जाहिरात-9423439946
न्यायिक वृत्त

साई संस्थान विश्वस्त नेमणूक,आता सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याच्या दिलेल्या निर्णयाला विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष आ.आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.त्या याचिकेची दखल घेवून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत जानेवारी २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले असून तोपर्यंत राज्य शासनाने श्री साईबाबा संस्थानवर नवीन विश्वस्त मंडळाच्या सदस्यांची नेमणूक करू नये असे निर्देश दिले असल्याची माहिती आ.काळे यांच्या प्रसिद्धी कार्यालयाने दिली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून राज्य शासनाला आठ आठवड्याच्या आत नवीन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करण्याचे आदेश दिले होते.त्याची मुदत येत्या काही दिवसात संपणार असल्यामुळे जर मुदतीच्या आत नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्यात आले तर सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबत दाखल करणाऱ्या याचिकांना महत्व राहणार नसल्याचे आ.आशुतोप काळे यांच्या विधी तज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.त्यावेळी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेवून न्या.अजय रस्तोगी यांनी हा आदेश दिला आहे.

याबबत सविस्तर वृत्त असे की,”२०१९ ला राज्यात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आ.काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी व न्याय विभागाच्या नियमावलीनुसार शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली होती.या मंडळाच्या अध्यक्ष व विश्वस्तांना आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसले तरी साई भक्तांना उच्च दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात व श्री साईबाबा संस्थानचे विकासातमक निर्णय घेण्याचे काही निर्णय घेण्याची मुभा होती.त्यामुळे जरी आर्थिक अधिकार नसले तरी विश्वस्त मंडळाच्या देखरेखीखाली संस्थानचा कारभार सुरु होता व साई भक्तांना देखील सोयी-सुविधा मिळत होत्या.मात्र मागील काही महिन्यात राज्यात घडलेल्या राजकीय घडामोडीमुळे महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होवून नवीन सरकार स्थापन झाले व सप्टेंबर २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विश्वस्त मंडळ बरखास्त केले होते.त्या आदेशा विरोधात विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष आ.काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.त्या याचिकेची आज रोजी न्या.अजय रस्तोगी यांच्या समोर सुनावणी संपन्न झाली आहे.

त्याबाबत बाजू मांडतांना,उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून राज्य शासनाला आठ आठवड्याच्या आत नवीन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करण्याचे आदेश दिले होते.त्याची मुदत येत्या काही दिवसात संपणार असल्यामुळे जर मुदतीच्या आत नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्यात आले तर सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबत दाखल करणाऱ्या याचिकांना महत्व राहणार नसल्याचे आ.आशुतोप काळे यांच्या विधी तज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.त्यावेळी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेवून न्या.अजय रस्तोगी यांनी जानेवारी २०२३ मध्ये या याचिकेची सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले आहे.व जोपर्यंत या याचिकेची अंतिम सुनावणी होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करू नये असे सक्त निर्देश दिले आहेत.त्यामुळे राज्यशासन श्री साईबाबा संस्थानवर विश्वस्तांची नेमणूक करू शकत नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशाने स्पष्ट झाले असल्याचे आ.काळे यांच्या कार्यलयाने सांगितले आहे.आ.काळे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधी तज्ञ अॅड.शाम दिवान, अॅड.सोमिरण शर्मा आदींनी काम पाहिले आहे.त्यांना कोपरगावातील वकील शिंदे यांनी सहाय्य केले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close