…या पालिकेचा ६७ कोटींचा निधी  परत,पेरले ते उगवले !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

   कोपरगाव नगर परिषदेची निवडणूक संपून अद्याप बातम्यांची शाई वाळलेली नसताना व अध्यक्ष पराग संधान यांच्या सरकारची हार फुले सुकलेली नसताना निविदा प्रक्रियेकडे लक्ष न दिल्याने जवळपास ५७कोटींचा निधी परत गेला असून नुकताच आणखी १० कोटींचा निधी परत गेला असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आल्याने कोपरगाव शहरात खळबळ उडाली आहे.

 

दरम्यान सत्ताधारी गटाने कोपरगाव शहरातील पत्रकारांना सर्वसाधारण सभेत प्रवेश बंद का केला याचा उलगडा आता होत असल्याचे बोलले जात आहे.लोकसभा आणि विधानसभा कामकाज पाहण्याची आणि त्या ठिकाणी बसण्याची सरकार परवानगी देत असताना कोपरगाव शहर ही सोन्याची लंका आहे का असा सवाल निर्माण झाला असून तिचे संरक्षण करण्यासाठी पत्रकारांना बंदी घातली की काय अशी चर्चा शहरात आणि चौकाचौकात सुरू झाली आहे.

   याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव नगरपरिषदेची निवडणूक दि.२० डिसेंबर २०२५ रोजी संपन्न झाली आहे.त्यात भाजप कोल्हे गटास १९ जागा तर काळे गटास ०११ जागा तर शिवसेना बंडखोर गटास ०४ जागा प्राप्त झाल्या होते.आता निवडणूक संपून चार महिने उलटून गेल्याने प्रस्थापित आ.आशुतोष काळे आणि माजी आ.कोल्हे यांच्यात राजकीय कुरघोड्याना ऊत आला आहे.दोन दिवसापूर्वी सुभद्रानगर परिसरात स्वामी समर्थ केंद्राचे सभागृहाचे भूमिपूजनात अक्षयतृतीयाच्या दिवशी शिमगा झाला होता.त्यावर अद्याप कवित्व सुरू आहे.याशिवाय काळे गटाने कोल्हे गटाचे उपनगराध्यक्ष जितेंद्र रणशूर आणि सोनल अमोल अजमेरे,स्वप्नील मंजुळ आदींना अपात्र ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले आहे.हे कमी की काय आता धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.

कोपरगाव नगरपरिषदेच्या विविध कामाच्या मंजूर विकास निधीच्या निविदा प्रकिया राबविणे क्रमप्राप्त होते मात्र त्याकडे हार आणि तुऱ्यानी लक्ष देऊ न दिल्याने जवळपास ६७ कोटींचा निधी परत गेला आहे.यात मिळालेल्या विश्वसनीय माहिती नुसार यात निविदा प्रकिया सुरू असताना त्यात 18 दिवसांची मुदत दिली होती.त्याकडे लक्ष न दिल्याने मुदत संपून गेली होती.परिणामी सदरचा रस्ते,गटारी,आदींचा मंजूर निधी विना वापर पडून राहिल्याने तो निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परत काढून घेतला असल्याची माहिती हाती आली आहे.

   दरम्यान नगराध्यक्ष संधान हे आपल्या नव्यानवलाईचे सत्कार स्वीकारण्याच्या नादात कोपरगाव नगरपरिषदेच्या विविध कामाच्या मंजूर विकास निधीच्या निविदा प्रकिया राबविणे क्रमप्राप्त होते मात्र त्याकडे हार आणि तुऱ्यानी लक्ष देऊ न दिल्याने जवळपास ६७ कोटींचा निधी परत गेला आहे.यात मिळालेल्या विश्वसनीय माहिती नुसार यात निविदा प्रकिया सुरू असताना त्यात १८ दिवसांची मुदत दिली होती.त्याकडे लक्ष न दिल्याने मुदत संपून गेली होती.परिणामी सदरचा रस्ते,गटारी,आदींचा मंजूर निधी विना वापर पडून राहिल्याने तो निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परत काढून घेतला असल्याची माहिती हाती आली आहे.त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी गटात खळबळ  उडाली आहे.

याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या गौरी मंदार पहाडे यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी हा निधी आ.आशुतोष काळे यांनी विशेष प्रयत्न करून आणला होता.मात्र सत्ताधारी गटाच्या बेपर्वाईने तो परत जाण्याच्या घटनेला दुजोरा दिला असून तो ६७ कोटींचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला परत  गेला असल्याचे सांगितले असून त्यास दुजोरा दिला आहे.

   दरम्यान यापूर्वी कोपरगाव नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपदी विजय वहाडणे असताना सुभद्रा नगर परिसरासह शहरातील विविध विकास कामाचा जवळपास २८ कामांचा निधी आ.कोल्हे यांनी काढून घेतल्याचा आरोप वहाडणे यांनी केला होता.त्याबाबत माजी आ.कोल्हे गटाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल  करून खोडा घातला होता.आज नेमकी उलटी परिस्थिती निर्माण झाली असून याबाबत कोपरगाव शहरातील नागरिकांना आणि सत्ताधाऱ्यांना पेरले ते उगवते या युक्तीचा अनुभव येत असल्याचे बोलले जात आहे.याबाबत नगराध्यक्ष संधान यांचे कामाकडे दुर्लक्ष असून त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीत केवळ दोन जण सहभागी असल्याचे बोलले जात आहे.त्यामुळे सत्ताधारी गटात अस्वस्थता असल्याचे बोलले जात आहे.

दरम्यान याबाबत एका जबाबदार विश्वसनीय सूत्रांशी संपर्क साधला असता त्यांनी या दुजोरा दिला असून हा निधी राज्य शासन नियोजन विभागाने १३ मार्च २०२६ रोजी शासन शुद्धिपत्रक प्र.संकीर्ण -२०२६/प्र.क्र.१४(१०)/का.-१४११.अन्वये मंजूर झाला होता अशी माहिती हाती आली आहे.

  दरम्यान याबाबत एका जबाबदार विश्वसनीय सूत्रांशी संपर्क साधला असता त्यांनी या दुजोरा दिला असून हा निधी राज्य शासन नियोजन विभागाने १३ मार्च २०२६ रोजी शासन शुद्धिपत्रक प्र.संकीर्ण -2026/प्र.क्र.14(10)/का.-1411.अन्वये मंजूर झाला होता अशी माहिती हाती आली आहे.या पत्रकावर राज्य शासनाच्या सह सचिव चारुशीला चौधरी यांची सही असल्याची माहिती हाती आली आहे.

   दरम्यान या विकास निधीतून प्रभाग क्रमांक 01 ते 14 मध्ये विविध सुचवलेले विशेष नागरी सोयी सुविधांची 01 कोटींची विकास कामे अंतर्भूत होती अशी माहिती हाती आली आहे.याबाबत विविध विभागाचे चार शासन आदेश असल्याची माहिती हाती आली आहे.तर वैशिष्टपूर्ण योजनेसाठी 10 कोटींचा निधी आ.आशुतोष काळे यांनी मंजूर केला होता अशी माहिती हाती आली आहे.त्यामुळे आगामी काळात या वादाची आणखी किती किंमत नागरिकांना चुकवावी लागणार हे आगामी काळात उघड होणार आहे.त्यामुळे नागरिकांत वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे.

   याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या गौरी मंदार पहाडे यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी हा निधी आ.आशुतोष काळे यांनी विशेष प्रयत्न करून आणला होता.मात्र सत्ताधारी गटाच्या बेपर्वाईने तो परत जाण्याच्या घटनेला दुजोरा दिला असून तो 67 कोटींचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला परत  गेला असल्याचे सांगितले असून त्यास दुजोरा दिला आहे.दरम्यान याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने कोपरगाव नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष पराग संधान व त्यांचे गटनेते प्रसाद आढाव यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.

  दरम्यान सत्ताधारी गटाने कोपरगाव शहरातील पत्रकारांना सर्वसाधारण सभेत प्रवेश बंद का केला याचा उलगडा आता होत असल्याचे बोलले जात आहे.लोकसभा आणि विधानसभा कामकाज पाहण्याची आणि त्या ठिकाणी बसण्याची सरकार परवानगी देत असताना कोपरगाव शहर ही सोन्याची लंका आहे का असा सवाल निर्माण झाला असून तिचे संरक्षण करण्यासाठी पत्रकारांना बंदी घातली की काय अशी चर्चा शहरात आणि चौकाचौकात सुरू झाली आहे.त्यामुळे कोल्हे गटाची दरवाजा सताड उघडा आणि मोरीला बोळा घालण्याची विचित्र संस्कृती उघड झाली असल्याचे बोलले जात आहे.