जलसंपदा विभाग
निळवंडे कालव्यांना गौण खनिज त्वरित उलब्ध करून द्या-…यांची मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
उत्तर नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर या सात तालुक्यांतील दुष्काळी शेतकऱ्यांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरण प्रकल्पाचे काम गौण खाणी बंद केल्यामुळे मंदावले असून ते महसूल मंत्री व संबंधित विभागाने त्वरित सुरू करावे अशी महत्वपूर्ण मागणी निळवंडे कालवा कृती समितीचे माजी उपाध्यक्ष गंगाधर रहाणे यांनी केली आहे.
नगर जिल्ह्यातील अकोले व संगमनेर तालुक्यातील गौण खनिज खाणी महसूल विभागाने दोन महिन्यांपासून बंद केल्या असून त्यामुळे या निळवंडे प्रकल्पाला वाळू,दगड,खडी व तत्सम गौण खनिज साहित्याचा पुरवठा जवळपास ७०-८० टक्के बाधित झाला आहे.त्यामुळे जलसंपदा विभागाला आणि त्यांच्या ठेकेदाराला काम करणे जिकरीचे बनले असून सदर प्रकल्प एकदा उच्च न्यायालयात वाढवून दिलेल्या डिसेंबर २०२२ या मुदतीत पूर्ण करणे अवघड बनले आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असें की,”निळवंडे हा प्रकल्प ५२ वर्षांपुर्वी सुरू केला तेव्हा त्याची किंमत ७.९६ कोटी रुपये असताना आता पाचव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर ती साधारण ०५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे.आतापर्यंत या प्रकल्पावर सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे एक एकरही सिंचन होऊ शकले नाही.यामुळे सुमारे ५२ वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या पाण्याची वाट पाहत आहे.
हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी उत्तर नगर जिल्ह्यातील प्रशासनावर विसंबून या भागातील शेतकऱ्यांचा अर्धशतकाहून अधिक काळ वाया गेला असून तीन पिढ्यांची वाट लागली आहे हे ओळखुन निळवंडे कालवा कृती समितीने सन-२००६ पासून या प्रकल्पात लक्ष घालायला सुरुवात केली.मदतीने केंद्रीय जल आयोगाकडून १७ पैकी १४ मान्यता मिळवल्या होत्या.उर्वरित मान्यता देण्यास उशीर होत असल्याचे लक्षात आल्यावर या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ऍड.अजित काळे यांच्या मदतीने सप्टेंबर २०१६ मध्ये नानासाहेब जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काले यांच्या नावाने एक जनहित याचिका (१३३/२०१६) दाखल केली होती.त्या नंतर न्यायालयाने आदेश देऊन उर्वरित तीन मान्यतासह आर्थिक तरतूद करून सदर प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.व तसे केंद्र आणि राज्य सरकारांना प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले होते.
दरम्यान सदर प्रकल्प आधीच,”तीव्र पावसाळा आणि मजुरांचा अभाव आदी बाबीमुळे वेळेत पूर्ण होईल याबाबत जलसंपदा विभाग सांशक असल्याने व न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून सावधगिरी बाळगत त्यांनी सदर मुदत दि.२१ जुलै रोजी वाढवून डिसेंबर २०२२ करून घेतली होती.
दरम्यान नुकताच लोणीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या,’मन की मात’ कार्यक्रम ऐकून तो संपल्यावर पत्रकारांनी राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांना,”निळवंडे कालव्यांचे काम वाळूमुळे बंद असल्याची”बाब निदर्शनास आणून त्यावर खुलासा करण्याची मागणी केली त्यावर त्यांनी,”निळवंडेचे काम बंद नसून त्याला काहीही अडचण नाही,असा खुलासा केला असून पुढे बोलताना,”काही लोक वाळूचोरांची वकिली करत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे तो किती खोटा आणि तकलादू आहे हे निळवंडे कालवा कृती समितीच्या माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.(तथापि तो कोणाला उद्देशुन केला आहे हे समजायला मार्ग नाही,मात्र ते विधान निळवंडे कालवा कृती समितीला नक्कीच नाही असे म्हणायला पुराव्यानिशी जागा आहे) मात्र याचा माहिती अधिकाराचा पुरावा वाचकांसाठी समोर आणला आहे त्याचे छायाचित्र.(त्याचा जा.क्रं.उप्रविधी/मा.अ./३०५८/सन-२०२२,पत्र प्रत नानासाहेब जवरे)
दरम्यानच्या काळात नगर जिल्ह्यातील अकोले व संगमनेर तालुक्यातील गौण खनिज खाणी महसूल विभागाने दोन महिन्यांपासून बंद केल्या असून त्यामुळे या निळवंडे प्रकल्पाला वाळू,दगड,खडी व तत्सम गौण खनिज साहित्याचा पुरवठा जवळपास ७०-८० टक्के बाधित झाला आहे.त्यामुळे जलसंपदा विभागाला आणि त्यांच्या ठेकेदाराला काम करणे जिकरीचे बनले असून सदर प्रकल्प एकदा उच्च न्यायालयात वाढवून दिलेल्या डिसेंबर २०२२ या मुदतीत पूर्ण करणे अवघड बनले आहे.
दरम्यान आतापर्यंत या प्रकल्पाचा डावा कालवा ८५ तर उजवा कालवा ७० टक्के पूर्ण झाला आहे.मुख्य कालव्यावर ६७७ बांधकामे असून त्यापैकी ४९५ कामे पूर्ण झाली आहेत ६७ कामे प्रगतीपथावर आहे तर ११५ बांधकामे अद्याप सुरू करावयाची असल्याची बाब माहिती अधिकारात दि.१५ नोव्हेंबर रोजी जलसंपदा विभाग संगमनेर यांचेकडून कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे यांना नुकतीच प्राप्त झाली आहे.यात मिळालेल्या माहितीनुसार सदर कालव्यांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात येत असलेल्या अडचणी विचारल्या असता जलसंपदाने,”मागील जवळपास दोन महिन्यांपासून संगमनेर,अकोले तालुक्यातील दगड खाणी बंद आहेत.’स्टोन क्रशर’ महसूल विभागाकडून सील करण्यात आले असल्याचे कारण नमूद करून प्रकल्पाच्या बांधकामास खडी व वाळू यांचा पुरवठा बंद झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या गतीवर परिणाम झाल्याचे” नमूद केल्याने दुष्काळी शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त होत आहे.
दरम्यान या खाणी कोंणी आणि कशासाठी बंद केल्या आहेत ? त्यामागे काय कारण आहे याचा महसूल प्रशासन यांनी शोध घेऊन सदर गौण खाणी त्वरित सुरू कराव्या व निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या कामास गती द्यावी व त्या दृष्टीने महसूल व जलसंपदा विभागाने तातडीने पावले उचलून सदर खाणी तातडीने सुरू कराव्या अशी मागणी कालवा कृती समितीने दि.२१ नोव्हेंबर रोजी ऑनलाईन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचेकडे केली असल्याची माहिती गंगाधर रहाणे यांनी दिली आहे.
सदर निवेदनाच्या प्रति महसुल विभागाचे प्रधान सचिव,
नाशिक विभागाचे आयुक्त,गोदावरी खोरे,मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,औरंगाबादचे कार्यकारी संचालक,
जलसंपदा विभाग,नाशिकचे मुख्य अभियंता,
नगरचे जिल्हाधिकारी,
जलसंपदाचे नगर येथील अधीक्षक अभियंता,
ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्प-२(निळवंडे)कालवा,धरण विभाचे कार्यकारी अभियंता आदींना पाठवल्या आहेत.
