निळवंडे कालव्यांचे वैरी असलेल्यांना गावात घुसू न देण्याची गरज !

न्युजसेवा

कोपरगाव -(प्रतिनिधी)

उत्तर नगर जिल्ह्यातील १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे लाभ क्षेत्रातील दुष्काळी गावांना अद्याप पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण या भागातील नेत्यांनी जाणीवपूर्वक टाकलेले नसून वर्तमानात संपन्न होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर नगर जिल्ह्यातील पारंपरिक विरोधक (?) नेते निर्लज्जपणे निळवंडे धरण व कालव्यांच्या पिपाण्या वाजविण्याचे काम निर्लज्जपणे सुरू असून याचा जाब दुष्काळी शेतकऱ्यांनी विचारण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते अशोक गांडोळे यांनी नुकतेच एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

     सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी येत्या १४ जुलै २०२४ रोजी ५४ वर्ष उलटले असून हा प्रकल्प ७.९३ कोटीवरून पाचव्या सु.प्र.मा.०५ हजार १७७ कोटींवर गेला असल्याने आता जलसंपदा विभागाला कालव्यांच्या कामास कोणतीही वाढीव मुदत मिळणार नाही व उच्च न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय आता कोणतीही वाढीव आर्थिक तरतूद करता येणार नसल्याचा इशारा दि.१८ जानेवारी २०२३ रोजी पत्रकार नानासाहेब जवरे,विक्रांत रुपेंद्र काले यांनी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांच्या सहकार्याने दाखल केलेल्या निळवंडे कालवा कृती समितीच्या याचिकेत (क्र.१३३/२०१६) दिला होता.नगर जिल्ह्यातील विखे,थोरात,काळे,कोल्हे,पिचड आदी नेत्यांचा व सरकारचा नाकर्तेपणा त्यामुळे उघड झाला होता.त्यानंतर १३ जुलैला २०२३ रोजी समितीच्या जनहित याचिकेत जलसंपदाचे आर्थिक अधिकार गोठवले होते.त्यानंतर कालव्यांचे काम जलसंपदा विभागाला डावा कालवा ३१मार्च २०२३ अखेर तर उजवा कालवा हा जून २०२३ अखेर पूर्ण करणे क्रमप्राप्त ठरले होते तसे प्रतिज्ञापत्रच केंद्र व राज्य सरकारने उच्च न्यायालयासमोर दिले होते.कालवे न होण्यासाठी उच्च न्यायालयात ज्यांनी दोन डझन वकील दिले होते तेच आता लोकांना भूलथापा मारत आहे.तरीही या नेत्यांची अवस्था “गिरे तो भी टांग उपर” अशी अवस्था असून त्यांनी आपणच हा प्रकल्प पूर्ण केल्याची आवई उठवून,’ जलनायक ‘,जलदुत’ म्हणून स्वतःला नसती बिरुदावली लटकवली होती.हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा हि राजकीय नेत्यांची अद्याप मानसिकता दिसत नाही.त्यांनी यासाठी विविध क्लुप्त्या लढविण्याचे व स्वतःचे नाक कापून अपशकुन करण्याची एकही संघी ही मंडळीनी सोडली नाही.त्यांनी प्रकल्प अर्धवट ठेवण्यासाठी नसते उद्योग अद्याप सुरूच ठेवले आहे.निळवंडे धरणाचे पाणी आधी लाभक्षेत्राच्या बाहेर असलेल्या बारमाही कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात असलेल्या दोन शहरांना देण्याचे षडयंत्र आखले होते.त्याचे ताजे उदाहरण हे गतवर्षी या भंडारदरा व निळवंडेतून प्रत्येकी १.५ टि.एम.सी.असे एकूण ०३ टि.एम.सी पाणी जायकवाडीत वर्ग करणे गरजेचे असताना पूर्ण साडेतीन टि.एम.सी.पाणी निळवंडेतून वर्ग करून दुष्काळी शेतकऱ्यांवर अन्याय केला असून यांचे ‘पुतना मावशी’चे प्रेम उघड झाले होते.उर्वरित पाणी त्यांनी जाणीवपूर्वक दि.२८ एप्रिल २०२४ रोजी प्रवरा नदीत सोडून देऊन आपली सत्तेची पोळी भाजून घेतली होती ही बाब दुष्काळी शेतकऱ्यांपासून लपून राहिली नाही.अद्याप सलग दोन वर्षू उलटूनही चाचणीचे पाणी अनेक दुष्काळी गावांना मिळालेले नाही.त्यासाठी अकोले तालुक्यातील अस्तरीकरण जलद होणे गरजेचे आहे ते अद्याप सुरू झाले नाही.

  अकोले तालुक्यातील कि.मी.०१-२८ चे साईड गटारीचे काम भूसंपादन होऊनही अद्याप पूर्ण केलेले नाही.पहिल्या चाचणीची भरपाई अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलेली नाही.वितरण व्यवस्था अद्याप पूर्ण झालेले नाही.त्याच्या निविदा दोन महिन्यापूर्वी प्रसिद्ध झाल्या आहेत.मात्र त्यांचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही.त्याचा कार्यारंभ आदेश नसताना कोऱ्हाळे नजिक  २७ जानेवारी २००४ साला सारखे बनावट भूमिपूजन केले आहे.जवळके,शहापूर,बहादराबाद,बहादरपुर,सायाळे,दुशिंगपुर,मलढोण,पाथरे,धोंडेवाडी,वाळकी,कोऱ्हाले,वडनेर,तांभेरेसह वाकडी,धनगरवाडी आदीसह अनेक गावांतील पाझर तलाव पुर पाण्याचे भरून मिळालेले नाही.तरीही उत्तर नगर जिल्ह्यातील विखे-थोरात ही जवळपास पन्नास वर्षे सत्ता भोगणारे नेते स्वतः ढोल बडवून आपल्यावर गुलाल उधळून घेत आहे.एकमेकावर दहशत करत असल्याचे बिनबुडाचे आरोप करत मतदारांची मोठी करमणूक करत आहेत.वैचारिक पातळी सोडून जुन्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढून घराणेशाहीचा तोरा मिरवत नुरा कुस्ती करून लोकांची दिशाभूल करत आहेत आणि त्यांचे लाभार्थी त्यासाठी टाळ्या वाजवताना दुर्दैवाने दिसत आहे.मात्र त्यांनी अद्याप निळवंडे धरणाच्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी १८२ गावांचे पिण्याचे पाणी आरक्षण टाकले नाही याबाबत कोणीही जाब विचारताना दिसत नाही.

वितरण व्यवस्था करण्यासाठी  ८०० कोटींचा निधी कालवा कृती समितीने खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांचे मार्फत मिळवला आहे,पूर्वी जयंत पाटील जलसंपदा मंत्री असताना त्यांच्या काळात माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांचे मार्फत १०५६ कोटींचा निधी समितीने मिळवला होता.मात्र नाकर्ते पुढारी स्वतःच्या बढाया मारून छाती पिटून घेत आहे.वास्तविक ज्यांनी हा प्रकल्पाचे पाणी स्वतःच्या दारू कारखान्यासाठी चोरून वापरले,अकोले,संगमनेर तालुक्यातील कालव्यांचे भूसंपादन होऊ दिले नाही,अकोले तालुक्यातील साईड गटारीचे काम होऊ दिले नाही.नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई दिली नाही याचा जाब विचारण्याचे धाडस कोणी करताना दिसत नाही.या पाताळयंत्री नेत्यांना गावात घुसून देऊ नये अशी त्यांची करणी आहे.मात्र या पातळीवर सामसूम असल्याचे दुर्दैवाने दिसत आहे.त्यामुळे दुष्काळी तालुक्यातील मतदारांनी त्यांच्या या बेतालपणाचा जाब विचारण्याची नितांत गरज असल्याचे प्रतिपादन अशोक गांडोळे यांनी शेवटी केले आहे.