सरकारला जाग आणण्यासाठी शेतकऱ्यांचा आत्मक्लेश होणार…इशारा

न्यूजसेवा

कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)

श्रीरामपूर तालुक्यातील १०७ वर्षांच्या आकारी पडीत शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आतापर्यत अनेकांनी हयात घालवली.मात्र आता हा लढा अंतिम टप्प्यात आला असून आमच्या हक्काच्या जमिनी घेतल्या शिवाय आम्ही ऊपासलेले हत्यार आता म्यान करणार नाही.न्यायालयीन लढाई जिंकलो परंतू आता सरकारला जाग आणण्यासाठी अहिंसेच्या मार्गाने रस्त्यावरची लढाई लढणार असून ९ गावातील आकारी पडीत शेतकरी बायका मुलासह आगामी शुक्रवार दि.२० मार्च रोजी श्रीरामपूर येथील महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर आत्मक्लेश आंदोलन करणार असल्याची घोषणा शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अँड.अजित काळे यांनी एका मेळाव्यात केली आहे.

  श्रीरामपूर तालुक्यातील ब्राम्हणगांव फाट्यावर हरिगांव शेती महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयासमोर शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अँड.अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एल्गार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.प्रथमच मेळाव्यात ९ गावातील सर्वपक्षीय लाभधारक आकारी पडीत महिला पुरुष मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.या मेळाव्यात  मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

    सदर प्रसंगी पुढे बोलताना ते म्हणाले की,”आकारी पडीत प्रश्न सुटलेला असताना अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार राजकिय व्यवस्थेने खोडा घातल्याने हा प्रश्न प्रलंबीत ठेवला आहे.आकारी पडीत शेतकऱ्यांची २०१८ मध्ये नस्ती हातात घेतल्यानंतर अभ्यासपूर्ण विवेचन करून तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी बैठक घेतली.मात्र सकारात्मक चर्चा झाली नाही.पुढील महविकास आघाडीचे सरकारधील काँग्रेसचे महसूल मंत्र्यांकडेही पाठपुरावा करुन बैठका घेतल्या तरी उपयोग झाला नाही.अखेर आमच्याकडे असलेल्या भक्कम पुराव्यांच्या आधारावर प्रारंभीचे याचिकाकर्ते गिरीधर आसने यांच्यासमवेत २५८ आकारी पडीत शेतकऱ्यांना सामावून घेऊन छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात नव्याने पिटीशन दाखल केले होते.दरम्यान या खटल्याच्या सुनावणी काळात योगायोगाने राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे महसूल खाते आले.विरोधीपक्षनेते असताना त्यांना या आकारी पडीत प्रश्नांची माहिती होती.या प्रश्नावर मंत्री विखे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत अभ्यासपूर्ण चर्चा झाली.मंत्री विखे यांच्यामुळेच न्यायालयात सादर केलेल्या महसूलच्या पत्रामुळे आम्ही यश संपादन करू शकलो.न्यायालयाने आठ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे  सरकारला आदेश दिले.पुढे मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंत्री विखे यांच्या प्रयत्नाने मान्यता मिळाली.राज्यपाल महोदयाकडे स्वाक्षरीसाठी फाईल गेल्यावर राजकीय व्यवस्थेने  राज्यपाल महोदयांना चुकीची माहिती देऊन पध्दतशीरपणे खोडा घातला गेला आहे.विखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यपाल महोदयाकडे आकारी पडीत शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळाची राजभवनात बैठक झाली होती.या बैठकीस राज्यपाल महोदयांना जमिनी शहरालगत अथवा स्क्वेअर फुटांवर जाणाऱ्या नाहीत हे अवगत करून दिले होते.
  
दरम्यान पुढे चंद्रशेखर  बावनकुळे महसूल मंत्री झाल्यानंतर त्यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून मंत्री विखे यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशन दरम्यान बैठक घेतली मात्र उपयोग झाला नाही.याऊलट ४ हजार एकर जमीन उद्योगपतींना देण्याचा सरकारचा घाट घातला जातो आहे.आमच्या हक्काच्या जमिनीचे वाटप करून उर्वरित जमिनीचे कुणालाही द्या ही आमची प्रमुख मागणी आहे.४ हजार एकर जमीन उद्योगास देण्यासाठी शासनाने उपसमिती नेमली या समितीत स्थानिक पालकमंत्री,आमदार,खासदार एकाचेही नांव नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे.

         आजच्या महिलांच्या ऊपस्थितीचा मला अभिमान आहे.कारण या लढ्यात  महिला खंबीरपणे पाठीशी उभ्या राहिल्या तर आपण लढा यशस्वीपणे जिंकणार असल्याची ग्वाही अँड.काळे यांनी देत २० तारखेच्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहकुटुंब उपस्थित राहण्याचे आवाहन शेवटी केले आहे.