवादीला मोठा धक्का मानला जात आहे.या आर्थिक घोटाळ्यात राष्ट्रवादीचे बडे धेंड अडकले असून काँग्रेसचे बरेच मोहरे यात अडकल्याने सगळ्यांनी मिळून हि बँक लुटून खाल्ली म्हणण्यास मोठी जागा आहे.
त्यामुळे बँकेच्या संचालकांसह राज्यातील बड्या नेत्यांसाठी हा झटका मानला जात आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीतही यामुळे वाढ होणार आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह जयंत पाटील,विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे,सिन्नरचे माजी आ. माणिकराव कोकाटे,बाळासाहेब सरनाईक,विजय वडेट्टीवार,हसन मुश्रीफ,मधुकर चव्हाण,यांच्यासह जवळपास सत्तर नेत्यांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अनेक मोठ्या नेत्यांवर एमआरए पोलीस ठाण्यात गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. तब्बल २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचे सुरिंदर अरोरा यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. पण हा घोटाळा नक्की काय आहे हे जाणून घेणे महत्वपूर्ण ठरते.
आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचा एक केंद्र बिंदू म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला गेला. यामध्ये २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केली गेली आहे. हा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते आणि चौकशीचे आदेशही दिले होते. घोटाळ्याच्या वेळी जे मंत्री आणि बँकेचे अधिकारी होते त्या सर्वांची नावे एफआयआरमध्ये दाखल करण्यात आली आहेत. अशा एकूण ३०० च्यावर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची नावे यात आहेत
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे, त्यामुळे गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात काही 2010 साली एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरु होती. राज्याची शिखर बँक म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे नियमबाह्यपणे वितरित केली. राजकीय नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील संस्था आणि व्यक्तींना नियमबाह्यपणे कर्जे दिल्याने बँक अडचणीत सापडली त्यातील मोठमोठ्या रकमा पाहून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रिजर्व बँकेस प्रशासक नेमण्याची मागणी केली होती.त्यामुळे त्यावर प्रशासक नेमणे रिझर्व्ह बँकेला भाग पडले. या संदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे अहवाल असूनही एफआयआर नोंदवण्यात वारंवार टाळाटाळ करण्यात आली. आला नसल्याचं माहिती अधिकार कार्यकर्ते अरोरा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. त्यावरील सुनावणी ३१ जुलै रोजी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला त्यावेळी, राज्य सरकारच्या वकिलांनी नकारार्थी उत्तर दिल्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.
राजकीय नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील संस्था आणि व्यक्तींना नियमबाह्यपणे कर्जे दिल्याने बँक अडचणीत सापडली त्यातील मोठमोठ्या रकमा पाहून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रिजर्व बँकेस प्रशासक नेमण्याची मागणी केली होती.त्यामुळे त्यावर प्रशासक नेमणे रिझर्व्ह बँकेला भाग पडले. या संदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे अहवाल असूनही एफआयआर नोंदवण्यात वारंवार टाळाटाळ करण्यात आली. आला नसल्याचं माहिती अधिकार कार्यकर्ते अरोरा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं.
महाराष्ट को ऑप बँक ही शिखर बँक असून. या बँकेने २००५ ते २०१० या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. हे कर्ज सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी सूत गिरण्यांना आणि इतर कंपन्या, कारखाने यांना दिलं होतं. हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या व त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या कंपन्या, सहकारी साखर कारखाने,सूत गिरण्या आणि त्यांच्या दिलं होतं. पुढे हे कर्ज वसूल झालं नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे, असा याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता. याच काळात राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं आघाडी सरकार होतं. यामुळे कर्ज लाभार्थ्यांमध्ये या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या कर्जासाठी मोठ्या शिफारसी होत्या हे विशेष. ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघालीत.
राज्याच्या राजकारणात सक्रिय असलेले मोठमोठे धेंड असल्याने त्यावर कारवाई करण्यास बडेबडे अधिकारी धजावत नव्हते.समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आरोप केल्याप्रमाणे एका सि. आय.डी.च्या जय जाधव नावाच्या अधिकाऱ्याने या भ्रष्टाचाराची चौकशी न करताच अगदी दोन ओळीत या प्रकरणात कोणतेही तथ्य नसल्याचे प्रमाणपत्र या भ्रष्टाचाऱ्यांना देऊन टाकले होते.त्यामुळे या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी बरेच काही दडवल्याचे अण्णांनी म्हटले ते सार्थक ठरत असल्याचे दिसते
मात्र यात राज्याच्या राजकारणात सक्रिय असलेले मोठमोठे धेंड असल्याने त्यावर कारवाई करण्यास बडेबडे अधिकारी धजावत नव्हते.समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आरोप केल्याप्रमाणे एका सि. आय.डी.च्या जय जाधव नावाच्या अधिकाऱ्याने या भ्रष्टाचाराची चौकशी न करताच अगदी दोन ओळीत या प्रकरणात कोणतेही तथ्य नसल्याचे प्रमाणपत्र या भ्रष्टाचाऱ्यांना देऊन टाकले होते.त्यामुळे या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी बरेच काही दडवल्याचे अण्णांनी म्हटले ते सार्थक ठरत असल्याचे दिसते.त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.विशेष म्हणजे हा आर्थिक घोटाळा ज्या काळात झाला त्या काळात राज्यात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत होते.2005 ते 2015 या कालखंडात जवळपास पन्नास हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या.इकीकडे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाची गाठ पडत नव्हती त्या काळात शेतकऱ्यांना खरी कर्जाची गरज असताना सत्ताधारी या शेतकऱ्यांच्या टाळूवरील लोणी खात होते.जेंव्हा पहिला लेखा परीक्षण अहवाल आला त्यावेळी या भ्रष्टाचाराला वाचा फुटली.इकडे शेतकरी एक-एक रुपयांची मोताद होते त्यावेळी या मंडळींनी चोवीस साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज वाटण्याचा सपाटा लावला होता.बावीस कारखान्यांना असुरक्षित कर्ज वाटण्यात याना धन्यता वाटत होती.सोळा कारखान्यांनी सोळाशे दहा कोटी रुपयांची कर्ज थकवली उत्पादित साखर परस्पर कर्ज न भरताच विकून टाकली या कानाची खबर त्या कानाला लागू दिली नाही.अनुत्पादक कर्जाची रक्कम दोन हजार सातशे तीन कोटी रुपयांनी वाढवली.
हा आर्थिक घोटाळा ज्या काळात झाला त्या काळात राज्यात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत होते.2005 ते 2015 या कालखंडात जवळपास पन्नास हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या.इकीकडे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाची गाठ पडत नव्हती त्या काळात शेतकऱ्यांना खरी कर्जाची गरज असताना सत्ताधारी या शेतकऱ्यांच्या टाळूवरील लोणी खात होते.जेंव्हा पहिला लेखा परीक्षण अहवाल आला त्यावेळी या भ्रष्टाचाराला वाचा फुटली.
सोळा साखर कारखाने आजारी दाखवून कवडीमोल दराने आपल्याच घशात घातले.म्हणजेच एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करीत असताना हि मंडळी त्यांना कसे लुटता येईल याचा विचार करीत होती.या सारखे दुर्दैव नाही.हि बँक शेतकऱ्यांच्या पैशावर चालणारी बँक होती हे आज अवसान आणणाऱ्या शरद पवारांना माहित नव्हते का ? आज ते जो काही कांगावा करत आहेत.तो शुद्ध खोटा मानावा लागेल कारण सर्वात सशक्त पक्ष मनातून त्यांचाच शब्द अंतिम होता व राज्यसहकारी बँक हि साखर सम्राटांनी आर्थिक नाडी पवारांच्याच हातात नव्हती यावर लहान बाळ तरी विश्वास ठेवील काय ?
कठपुतळ्यांचा खेळ उत्तम झाला म्हणून कोणी त्या साठी कठपुतळ्यांच कौतुक कोणी करत नाही.तर कठपुतळ्या जो नाचवतो त्याच कौतुक करतात.येथे पवार कोणत्या भूमिकेत आहे व होते हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.
आज पवार नाव नसताना जो मानभावीपणा दाखवत आहेत तो त्याच वेळी दाखवला असता तर आज त्यांना या उतार वयात हा दिवस पाहण्याची वेळ आली नसती.ज्या संस्थेत पवारांचे नाव नाही म्हणून त्यांचा तिच्याशी काही संबंध नाही असे शरद पवार आणि त्यांच्या समर्थकांना म्हणावयाचे आहे का ?असे असेल तर अशा दूर नियंत्रकाद्वारे नियंत्रित संस्थांची यादीच प्रकाशित करावी लागेल.व हा शुद्ध जनतेला वेड्यात काढण्याचा या पक्षाचा प्रयत्न मानावा लागेल.आणि त्यातच जे करायचे त्यास कधीच ओठावर आणण्याची पवारांची ख्याती नाही हे हि येथे समजून घ्यावे लागेल.या प्रकरणातून म्हणूनच पवारांची सुटका होऊ शकत नाही.कठपुतळ्यांचा खेळ उत्तम झाला म्हणून कोणी त्या साठी कठपुतळ्यांच कौतुक कोणी करत नाही.तर कठपुतळ्या जो नाचवतो त्याच कौतुक करतात.येथे पवार कोणत्या भूमिकेत आहे व होते हे सांगण्यासाठी कोना ज्योतिषाची गरज नाही.हे न जाणण्या इतपत राज्याची जनता अडाणी नक्कीच नाही.हे पवारांना सांगण्याची पाळी यावी यापरीत या राज्याचे दुरीत नाही इतकेच या निमित्ताने.
