योजनेचा लाभ देण्यास टाळाटाळ,उच्च न्यायालयाचा आठ आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश !

न्यूजसेवा

कोपरगाव -(प्रतिनिधी) 
 
    भूमिहीन अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्याला पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अर्जावर शासकीय योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भात प्रशासनाने टाळाटाळ केलेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळाला असल्याचे मानले जात आहे.

   याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,”राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील व्यक्तींना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून भूमिहीन शेतमजूरांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना राबविण्यात येत आहे.या योजनेंतर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करून ती भूमिहीन अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटुंबांच्या पती-पत्नीच्या नावे केली जाते.मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावे केली जाते.या प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटूंबाला चार एकर कोरडवाहू जमीन किंवा दोन एकर बागायती जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते.जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्यात येते.याबाबत याचिकाकर्ते माणिक नामदेव चक्रनारायण यांनी या योजनेंतर्गत दिनांक 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी अर्ज दाखल केला होता.मात्र,संबंधित शासन यंत्रणेकडून अर्जावर निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक 14160/2026 दाखल केली होती.

  दरम्यान या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड.अजित बी.काळे यांनी युक्तिवाद केला की,”याचिकाकर्त्याने योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही.शासनाच्या दि.14 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देणे आवश्यक असून,अर्जावर निर्णय न घेणे हे याचिकाकर्त्याच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम करणारे आहे.त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना अर्जावर निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.दरम्यान याबाबत न्या.नितीन बी.सूर्यवंशी आणि न्या.आबासाहेब डी.शिंदे यांच्या खंडपीठाने दि.14 ऑक्टोबर 2026 रोजी याचिकेवर सुनावणी घेऊन याचिका संबंधित याचिका निकाली काढली असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड.अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली आहे.

  दरम्यान याबाबत न्यायालयाने प्रतिवादी क्रमांक 2 यांना याचिकाकर्त्याच्या दि.10 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या अर्जावर दि.14 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयानुसार आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.हा आदेश भूमिहीन व वंचित घटकांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या अर्जांवर वेळेत निर्णय होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.याबाबत अर्जदार माणिक चक्रनारायण यांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे व ॲड.अजित काळे यांचे आभार मानले आहे.