न्यायिक वृत्त
अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा,आरोपीचा अटकपूर्व जामीनअर्ज फेटाळला!
न्यूजसेवा
कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)
अनुसूचित जमातीतील महिला आपल्या बहिणीचा शोध घेत असताना तिला तिला आपल्या दुचाकीवर बसण्यास आग्रह धरला तिने नकार दिल्याने तिला जातिवाचक शिवीगाळ करून विनयभंग केल्याच्या आरोपावरून दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील आरोपी योगेश संजय कोळपे याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
दरम्यान या जामीनासाठी नुकतीच सुनावणी झाली असून यातील दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद केला असून यातील संपूर्ण फिर्याद खोटी असून केवळ अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली अडकविण्याच्या हेतूने ती हुशारीने तयार करण्यात आली आहे,आरोपीने तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध खासगी तक्रार दाखल केल्यानेच त्यांनी फिर्यादीशी संगनमत करून गुन्हा नोंदविला,असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केला आहे.फिर्याद वाचून अॅट्रॉसिटी कायद्याखालील गुन्हा घडत नसल्याने कलम १८ व १८-अ चा प्रतिबंध लागू होत नाही,असेही त्यांचे म्हणणे होते.
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत ॲट्रॉसिटी (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत दाखल होणारे गुन्हे आणि आरोपींच्या संख्येत झालेली वाढ ही अत्यंत चिंताजनक सामाजिक व प्रशासकीय बाब बनली आहे.मागील काही वर्षांत राज्यात १८ हजारांहून अधिक प्रकरणांची नोंद झाली असून,सामाजिक सलोखा बिघडत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील महिला गेल्या महिनाभरापासून आपल्या हरवलेल्या चुलत बहिणीचा शोध घेत होती.दि.२० जुलै २०२६ रोजी सुरेगाव येथे आरोपीशी तिची प्रथम भेट झाली.त्यावेळी आरोपीने तिची जात विचारून घेतली आणि बहिणीच्या शोधात मदत करण्याची तयारी दर्शवली होती.त्यानंतर दि.२७ जुलै रोजी सकाळी सुमारे ११.५० वाजता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ भेटून आरोपीने फिर्यादीस दुचाकीवर बसण्याचा आग्रह धरला होता.तिने नकार दिल्यानंतर आरोपीने तिचा हात धरून तिला जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप संबंधित कोपरगाव तालुक्यातील आरोपी योगेश संजय कोळपे या आरोपीवर आहे.
दरम्यान या प्रकरणात कोपरगाव तालुका पोलीस ठाण्यात गु.र.क्र.आय.-३१३/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ७४ व ३५२ तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याच्या कलम ३(१)(ब)(आय),३(१)(ब)(2), ३(२)(व्ही.ए.),३(१)(आर) व ३(१)(एस) अन्वये हा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.आरोपीने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,२०२३ च्या कलम ४८२ अन्वये फौजदारी जामीनासाठी अर्ज क्र.१७५/२०२६ कोपरगाव येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
दरम्यान या जामीनासाठी नुकतीच सुनावणी झाली असून यातील दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद केला असून यातील संपूर्ण फिर्याद खोटी असून केवळ अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली अडकविण्याच्या हेतूने ती हुशारीने तयार करण्यात आली आहे,आरोपीने तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध खासगी तक्रार दाखल केल्यानेच त्यांनी फिर्यादीशी संगनमत करून गुन्हा नोंदविला,असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केला आहे.फिर्याद वाचून अॅट्रॉसिटी कायद्याखालील गुन्हा घडत नसल्याने कलम १८ व १८-अ चा प्रतिबंध लागू होत नाही,असेही त्यांचे म्हणणे होते.दुसरीकडे सरकारी अभियोक्ता,तपास अधिकारी व फिर्यादी यांनी अनुक्रमे निशाणी १३,१४ व १२ अन्वये सविस्तर म्हणणे दाखल करून अर्जास विरोध केला.
दरम्यान जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने पृथ्वीराज चौहान विरुद्ध भारत सरकार या निकालातील तत्त्वानुसार प्रथमदर्शनी गुन्हा घडतो का,याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने फिर्यादीचे बारकाईने अवलोकन केले.संबंधित घटना सार्वजनिक रस्त्यावर व सार्वजनिक नजरेसमोर घडली असून,जातीवरून शिवीगाळ केल्याचे थेट आरोप असल्याचे म्हटले आहे.त्यामुळे प्रथमदर्शनी अॅट्रॉसिटी कायद्याखालील गुन्हे घडत असल्याचे न्यायालयाने नोंदविले.फिर्यादी महिला सिन्नर येथील रहिवासी असून तपास अधिकाऱ्याशी तिचा कोणताही थेट संबंध नसल्याने,तपास अधिकाऱ्यानेच तिच्याकडून तक्रार नोंदवून घेतली असा निष्कर्ष काढता येणार नाही,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.आरोपीस पूर्वइतिहास असला तरी त्या सर्व प्रकरणांत तो निर्दोष सुटल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.प्रथमदर्शनी गुन्हे घडत असल्याने कलम १८ व १८-अ चा प्रतिबंध लागू होतो आणि हे अटकपूर्व जामिनास योग्य प्रकरण नाही,असे नमूद करून न्यायालयाने अर्जदार योगेश कोळपे याचा जामीनासाठीचा अर्ज फेटाळला असून संबंधित पोलीस ठाण्यास कळविण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान या प्रकरणात आरोपीच्या वतीने ॲड.आर.बी.गंगावणे यांनी तर फिर्यादीच्या वतीने ॲड.शफीक.बी.शेख यांनी काम पाहिले आहे तर सरकारी पक्षाच्या वतीने ॲड.एस.एम.गुजर यांनी काम पाहिले असल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली आहे.
