…या मळ्याच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळणार!

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

   अहिल्यानगर जिल्ह्यातील व श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव मळा येथील शेती महामंडळाकडील जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीस मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती हाती आली आहे.या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.त्यानुसार याबाबत विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती हाती आली आहे.

   याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,”हरेगाव येथील या जमिनी ब्रिटीश सरकारने १०४ वर्षांपूर्वी सिंचन सुविधा विकासासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या.पण त्या ‘द बेलापूर कंपनी लिमिटेड’ यांना भाडेपट्ट्यावर दिल्या होत्या.त्यानंतर महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अस्तित्वात आल्यानंतर या कंपनीकडील ७ हजार ३७७ एकर १२ गुंठे पैकी ६ हजार ४२५ एकर १७ गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरवून शासनाने ती महाराष्ट्र शेती महामंडळाकडे वर्ग केली होती.यापैकी आपल्या जमिनी परत मिळाव्या यासाठी मूळ शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या वारसांनी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांचे मोफत विधी सहाय्याने न्यायालयात धाव घेतली होती.व शेतकऱ्यांना त्यांच्या मूळ जमिनी परत करण्याची महत्वपूर्ण मागणी केली होती.मात्र यात सरकार वारंवार चालढकल करताना आढळून येत होते.दरम्यान सरकार आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री यांच्यात अंतर्गत वादात हा विषय आणखी चिघळला होता.राज्यपालांचे नाव पुढे करून त्यात मोठे राजकारण घडून आले होते.

  दरम्यान मागील महिन्यात अखेर शेतकऱ्यांनी हरेगाव येथील शेत मळयात आमरण उपोषण करून,”शेंडी तुटो अथवा पारंबी” अशी भूमिका घेत टोकाचे आंदोलन पुकारले होते.त्याला श्रीरामपूर तालुक्यातील नऊ गावातील शेतकऱ्यांनी मोठा प्रतिसाद दिला होता.अखेर आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी त्याची दखल राज्य सरकारला घ्यावी लागली होती.व राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचेशी मंत्री विखे यांनी संवाद साधत आगामी मंत्री मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेणार असल्याचे अभिवचन दिले होते.मात्र तो मंगळवार मराठा आंदोलनामुळे टळला होता.त्यामुळे शेतकरी संघटना आणि संघटनेचे कार्यकर्ते यांच्यात संभ्रवस्था निर्माण झाली होती.मात्र आज याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेऊन आता आपला चेंडू पुन्हा एकदा राज्यपालांच्या कोर्टात ढकलून दिला आहे.त्यामुळे आता राज्यपाल काय भूमिका घेणार की आणखी एखादी कुबडी उभी करून सरकार स्वतःच कातडी बचाव करणार याकडे नगर जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे

महाराष्ट्र शेत जमीन अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करणार

  सरकारच्या म्हणण्यानुसार,”मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मधील कलम २८-१ एए नुसार कार्यवाही करता येत नाही.त्यामुळे सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी,असे महसूल मंत्रालयाने प्रस्तावित केले होते.त्यानुसार कलम २८-१ एए मधील पोटकलम ३ मध्ये नवीन पोटकलम ३-१ ब समावेश करण्याचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे दाखल करण्यात आला होता.त्या प्रस्तावास विधि व न्याय विभागाने मान्यता देऊन सुधारणा करण्यास सहमती दर्शवली आहे.यामुळे या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला मिळणार आहे.त्यानुसार अधिनियमातील दुरूस्तीचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

 दरम्यान या निर्णयाची माहिती मिळताच श्रीरामपूर तालुक्यातील आकारी पडीत नऊ गावातील शेतकऱ्यांनी ॲड.अजित काळे यांचे श्रीरामपूर येथील कार्यालयात जाऊन त्यांचा सत्कार केला असल्याचे माहिती हाती आली आहे.त्यामुळे त्यांच्या प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.