आगामी निवडणुका पाहून अनेकांना निळवंडेचा फुटला पान्हा-…यांची टीका

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

उत्तर नगर जिल्ह्यासह नाशिक जिल्ह्यातील सहा असे १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाच्या कालव्यांच्या कामाबाबत व पाणी सोडण्याबाबत अनेक नेते आणि कार्यकर्त्याना आगामी लोकसभा,विधानसभा निवडणूका पाहून अकाली पान्हा फुटत असून त्यांनी आता या प्रकल्पाची चिंता करू नये त्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समिती व उच्च न्यायालय भक्कम आहे असल्याचे प्रतिपादन समितीचे जेष्ठ नेते नानासाहेब गाढवे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

 

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाचा डावा उजव्या कालव्यासाठी ५३ वर्ष उलटली असून हा प्रकल्प ७.९३ कोटीवरून यावर्षीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार ५ हजार १७७.३८ कोटींवर गेला असल्याने आता जलसंपदा विभागाला कालव्यांच्या कामास कोणतीही वाढीव मुदत मिळणार नाही व न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय आता कोणतीही वाढीव आर्थिक तरतूद करता येणार नाही असे आदेश दि.१३ जुलै रोजी  काढून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने अड.अजित काळे यांच्या मार्फत विक्रांत रुपेंद्र काले व पत्रकार नानासाहेब जयराम जवरे यांनी दाखल केलेल्या निळवंडे कालवा कृती समितीच्या याचिकेत (क्र.१३३/२०१६) दिला होता.वरील जनहित याचिकेच्या व उच्च न्यायालयाच्या रेट्यामुळे सरकारला ३१ मे रोजी डाव्या कालव्यांची घाईघाईत चाचणी घ्यावी लागली होती.हि बाब निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना सप्रमाण माहिती आहे.तरीही आगामी लोकसभा,विधानसभा निवडणुका पाहून अनेकांना निळवंडेची उबळ आलेली आहे.काहींनी आपल्या राजकीय सोयीसाठी चेल्या-चपाट्यांना पुढे करून आपली दुकानदारी सुरु केली आहे.आगामी लोकसभेत मागील साडेनऊ वर्षात केंद्रातून एक रुपयांचा निधी न आणणाऱ्या नेत्यांनी मागील दोन लोकसभा निवडणुकाप्रमाणे आपली डाळ शिजणार नाही हे ओळखून नेहमी प्रमाणे आपले पाळलेले रोजंदारी कार्यकर्ते पुढे करून आपली खेळी खेळण्यास प्रारंभ केला आहे.

निळवंडे कालवा कृती समिती न्यायालयामार्फत सदरचे काम पूर्ण करण्यास सक्षम असून अकोलेतील अस्तिकरणासाठी पाठपुरावा सुरु आहे.ते काम मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असून त्याची लवकरच निविदा प्रसिद्ध होणार आहे.त्यासाठी चौकशीची धास्तीने जलसंपदा विभागाने गळती थांबविण्यासाठी प्रयोग सुरु केले असून त्यात,’दूध का दूध आणि पाणी का पाणी’होणार आहे.

   नुकताच उद्धव सेनेने शिर्डी लोकसभेचे एक सर्वेक्षण केले असल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली आली असून त्यामुळे वर्तमान दिल्लीत नेतृत्व करणाऱ्यांचे पितळ उघडे झाले असून त्यात माजी खा.भाऊसाहेब वाकचोरे यांचे घोडे पुढे गेल्याने त्या जाहीर सर्वेक्षणाने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.त्यामुळे अनेकांनीं आपले,’राजीनामा अस्त्र’ बाहेर काढले असल्याचे मानले जात आहे.

“या निळवंडे प्रकल्पासाठी आर्थिक अडचण नाही मात्र ‘पाणी चोर’ राजकीय नेत्यांची हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मानसिकताच दिसत नाही त्यांना आपल्या मद्य धोरणासाठी हा प्रकल्प होऊ नये यासाठी विविध क्लुप्त्या लढविण्याचे व प्रकल्प अर्धवट ठेवण्यासाठी काम अद्याप सुरूच ठेवले आहे.त्याचे ताजे उदाहरण हे उजव्या कालव्याचे वनीकरण विभागाचे भूसंपादन रखडले असल्याचे मानले जात आहे.त्यावर व दुष्काळी गावांचे पिण्याचे पाणी आरक्षण हि मंडळी अवाक्षर बोलणार नाही हे नक्की.

दरम्यान उत्तर नगर जिल्ह्यातील वर्तमान पुढारी,आजी,माजी मंत्री कर्तृत्ववान असतील तर त्यांनी आधी निळवंडेचे पाणी आपल्या मद्य कारखान्यांना चोरण्याचे बंद करावे व तसे जाहीर करावे.व मगच यावर भाष्य करावे असे आवाहन करून गाढवे यांनी करून,”या प्रकल्पासाठी आर्थिक अडचण नाही मात्र ‘पाणी चोर’ राजकीय नेत्यांची हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मानसिकताच दिसत नाही त्यांना आपल्या मद्य धोरणासाठीही प्रकल्प होऊ नये यासाठी विविध क्लुप्त्या लढविण्याचे व प्रकल्प अर्धवट ठेवण्यासाठी काम अद्याप सुरूच ठेवले आहे.त्याचे ताजे उदाहरण हे उजव्या कालव्याचे निदर्शनास आले आहे.राहुरी तालुक्यातील पुच्छ कालव्यांचे कामासह चाऱ्या बंदिस्त होणार आहे.याबाबत राज्य सरकारने सन-२०१७ साली धोरण ठरवले आहे.त्या नुसार अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केलेली याचिका सन-२०१९ सालात उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.तरीही काही विघ्नसंतोषी मंडळी स्थानिक कार्यकर्त्यांचा वापर करून त्या कामास अडथळे आणत असल्याचे दिसून आले आहे.निळवंडे कालवा कृती समितीने अनेक वेळा ग्रामसभांचे ठराव करून दुष्काळी १८२ गावांचे पाणी आरक्षण करा अशी मागणी करून व वेळोवेळी लेखी पाठपुरावा करुनही त्यांच्या कानावरील माशी ऊठत नाही यातच सर्वकाही आले आहे.मात्र त्यासाठी सुपारी बहाद्दर कार्यकर्ते कोणी आंदोलन करत नाही हे विशेष !

निळवंडे कालव्यांच्या पाण्याचा कळवळा दाखवणाऱ्या नेत्यांनी कालव्यांना साई संस्थानकडून ५०० कोटींची पिपाणी वाजवून त्याला हरताळ फासला होता.तर काही मंत्र्यांनी कालव्यांत महाविद्यालयीन इमारती बांधून आपली निळवंडे प्रति निष्ठा दाखवली होती.त्यानंतर सत्तेत येताच या प्रकल्पाची खडी,वाळू बंद केली होती.त्यानंतर कालवे पूर्ण करण्याचे व गळती प्रतिबंधक उपाय करण्याचे सोडून अर्धवट कालव्यांतून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत.यातून दूरगामी नुकसान दुष्काळी शेतकऱ्यांचे होणार आहे.

या पूर्वीही सन-२००४ च्या लोकसभा निवडणुकी पूर्वी वाळकी फाटा व रांजणगाव देशमुख आदी ठिकाणी सर्व पक्षीय नेत्यांनी खोटी भूमीपूजने केल्याचे अनेकांच्या स्मरणात आहे.सन-२०१९ च्या विधानसभेपूर्वी तांभेरे येथे कालव्यांसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद आणि मंजुरी नसताना मतपेटीवर डोळा ठेऊन तत्कालीन जलसंपदामंत्र्यांची दिशाभूल करून उदघाटनांचा घाट घातला होता.तो कालवा कृती समितीने उधळून लावला होता.अद्यापही राहुरी तालुक्यातील काही राजकीय शक्तींना हाताशी धरून निळवंडेचे जललोभी नेते सदर कामास अडथळा आणण्याची एकही संधी सोडत नाही असे दिसून आले आहे.आपल्या हक्काचे पाणी मागणाऱ्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकऱ्यांवर पोलिसांकरवी १० ऑगष्ट २०१४ रोजी ‘लाठी हल्ला’ केला होता.निळवंडे धरणाचे पाणी लाभक्षेत्राबाहेरील शहरांना देण्याचा घाट घातला होता.तो कालवा समितीने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातून हाणून पाडला व अजूनही ती लढाई सुरु आहे.निळवंडे कालव्यांना साई संस्थानकडून ५०० कोटींची पिपाणी वाजवून त्याला हरताळ फासला होता. तर काही मंत्र्यांनी कालव्यांत महाविद्यालयीन इमारती बांधून आपली निळवंडे प्रति निष्ठा दाखवली होती.त्यानंतर सत्तेत येताच या प्रकल्पाची खडी,वाळू बंद केली होती.त्यानंतर कालवे पूर्ण करण्याचे व गळती प्रतिबंधक उपाय करण्याचे सोडून अर्धवट कालव्यांतून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत.यातून दूरगामी नुकसान दुष्काळी शेतकऱ्यांचे होणार आहे.आता पाणी सोडण्याचे बेगडी पर्यंत करणाऱ्यांनी मागील ५३ वर्षात पाणी न दिल्याने झालेल्या नुकसान भरपाई बाबत बोलावे व शेतकऱ्यांना डाव्या पाण्याचे गाजर दाखविण्याचे प्रताप बंद करावे.निळवंडे कालवा कृती समिती न्यायालयामार्फत सदरचे काम पूर्ण करण्यास सक्षम असून अकोलेतील अस्तिकरणासाठी पाठपुरावा सुरु आहे.ते काम मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असून त्याची लवकरच निविदा प्रसिद्ध होणार आहे.त्यासाठी चौकशीची धास्तीने जलसंपदा विभागाने गळती थांबविण्यासाठी प्रयोग सुरु केले असून त्यात,’दूध का दूध आणि पाणी का पाणी’होणार आहे.

दरम्यान सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे अध्यक्ष रुपेंद्र काले हे उच्च न्यायालयाचे अड्.अजित काळे यांच्या महत्वपूर्ण सहकार्याने व कार्यकर्त्यांच्या सहाय्याने भक्कम आहे.वर्तमानात पावसाचा अडथळा आला नाही तर अकोले तालुक्यातील सदर सुमारे ४.५ कि.मी.जास्त गळतीचे व धोक्याचे,’गळती प्रतिबंधक’ काम आगामी २५ सप्टेंबर पर्यंत पुर्ण होणार असून त्यानंतर दुष्काळी भागात पाणी सोडता येणार आहे.बाकी सर्व थोतांड आहे.शेतकऱ्यांनी या खोटारड्या नेत्यांच्या व सुपारी बहाद्दर कार्यकर्त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये असे आवाहन शेवटी नानासाहेब गाढवे यांनी केले आहे.

सदर प्रसिद्धी पत्रकावर निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे,गंगाधर रहाणे,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,सोन्याबापू उऱ्हे,रमेश दिघे,ज्ञानदेव हारदे,कौसर सय्यद,अशोक गांडोळे,उत्तमराव जोंधळे,ज्ञानदेव शिंदे,सोमनाथ दरंदले,बाळासाहेब रहाणे,बाबासाहेब गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे,नामदेव दिघे,परबत दिघे,गोरक्षनाथ शिंदे,वाल्मिक नेहे,आदींच्या सह्या आहेत.