संपादकीय
प्रस्थापित विचारधारेस नाकारणाऱ्यांनी कोपरगावात एकत्र येण्याची गरज !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
कोपरगाव तालुक्यातील राजकीयदृष्टया महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या व शेतकऱ्याची जीवनरेखा समजली जाणाऱ्या कोपरंगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अर्ज छाननीच्या दिवशी सर्वसंमतीने छाननीच्या दिवशी एकही अर्जावर हरकत घेतली नव्हती त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सर्वच्या सर्व म्हणजे १११ नामनिर्देशन पत्र तथा अर्ज,’ जैसे थे’ ठेवले होते.आता सभासदांचे आगामी गुरुवार दि.२० एप्रिलच्या माघारीकडे तालुक्यातील राजकीय निरीक्षकांसह शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून असून यात काही जागा वगळता हि निवडणूक काही अंशी लढावी लागणार असल्याचे राजकीय चित्र दिसू लागले आहे.
“विसाव्या शतकाच्या तुलनेत एकविसाव्या शतकात पूर्ण हुकूमशाही म्हणता येतील असे कमी देश आहे.पण याच शतकात अनेक देशात मागच्या पावलांनी आलेली हुकूमशाही जोमात आहे.याच काळात मतपेट्यांच्या माध्यमातून एकाधिकार शाहीचा नवाच प्रकार अनेक देशात फोफावला असल्याचे दिसते’ याचा दाहक अनुभव कोपरगाव तालुक्यातील जनता घेत आहे.वर्तमानात आ.काळे व माजी आ.कोल्हे आदी गट आता त्या राजकीय दृष्टीने परिपक्व झाले असून त्यांनी आता खाली शिवसेना,(‘अ’,’ब’,’क’ गट)भाजप (अ’,ब’ गट) परजणे आदींच्या स्थानिक गटांच्या नेत्यांना किंमत देण्याचे सोडून दिले असल्याचे दिसत आहे.या उपेक्षित घटकांनी एकत्र येण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”अ.नगर जिल्ह्यातील १४ बाजार समितीच्या निवडणुकीचा निडणुकांचा शिमगा नवीन वर्षात पेटला असून त्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊन २५-२६ दिवस उलटले आहे.जिल्ह्यात दोन टप्प्यात बाजार समित्यांचा निवडणूका होत आहेत.’कोविड’च्या दोन लाटा आणि त्यानंतर अतिवृष्टी यामुळे या बाजार समित्यांच्या निवडणूका दोन वर्ष रखडल्या होत्या.दुसरीकडे जिल्हा परिषद,पंचायत समिती आणि नगर पालिका,नगर परिषदाच्या निवडणूक पुढील अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकल्या गेल्या आहेत.यामुळे कोपरगाव राहात्यासह सर्व तालुक्यात राजकीय पक्षांनी आता आपले लक्ष बाजार समितीच्या निवडणुकीवर केंद्रीत केलेले आहे.यामुळे साहजिकच या सन-२०२३-२०२८ या कालावधीसाठी निवडणुकीतील चुरस वाढली आहे.यात पारंपरिक आ.आशुतोष काळे सह माजी आ.कोल्हे गट व महानंदचे अध्यक्ष राजेश परजणे हे पारंपरिक तीन गटासह शिवसेना उद्धव ठाकरे गटासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट,औताडे गट,निष्ठावान भाजप आमने-सामने राहतात की मागील वेळे प्रमाणे हि निवडणूक बिनविरोध करणार की,लढणार याकडे तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
“आज तालुका आणि जिल्ह्यातील कारखानदारी तोट्यात दाखवून आपली संपत्ती परराज्यात आणि परदेशात दडवून ठेवू लागले आहे.मात्र आता ‘ती’ पिढी संपुष्टात आली आहे.शेतकऱ्यांच्या आलेल्या व वर्षभर कष्ट करून उत्पन्न काढलेल्या प्रति ऊस टनावर यांनी ५०,७५,१००,रुपये अशी रक्कम कपात करून शिक्षण संस्था काढल्या आता त्याच शेतकऱ्यांच्या मुलांकडून डोनेशन (शुल्क नव्हे) घेताना त्यांचा हात थरथरत नाही हे विशेष !
ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे प्राध्यापक आर्ची ब्राऊन यांनी म्हटलं आहे,”विसाव्या शतकाच्या तुलनेत एकविसाव्या शतकात पूर्ण हुकूमशाही म्हणता येतील असे कमी देश आहे.पण याच शतकात अनेक देशात मागच्या पावलांनी आलेली हुकूमशाही जोमात आहे.याच काळात मतपेट्यांच्या माध्यमातून एकाधिकार शाहीचा नवाच प्रकार अनेक देशात फोफावला असल्याचे दिसते’ याचा दाहक अनुभव कोपरगाव तालुक्यातील जनता घेत आहे.वर्तमानात आ.काळे व माजी आ.कोल्हे आदी गट आता त्या राजकीय दृष्टीने परिपक्व झाले असून त्यांनी आता खाली शिवसेना,(‘अ’,’ब’,’क’ गट)भाजप (अ’,ब’ गट) परजणे आदींच्या स्थानिक गटांच्या नेत्यांना किंमत देण्याचे सोडून दिले असल्याचे दिसत आहे.त्यांनी या कार्यकर्त्यांची नस पकडली असून त्यांना (वरचा) आदेश मान्य राहत असल्याचे दिसून आले आहे.त्यामुळे खाली स्थानिक पातळीवर शंभर सांभाळण्यापेक्षा ‘वर’ एक सांभाळणे कधीही सोयीचे असा सोपा पर्याय निवडला आहे.शिवाय आता आर्थिक पातळीवर पक्के नेते त्यांनी अस्तंगत करून वाटेला लावले आहे.त्यामुळे ते आता पूर्वी पेक्षा निर्धास्त वाटत आहे.त्यामुळेच त्यांनी सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक लीलया व विनासायास बिनविरोध काढल्याचे दिसून आले आहे.त्यामुळे त्यांचा विश्वास दुणावला आहे.
“लोकशाहीत कायदेशीर,सनदशीर,लोकशाही मार्गानी निवडून आल्यावर हुकूमशाहीचा अंगीकार करणाऱ्यांची उदाहरणं इतिहासात भरपूर आहेत.हुकूमशहांची ही आवडती क्लृप्ती असते.पहिल्यांदा उपलब्ध कायद्याच्या आधारे सत्ता मिळवायची आणि नंतर त्याच सत्तेच्या मदतीनं कायदा बदलायचा.सहकारी कारखानदारीत शेतकऱ्यांना मालक बनवायला निघालेल्या नेत्यांनी त्यांना ‘गुलाम’ कधी बनवले हे त्यांनाही कळले नाही हे येथे महत्वाचे वाटते.
कोपरगाव तालुक्यातील प्रस्थापितांना आता बाजार समितीच्या निवडणूकीत फारसे स्वारस्य राहिले नाही कारण आता ते स्वतः खाजगी बाजार समित्या काढू लागले आहे.त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यापेक्षा त्यांचे खाजगी साखर कारखानदारीचे प्रेम जसे आता ऊतु जाऊ लागले आहे.कारण गत पाच दशकात त्यांनी खाजगी साखर कारखानदारीला शिव्या देऊन व ‘ते,”तुमच्या उसाला कधीच भाव देऊ शकणार नाही” असे म्हणून शेतकऱ्यांना वेड्यात काढून आपली सहकाराची दुकाने थाटली होती हे आजच्या पिढीच्या तरुणांच्या ते लक्षातही राहिले नसेल.मात्र आता सहा दशकांनंतर काय स्थिती आहे.हे जुन्या कार्यकर्त्याना वा बुजुर्गांना चांगले ठाऊक आहे.
प्रत्येक उठाव,क्रांती हे काही रणगाडे,बंदुका यांच्या दणदणाटात होत नाही.बऱ्याच गोष्टी बंद दरवाजाआड होतात आणि त्याची आयुधं फक्त पेन-पेन्सिली-कागद ही असतात.त्याच्या साहाय्याने त्या कागदांवर काय लिहिलं गेलं आहे हे नागरिकांना कळतं तेव्हा फार उशीर झालेला असतो.लोकशाही हातातून निसटून गेलेली असते तोपर्यंत.कायदेशीर,सनदशीर,लोकशाही मार्गानी निवडून आल्यावर हुकूमशाहीचा अंगीकार करणाऱ्यांची उदाहरणं इतिहासात भरपूर आहेत.हुकूमशहांची ही आवडती क्लृप्ती असते.पहिल्यांदा उपलब्ध कायद्याच्या आधारे सत्ता मिळवायची आणि नंतर त्याच सत्तेच्या मदतीनं कायदा बदलायचा.सहकारी कारखानदारीत शेतकऱ्यांना मालक बनवायला निघालेल्या नेत्यांनी त्यांना ‘गुलाम’ कधी बनवले हे त्यांनाही कळले नाही हे येथे महत्वाचे वाटते.
आज तालुका आणि जिल्ह्यातील कारखानदारी तोट्यात दाखवून आपली संपत्ती परराज्यात आणि परदेशात दडवून ठेवू लागले आहे.मात्र आता ‘ती’ पिढी संपुष्टात आली आहे.शेतकऱ्यांच्या आलेल्या व वर्षभर कष्ट करून उत्पन्न काढलेल्या प्रति ऊस टनावर यांनी ५०,७५,१००,रुपये अशी रक्कम कपात करून शिक्षण संस्था काढल्या आता त्याच शेतकऱ्यांच्या मुलांकडून डोनेशन (शुल्क नव्हे) घेताना त्यांचा हात थरथरत नाही हे विशेष ! उलट शेतकऱ्यास तुम्हाला डोनेशन कमी सांगितले असे म्हणून ‘उपकार’ केल्याचा आव आणताना त्यांना थोडीशी लाज वाटत नाही.त्यांनी सहकाराच्या नावावर आपली स्थावर मत्ता वाढवून परदेशात मोठ्या प्रमाणावर आपली संपत्ती दडवून ठेवली आहे.मात्र येथे आल्यावर मात्र ते सामान्य जीवन जगताना दिसत आहे.(सामान्य शब्दाचा येथे अर्थ मिसरूट न फुटलेल्या त्यांच्या ‘दिवट्या’ कडे उंची चारचाकी गाडी आहे यावर आधारित ) वास्तविक ते आधुनिक काळातील ‘झार’ असल्याचे समजून चालणे गरजेचे बनले आहे.मात्र या पातळीवर अद्याप म्हणावी अशी जागृती दिसत नाही हे दुर्दैव आहे.पक्षीय पातळीवर वरिष्ठ नेते स्थानिक कार्यकर्त्यांना,’गुलाम’ असल्याचे समजू लागले आहे.निवडणुका आल्या की,’आदेश’ देऊन आपली,’तुंबडी भरो’ धोरण राबवताना दिसत आहे.खालील स्थानिक कार्यकर्ता आपल्या टाचा घासून दुर्दैवाने मरताना दिसत आहे.या पार्श्वभूमीवर आता कार्यकर्त्यानी स्वतःला बदलून घेणे गरजेचे आहे.या बदमाश पुढाऱ्यांच्या दावणीला जाण्यापेक्षा स्वतंत्र विचारधारा विकसित करणे गरजेचे झाले आहे.त्यावेळी वरिष्ठ नेत्यांच्या सौदेबाजीला आळा बसून आपले विचार स्वातंत्र्य अबाधित राहू शकेल.राज्यातील वर्तमान स्थितीकडे डोळे उघडून पाहिले तर आमच्या म्हणण्याला दुजोरा दिल्याशिवाय कोणीही राहणार नाही.त्यामुळे या बाजार समितीच्या निवडणुकीकडे त्यांनी या दृष्टीने पाहणे गरजेचे झाले आहे.तीच ती नावे,काळे,कोल्हे,औताडे,’परजणे’ या मक्तेदारीवर आता विचार करण्याची वेळ आली आहे.हि ‘लोकशाही’ आहे की ‘ठोकशाही’ याचा विचार करणे गरजेचे झाले आहे.कर्तृत्ववान कार्यकर्ते त्यांच्या डोळ्यात कुसळासारखे सलू लागले आहे.त्यामुळे आता यांनी तुम्हाला बाजूला करण्याची संधी देण्यापेक्षा तुम्ही यांना दुर करणे कधीही सयुंक्तिक ठरणार आहे.यावेळी या निवडणुकीत कधी नाही इतकी एकी दाखवणे गरजेचे बनले आहे.यांनी आता तुम्हाला नामनिर्देशन भरण्यास प्रतिबंध केला आहे.एरवी लोकशाहीचे गोडवे गाणारे हें नेते आता शेतकऱ्यांना नामनिर्देशन भरण्यास प्रतिबंध करू लागले आहे हा लोकशाही पुढील मोठा धोका आहे हे समजून चला.प्रसिद्धीची एकही संधी न सोडणारे हे ‘नेते’ आता पक्षीय,स्थानिक स्वराज्य संस्था आदी,पदाधिकाऱ्यांचे,कार्यकर्त्यांचे,फोटो यांनी आपल्या फलकावरून कधीच गायब करून टाकले आहे.जयंत्या,पुण्यतिथ्या,वाढदिवस आदींचे फलक पहा याचा तुम्हाला पुरावा देण्याची गरज भासणार नाही.त्यांच्या तीन पिढ्या संबंधित फलकावर दिसतील पण पक्षीय प्रदेश पातळीवर,जिल्हा,तालुका पातळीवर असलेला अध्यक्ष,वा तत्सम पदाधिकाऱ्यांचे फलकावरील (फ्लेक्स) छायाचित्र नष्ठ झाले आहे.सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक हे केवळ उरले,’नावापुरते’ आणि ‘सहीपुरते’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.सहकारी कारखान्याचा शिपाई सभेचे इतिवृत्त आणताना संचालकाजवळ येऊन केवळ सहिची जागा दाखवतो व संचालक गुमान सही करतो हे चित्र आता सार्वत्रिक झाले आहे.त्या इतिवृत्तात काय लिहिले आहे.त्या संचालकांच्या नावावर काय बिले फाडले आहे.हे कारखान्याच्या अध्यक्षास किंवा संबंधित संस्था चालविणाऱ्या नेत्यास ठावूक असते.आता तर या मंडळीने कहर केला आहे.हि सत्ताधारी मंडळी आता या सहकारी संस्थांची निवडणूकही सभासदांना कळूही देत नाही.काटा ऊस भाव कमी देतातच पण आता काटा मारण्यास सराईत झाले आहे.आपल्या नातेवाईकांच्या नावावर सदर चोरीचा माल जमा करून मलिदा लुटला जात आहे.नगर परिषद,पंचायत समिती,जिल्हा सहकारी बँक,सहकारी औद्योगीक वसाहत,सहकारी पतसंस्था,सहकारी बँकाआदी ठिकाणी स्वतः आणि आपला गोतावळा या पलीकडे जाण्यास आता धजावत नाही.हे कमी की काय आता हि मंडळी आता वाळूचोरी,ठेकेदारी आदींच्या मोहात पडली आहे.त्यामुळे कार्यकर्ते हे केवळ त्यांना बुजगावणे म्हणून हवे आहे.’बैल गाभण आणि तेरावा महिना म्हणणारा” तरुण त्याचा खरा कार्यकर्ता ठरत आहे.बैल आणि दूध कसा देऊ शकेल ? असे प्रश्न आता फिजुल ठरत आहे.किंवा हा प्रश्न विचारणारा व सारासार विवेक असणारा तरुण त्यांचा हितशत्रू वाटत आहे.आपली ‘बुद्धी’ घरी खुंटीला टांगून आपल्या गडावर आलेला इसम,’हाच खरा कार्यकर्ता’ अशी नवी ओळख आता कार्यकर्त्याना मिळू लागली आहे.अशा वेळी कार्यकर्त्यानी काय ते एकदाचे ठरवणे गरजेचे बनले आहे.’म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही काळ सोकावतो’ आहे हे खरे दुःख आहे. ते थांबवायचे असेल तर निवडणूक व्हायला हवी आहे.तो लोकशाहीने दिलेला संवैधानिक अधिकार आहे.त्यांच्या संबंधित संस्थांच्या निवडणुका बिनविरोध व गुपचूप होणार आणि नगर परिषदा,ग्रामपंचायती,विविध कार्यकारी संस्था आदी संस्थात मात्र कार्यकर्ते लढून मारणार हे आता थांबायला हवे.
महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना पुन्हा मतदान करता येणार आहे.या बाबतचा निर्णय काही महिन्या पूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीं जाहीर केला आहे.उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने मागे घेतलेले चार निर्णय देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने पुन्हा अमलात आणण्याचे ठरवले आहे.त्यामुळे आता शेतकरी विरोधी नेत्यांना नाकारण्याची हि संधी आहे.यांनी कांदा मार्केट बाहेर घालवून जागेचे भरगच्च भाडे आपल्या नातेवाईका मिळण्यासाठी व त्यांचे भले करण्याचे निर्णय मागील काळात घेतले आहे.सहा लाखांचा वजन काटा चोवीस लाखात विकत घेऊन आपल्या अकलेचे दिवाळे काढले आहे.त्यांना शेतकरी हिताचा एवढाच पुळका असेल तर त्यावेळी हि मंडळी गप्प का बसली होती.आजही बाजार समितीच्या बैल बाजारात संचालकांच्या उपस्थितीत वसुली केली तर ती ०२ ते २.५० लाखांवर जाते मात्र त्या ठिकाणी दुर्लक्ष करून सदर माल कोणाच्या खिशात जातो याचा विचार शेतकऱ्यांनी करणे गरजेचे आहे.एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने यावर स्वतः उभे राहून हे सिद्ध करून दाखवले आहे.यांनी निवडून दिलेले काही संचालक आपला वैयक्तीक आठवडे बाजार करण्यासाठी थेट सचिव अथवा बैल बाजार गेट वर जातात हे कशाचे लक्षण आहे.तालुक्यातील शिवसेनेची अवस्था हि ‘कदर आणि वेळ या दोन गोष्टी सारखी चमत्कारिक बनली आहे.ज्यांना ते वेळ देतात ते त्यांची कदर करत नाही आणि ज्यांची ते कदर करतात ते त्यांना वेळ देत नाही’अशी बनली आहे.त्यामुळे तालुक्यातील सेनेने आता उणीदुणी सोडून यात सुधारणा करण्याची वेळ आहे.ज्यांनी सेना बाटवली आहे.त्यांच्या ठिकऱ्या केल्या आहेत.त्याला स्थानिक कार्यकर्त्यांपेक्षा वरिष्ठ नेते जबाबदार आहेत.भाजपही त्याला अपवाद नाही त्यांनीच काळे-कोल्हे यांच्या दावणीला जाण्यास सुरुवात करून वाट दाखवून दिली आहे.पण आता हे थांबायला हवे आहे.
राज्यातील वा कोपरगाव तालुक्यातील सर्व सामान्य मतदार हा विचारसरणीचा विचार करून मत देतो हाच मुळात एक मोठा भ्रम आहे.आपल्यासमोर उपलब्ध पर्याय काय आहेत आणि त्यातल्या त्यात आपल्यासाठी कमीतकमी कोण वाईट असा विचार मतदारांचा असतो आणि त्या आधारे सत्ताबदलाच्या बाजूने वा विरोधात ते मतदान करतात.वरवर पाहता हे विधान तुच्छतादर्शक असले तरी खोल विचारांती त्याची सत्यता विचारवंताला जाणवेल.त्यामुळे तालुक्यातील काळे-कोल्हे यांना नाकारणाऱ्या व त्यांची विचारधारा कालबाह्य ठरविणाऱ्या समविचारी कार्यकर्त्यांनी किंवा शेतकऱ्यांनी पक्षविरहित आता नवीन पर्याय पुढे आणण्याची वेळ आली आहे.बाजार समिती हे एक निमित्त आहे.ज्यावेळी माणूस स्वतःच्या स्वार्थाचा विचार न करता कार्य करतो त्त्यावेळी त्याच्या हातून सर्वोत्तम कार्य घडते.याचे भान तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी ठेवणे गरजेचे आहे.त्यासाठी शेतकऱ्यांना भाजप सरकारने मतदानाचा अधिकार दिला आहे.तो या निवडणुकीत बजवायला हवा आहे.त्यासाठी तालुक्यातील थोतांड नेत्यांच्या खोट्या आश्वासनाला बळी न पडता हि निवडणूक व्हायला हवी अशी तालुक्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याची भावना आहे.
