विविध पक्ष आणि संघटना
शेतकरी संघटनेची औरंगाबाद येथे तातडीची बैठक
जनशक्ती न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
मोदी सरकारने कोरोना साथीच्या कालखंडात पारित केलेल्या तीन कृषी सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने शेतमालाच्या खरेदी विक्रीत अभूतपूर्व गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.यावर विचारमंथन करण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शेतकरी संघटनेच्या कार्यकरिणीची बैठक सोमवार दि.२५ जानेवारी रोजी सकाळी १०.३० वाजता गांधी भवन,सावरकर चौक,समर्थनगर येथे आयोजित केली असल्याची माहिती औरंगाबाद जिल्हा प्रमुख निलेश बारगळ यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावर अद्याप कोणताच तोडगा निघालेला नाही.त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून सरकारवर सतत टीकेची झोड उठवली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसमोर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रस्ताव ठेवला आहे.सरकारने नव्या कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.प्रस्तावानुसार सरकार कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्यासाठी तयार आहे.यावर या बैठकीत विचार मंथन होणार आहे-अड्.अजित काळे,अध्यक्ष युवा आघाडी प्रदेश शेतकरी संघटना
शेतकरी आंदोलनाने सरकारच्या राजकीय अडचणींमध्येही वाढ केली आहे.कारण गेल्या साठ दिवसांपासून सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये बैठकींचं सत्र सुरु आहे.परंतु शेतकरी आंदोलनावर अद्याप कोणताच तोडगा निघालेला नाही.त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून सरकारवर सतत टीकेची झोड उठवली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसमोर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रस्ताव ठेवला आहे.सरकारने नव्या कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.प्रस्तावानुसार सरकार कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्यासाठी तयार आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास बसावा यासाठी ते सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र देण्यासाठीही तयार आहेत.सरकारने प्रस्ताव दिला आहे की,”शेतकरी आणि सरकार प्रतिनिधींची एक कमिटी गठित करुन हा वाद सोडवण्यात यावा.सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती देत एका समितीची स्थापना केली होती.ही समिती आपल्या कामाला आजपासून सुरुवात करणार आहे.सकाळी अकरा वाजता राष्ट्रीय कृषी विज्ञान परिसर बैठकीचं आयोजन करण्यात येणार आहे. परंतु,शेतकऱ्यांनी या समितीसंदर्भात आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे.त्यामुळे देशभरातील शेतमालाचे भाव कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.त्यातच राज्यातील महाआघाडी सरकारनेही या शेतमालाला आधारभूत किंमत दिली जात नसताना दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देऊन जबाबदारी झटकली आहे.या गोंधळाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अड्.अजित काळे,महिला आघाडीच्या प्रमुख विमल आकनगिरे,क्रांतिसिंह नाना पाटील बिग्रेडचे अध्यक्ष शिवाजीराव नांदखिले,मराठी कवी लेखक संघटनेचे अध्यक्ष दिनकर दाभाडे,,मराठवाडा प्रमुख बंडू सोळंके, शेतकरी संघटनेचे पश्चिम विभाग प्रमुख बाळासाहेब पठारे,विदर्भ प्रमुख धनंजय काकडे, मुंबई विभाग प्रमुख गणेश घुगे,उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख केशवराव पाटील आदी प्रमुख उपस्थित राहणार आहे.या पदाधिकाऱ्यांची निवासाची व्यवस्था करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.या बैठकीला संघटनेच्या पदाधिकारी,यांनी बहुसंखने उपस्थित राहावे असे आवाहन निलेश बारगळ यांनी शेवटी केले आहे.
