आंदोलन
…या नेत्यांचा शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा!
न्युजसेवा
कोपरगाव (प्रतिनिधी)
पंजाब-हरियाणा आंतरराज्य सीमेवर सुरू असलेल्या आमरण उपोषणास राज्य शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांनी जाहीर पाठिंबा व्यक्त केला असून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय जाहीर केला असून आगामी काळात हे आंदोलन महाराष्ट्रात पसरणार असल्याचे बोलले जात आहे.शेतकरी संघटनेच्या या भूमिकेचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे.
“सरकारने ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या,दोन हेक्टर वा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना संपूर्ण विना-सहयोगी पेन्शन म्हणून दरमहा किमान तीन हजार रुपये दिले पाहिजेत.राज्य सरकारांनीही जर अशा पेन्शन योजनेत योगदान दिले,तर ही रक्कम वाढू शकते”- ऍड.अजित काळे,उपाध्यक्ष,राज्य शेतकरी संघटना.
त्यात त्यांनी पुढे म्हंटले आहे की,”शेतमालाला हमी दराची ‘कायदेशीर हमी’ ही आणखी एक गंभीर समस्या असून याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.पंजाब-हरियाणा सीमेवर फेब्रुवारीपासून शेतकरी या मुद्द्यावर आंदोलन करत आहेत.शेतमालाचा हमीदर हा एम.एस.स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केल्यानुसार “उत्पादनाच्या सर्वसमावेशक खर्चापेक्षा म्हणजे ‘सी-२’ पेक्षा ५० टक्के अधिक असावा.असा दर ठरवून त्याची कायदेशीर हमी देण्याने सरकारवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही.उलट,खासगी क्षेत्र हमी दरापेक्षा कमी भावाने पीक खरेदी करून शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत आहे,त्या प्रकारांना आळा बसेल.किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे पीक कर्ज सध्या दिले जाते.पण सध्याच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना फक्त तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरच व्याजासाठी अनुदान मिळते.त्या-त्या वर्षी कर्जाची परतफेड केली तर, दुसऱ्याच दिवशी ते कर्जासाठी पुन्हा पात्र ठरतात.मग,तयार शेतमाल बाजार समितीपर्यंत नेण्यासाठी किंवा अन्य कारणांसाठी शेतकरी साधारणपणे खासगी सावकाराकडून एका दिवसासाठी पैसे उधार घेतात आणि दिवसभर पैसे वापरण्यासाठी अव्वाच्यासव्वा व्याज देतात.याऐवजी किसान क्रेडिट कार्डातून दिल्या जाणाऱ्या कर्ज रकमेची तसेच व्याज-अनुदान रकमेची मर्यादा दहा लाख रुपयांपर्यंत तरी वाढवली पाहिजे.किसान क्रेडिट कार्डावरील हे कर्ज,ओव्हरड्राफ्ट खात्यासारखे असावे ज्यामध्ये फक्त वापरलेल्या रकमेपुरतेच व्याज आकारले जाते.हे करणे सहज शक्य आहे.ही पूर्णपणे सुरक्षित कर्जे आहेत जिथे गहाण ठेवलेल्या शेतजमिनीचे मूल्य साधारणपणे कर्जाच्या रकमेच्या अनेक पट असते.अशा कर्जांवर सरसकट चार टक्के व्याजदर आकारला जावा.पैसे वापरण्यावर कोणतेही बंधन नसावे.यामुळे कृषी क्षेत्रातील भांडवली खर्चात मोठी वाढ होईल.
त्यात त्यांनी पुढे म्हंटले आहे की,”आज वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा लागू नाही.सरकारने ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या,दोन हेक्टर वा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण विना-सहयोगी पेन्शन म्हणून दरमहा किमान तीन हजार रुपये दिले पाहिजेत.राज्य सरकारांनीही जर अशा पेन्शन योजनेत योगदान दिले,तर ही रक्कम वाढू शकते.आज वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा लागू नाही.सरकारने ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या,दोन हेक्टर वा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना संपूर्ण विना-सहयोगी पेन्शन म्हणून दरमहा किमान तीन हजार रुपये दिले पाहिजेत.राज्य सरकारांनीही जर अशा पेन्शन योजनेत योगदान दिले,तर ही रक्कम वाढू शकते.पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय यांचा कृषी जीडीपीमधला वाटा २५ टक्क्यांहून अधिक असूनसुद्धा पशुपालक,विशेषत: दूध-उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत आहेत.वारंवार कोसळणाऱ्या दुधाच्या किमती हे मोठे कारण आहेच,शिवाय गायीगुरांची नेआण,खरेदी-विक्री आणि भाकड गुरांची विल्हेवाट यांबाबत सुरू असलेल्या राजकारणामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे.अमूल ही शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था दुधाच्या बाजारपेठेतील अग्रेसर आहे.खासगी डेअरी सामान्यत: ग्राहकांकडून अमूल प्रमाणेच दर आकारतात परंतु त्या शेतकऱ्यांकडून कमी दराने दूध खरेदी करतात.खासगी डेअरींना त्याच बाजारात अमूलने दिलेल्या दरापेक्षा कमी दर्जाचे दूध शेतकऱ्यांकडून खरेदी न करण्याचे कायदेशीर बंधन असावे.शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी त्यांच्या स्वत:च्या आवडीनुसार दूध किंवा अंडी यांचा मध्यान्ह भोजन योजनेत समावेश करणे आवश्यक आहे.यामुळे शेतकऱ्यांना फायदेशीर भाव मिळतील,तसेच वाढत्या वयाच्या बालकांमधील कुपोषण आणि अशक्तपणा कमी होण्यास मदत होईल.
दरम्यान खतांवरील अनुदान हे खरे तर शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच्या नावाखाली ग्राहकांनाच दिले जाणारे अनुदान आहे.हमीदराची गणना करताना,अनुदानाची रक्कम उत्पादन खर्चातून वजा केली जाते.सध्याच्या सूत्रानुसार,अंतिम हमीदर उत्पादन खर्चाच्या दीड पट घोषित केला जातो.एखाद्या शेतकऱ्याला एका विशिष्ट पिकावर प्रति क्विंटल २०० रुपये खत अनुदान मिळाल्यास,अंतिम हमीदरामधून ३०० रुपये प्रति क्विंटल वजा केले जातात.हे वास्तव असल्यामुळे,शेतकऱ्यांसाठी खतांचे बाजारभाव (अनुदानित किंमत नाही) आणि इतर निविष्ठांचे दर लक्षात घेऊन हमीदर ठरवला गेला पाहिजे.
केंद्र सरकार निर्यातीवर वारंवार बंदी घालून किंवा कृषी उत्पादनावर ‘साठा मर्यादा’ लादून अन्नधान्य चलनवाढीचे धोरण,भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) द्वारे देशांतर्गत बाजारात गहू आणि तांदूळ वास्तविक खर्चापेक्षा खूपच कमी किमतीत विक्रीला काढणे,ही सरकारच्या अन्यायाची उदाहरणे आहेत.शेतकऱ्यांच्या विरोधातच जाणाऱ्या या धोरणांना सरकारने कायमची सोडचिठ्ठी दिली पाहिजे.कृषी शिक्षण,संशोधन आणि विस्तार,पिकांची साठवणूक आणि प्रक्रिया,पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय यांवरील अर्थसंकल्पीय तरतूद घसघशीत वाढवणे आवश्यक आहे.एकूण कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या फक्त तीनच टक्के सध्या भरतो, तो किमान साडेसात टक्क्यांपर्यंत वाढवला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली असून या शेतकरी आंदोलनास आपला पाठिंबा असल्याचे ऍड.अजित काळे यांनी जाहीर केले आहे.त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
