न्यायिक वृत्त
कोपरगावातील…या ट्रस्टचे क्षेत्र ताब्यात घेण्याच्या सुनावणीस टाळाटाळ !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
कोपरगाव तालुक्यातील महात्मा गांधी ट्रस्टच्या अवैधरित्या ताब्यात अनेक दशके अवैधरित्या ताब्यात ठेवलेल्या कोपरगाव शहराच्या उत्तरेस असलेल्या साईबाबा चौकाच्या आजूबाजूस असलेल्या सि.स.क्रं.१९३५ मधील ५० एकर ३३ आर.हे क्षेत्र सरकारने आपल्या ताब्यात घेण्याचा आदेश नुकताच उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठाने दिला असला तरी या बाबत महात्मा गांधी प्रदर्शन ट्रस्टचे सचिव धरमचंद बागरेचा यांनी या बाबत नाशिक येथील आयुक्तांकडे तर शेतकरी सहकारी संघ यांनी कोपरगाव येथील दिवाणी न्यायाधीश यांच्यासमोर अपील केल्याची विश्वसनीय माहिती हाती असून या सुवनावणीस कोणत्या ना क्लुप्त्या काढून टाळाटाळ सुरु असल्याची तक्रार शिवसेनेचे माजी उपजिल्हाप्रमुख बाळासाहेब जाधव यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे केली आहे.
“महात्मा गांधी ट्रस्टचे सचिव बागरेचा यांनी नाशिक अपर आयुक्त यांचेकडे तर कोपरगाव सहकारी संघ यांनी याबाबत दिवाणी न्यायाधीश कोपरगाव यांचेकडे दाद मागितली असल्याची माहिती हाती आली आहे.मात्र या दोन्ही सूनवण्या करण्यास महसूल विभाग,विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी,उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार मंडलाधिकारी,धर्मदाय आयुक्त,आदी सरकारी अधिकारी या सुनावण्या तत्परतेने चालविण्यास उत्सुक दिसत नाही हि गंभीर बाब असून सरकारचे लाखों रुपयांचे नुकसान होत आहे”-बाळासाहेब जाधव,याचिकाकर्ते.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव शहराच्या हद्दीत साईबाबा चौक परिसरात सिटी सर्व्हे क्रं.१९३५ हा असून हा सर्व्हे क्रं.सरकारी मालकीचा आहे.याचे एकूण क्षेत्र ५० एकर ३३ आर इतके आहे.हि कोट्यवधींची मालमत्ता दि.०१ एप्रिल १९५६ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा चेअरमन जिल्हा विकास मंडळ यांनी तत्कालीन तालुका विकास मंडळ कोपरगाव यांना कृषी प्रदर्शनासाठी दरसाल ०२ हजार ६०१ रुपये इतक्या खंडाने दिली होती.त्याचा २० वर्षांचा करार होऊन तो त्याच दिवशी ताब्यात दिला होता.त्याची मुदत दि.०१ एप्रिल १९७६ रोजी संपली होती.दरम्यान ती कधीही वाढून दिलेली नाही.
सदरची मुदत संपल्यावर सदरचे क्षेत्र रीतसर जिल्हाधिकारी यांना परत करणे गरजेचे होते.मात्र महात्मा गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट (आ.काळे गट) व साधारण १९९९ ला त्यात शेतकरी सहकारी संघ कोपरगाव (कोल्हेगट) यांनी त्यात हिस्सा मिळवला होता.त्या नंतर या दोन्ही संस्थांचे कर्त्याधर्त्या राजकीय नेत्यांनी त्यात अवैध फेरफार (क्रं.२८५३,३८७४,व ५८५०) करून मालकी हक्काच्या सातबारा उताऱ्यात नाव नोंदवले असल्याचे आढळले होते.तर पीक पाहणी सदरात कोल्हे गटाच्या ताब्यात असलेल्या कोपरगाव शेतकरी सहकारी संघाचे नाव नोंदवले होते.व दोन्ही संस्थांनी हि जमीन कुळाने धारण केल्याचा अजब दावा केला होता.व त्यासाठी नूतनींकरणाचा अधिकार हा तत्कालीन जिल्हा परिषदेला होता.स्थानिक जिल्हा विकास मंडळाला १९६० साली राहिला नव्हता.कारण सन १९६० साली जिल्हा परिषद स्थापन झाली होती.
सदरची बाब शिवसेनेचे माजी उपजिल्हा प्रमुख बाळासाहेब जाधव यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी या प्रकरणी सन-२०१० साली अ,नगर जिल्हाधिकारी व त्या संबंधीत महसुली अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरु केला होता.मात्र त्याला तत्कालीन महसुली अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावातून दाद दिली नाही.
या प्रकरणी अखेर सेनेचे नेते बाळासाहेब जाधव यांनी त्याच वर्षी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका (क्रं.६४९३/२०१०) दाखल करून न्याय मागितला होता.त्या बाबत सूनावण्या संपन्न होऊन खण्डपीठाने या बाबत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला होता.व या बाबत दि.०२ मार्च २०१५ रोजी आदेश देऊन सदरची मालमत्ता सरकारने तथा नगर जिल्हाधिकारी यांना वरील दोन संबधीत संस्थांनी सरकारी जागेवर केलेले अतिक्रमण ठरवून ते ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते.
त्या आदेशानुसार अपर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर यांनी दि.२९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महसुलचे शिर्डी येथील प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना हा आदेश दि.२६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी देऊन या सुमारे ५१ एकर क्षेत्रावरील अतिक्रमण निष्कसित करण्याचे आदेश पारित केले होते.त्या आदेशानुसार प्रांताधिकारीं शिंदे यांनी हे अतिक्रमण काढणेकामी नेमणूक करून कोपरगावचे तहसीलदार विजय बोरुडे यांची दि.२३ डिसेंबर २०२१ रोजी हे अतिक्रमण १५ दिवसांत निष्कासित करण्यासाठी आदेश देण्यात आला होता.ती मुदत नुकतीच संपली होती.मात्र कारवाईच्या पातळीवर अद्याप शुकशुकाट होता.त्यामुळे याचिकाकर्ते बाळासाहेब जाधव यांनी पुन्हा एकदा तहसीलदार विजय बोरुडे यांचेकडे कारवाईची मागणी केली होती.मात्र मुदत संपुनही त्यावर काही कार्यवाही झाली नाही हे आक्रीत मानले जात आहे.
दरम्यान याबाबत नव्याने मिळालेल्या माहितीनुसार महात्मा गांधी प्रदर्शन ट्रस्टचे सचिव धरमचंद बागरेचा यांनी अपर जिल्हाधिकारी यांचे विरुद्ध जिल्हाधिकारी यांचेकडे दि.२९ ऑक्टोबर रोजी जा.क्रं./मह/ कार्या/जमीन/२अ/१३०८/२०२१ चे आदेशाने स्थगिती मागितली होती.त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनीं उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम केला होता.त्यावर सचिव बागरेचा यांनी नाशिक अपर आयुक्त यांचेकडे तर कोपरगाव सहकारी संघ यांनी याबाबत दिवाणी न्यायाधीश कोपरगाव यांचेकडे दाद मागितली असल्याची माहिती हाती आली आहे.मात्र या दोन्ही सूनवण्या करण्यास महसूल विभाग,विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी,उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार मंडलाधिकारी,धर्मदाय आयुक्त,आदी सरकारी अधिकारी या सुनावण्या तत्परतेने चालविण्यास उत्सुक दिसत नाही त्यामुळे सरकारचे लाखों रुपयांचे नुकसान होत आहे.त्यामुळे दिवाणी न्यायाधीश यांचेकडे दावा क्रं.२७७/२०२१ हा लवकरात लवकर निकाली काढावा अशी मागणी बाळासाहेब जाधव यांनी शेवटी केली आहे.
