कोपरगाव तालुका
कोपरगाव तालुक्यातील…या गावच्या गायरानातील अतिक्रमण हटवणार
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
कोपरगाव तालुक्यातील धोंडेवाडी या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील गायरान गट क्रमांक ४४८ मधील जवळपास ९३ अतिक्रमण धारकांचे अतिक्रमण हटविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच आदेश पारित केल्याने महसूल विभागाने ग्रामपंचायत मार्फ़त याबाबत कारवाई करण्याचे निश्चित केले असून हे अतिक्रमण येत्या ०३ जानेवारी पूर्वी स्वतःहून नागरिकांना हटवावे लागणार आहे.अन्यथा ते ग्रामपंचायत काढून टाकणार असल्याच्या नोटिसा अतिक्रमण धारकास नुकत्याच ग्रामपंचायतीचे सरपंच व ग्रामसेवक यांनी बजावल्या आहेत त्यामुळे या ग्रामस्थांचे धाबे दणाणले आहे.त्यांनी हे अतिक्रमण कायम करण्यासाठी धावाधाव सुरु केली आहे.मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याचे आता सर्व पळवाटा बंद झाल्याचे मानले जात आहे.
गावातील पाझर तलावातील विहिरी बुजविण्यावरून गावात भेद निर्माण झाले.त्याचा पाठपुरावा करून त्या अनधिकृत विहिरी बुजविण्यास एका गटाने अहंम भूमिका निभावली.त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी बुजवल्या गेल्या आहेत.त्यावरून ज्यांच्या विहिरी बुजवल्या गेल्या तो गट दुखावला गेला होता.मग त्यांनी दुसऱ्या गटाची जिरविण्यासाठी गावात मोठ्या संख्येने अवैधपणे राहणारा दुसरा गटाला जबाबदार धरून ते ज्या जागेत बेकायदा वस्ती करून राहत होते.त्यावर हरकत घेतली.व त्यातून प्रशासनाने ज्या वेळी गायरान ग.क्रं.४४८ मधील अतिक्रमण करून राहणाऱ्या ग्रामस्थांना बाहेर काढण्यास असमर्थता दर्शवली त्या वेळी दुसऱ्या गटाने याबाबत उच्च न्यायालय मुंबईचे खण्डपीठ औरंगाबाद येथे दावा दाखल केला होता. त्याचा निकाल लागला होता.त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तो नुकताच कायम केला आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव तालुक्याच्या नैऋत्येस साधारण अठरा कि.मी.अंतरावर जवळके ग्रामपंचायत हद्दी जवळच धोंडेवादी हि ग्रामपंचायत सन १९८० साली स्थापन झाली आहे.पूर्वी हे गाव वेस ग्रामपंचायतीचा भाग म्हणजेच वाडी होती.मात्र लोकसंख्या वाढल्यावर हि स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण झाली आहे.पूर्वी पासून या गावठाणा शेजारी दक्षिण बाजूस गायरान आहे.त्याचा ग.क्रं.४४८ असा आहे.त्या जागेवर पुर्वांपार अनेक ग्रामस्थानीं गावठाण कमी पडत असल्याने व कुटुंब वाढल्याने शेजारीच असलेल्या गायरान जमिनीत अतिक्रमण करून त्या जागी कच्ची-पक्की घरे बांधलेली आहे.त्यात ते अनेक दशकापासून राहतात.
तथापि पाच-सात वर्षांपूर्वी या गावातील रांजणगाव प्रादेशिक नळ पाणी योजनेचे व उजनी उपसा सिंचन योजनेचे पाणी तेथील पाझर तलावात पडत होते.त्यातून अनेकांना त्या ठिकाणी अवैध विहिरी खोदण्याचा मोह निर्माण झाला.त्या विहिरींचा लाभ अनेक शेतकऱ्यांना मिळू लागला.मात्र त्यातील काहींना या विहिरीचे पाणी मिळत असल्याने त्यांनी रांजणगाव देशमुख सह सहा गावांना दुष्काळात पाणी पुरेनासे झाले होते.त्यावरून या विहिरी बुजविण्यासाठी दूसरा गट रीतसर सरकार दरबारी भांडू लागला होता.त्यावरून स्वाभाविकपणे गावात विहिरी बुजविण्यावरून दोन तट पडले.त्यासाठी एका गटाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी यांचेकडे पाठपुरावा करून त्या अनधिकृत विहिरी बुजविण्यास अहंम भूमिका निभावली.त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी बुजवल्या गेल्या आहेत.त्यावरून ज्यांच्या विहिरी बुजवल्या गेल्या तो गट दुखावला गेला होता.मग त्यांनी दुसऱ्या गटाची जिरविण्यासाठी गावात मोठ्या संख्येने अवैधपणे राहणारा दुसरा गटाला जबाबदार धरून ते ज्या जागेत बेकायदा वस्ती करून राहत होते.त्यावर हरकत घेतली.व त्यातून प्रशासनाने ज्या वेळी गायरान ग.क्रं.४४८ मधील अतिक्रमण करून राहणाऱ्या ग्रामस्थांना बाहेर काढण्यास असमर्थता दर्शवली त्या वेळी दुसऱ्या गटाने याबाबत उच्च न्यायालय मुंबईचे खण्डपीठ औरंगाबाद येथे दावा दाखल केला होता.त्याचा निकाल हे गायरानातील अतिक्रमण काढण्यासाठी दि.२९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आदेश झाला होता.त्या नंतर तेथे राहणाऱ्या ग्रामस्थांनी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
त्या बाबत सुनावणी होऊन त्या न्यायालयाने दि.१७ डिसेंबर रोजी आदेश पारित करून सदरचे ग.क्रं.४४८ मधील अतिक्रमण काढण्याबाबत उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांचा आदेश कायम केला आहे.त्यानुसार कोपरगाव पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांनी त्या बाबत जा.क्रं.ग्रा.पं.२/१२०४/२०२१ अन्वये दि.२४ एप्रिल रोजी हे अतिक्रमण पाडण्याबाबत आदेश पारित केला आहे.त्यानुसार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५३ अन्वये कारवाई करण्यात येणार आहे.त्यानुसार अतिक्रमण धारकांना हे आदेश धोंडेवाडी ग्रापंचायतीने नुकतेच दिले आहे.त्या नुसार हि कार्यवाही करण्यात येणार आहे.त्यासाठी या अतिक्रमण धारकांना अंतिम मुदत दि.०३ जानेवारी २०२२ रोजी दिलेली आहे.व त्या पूर्वी स्वतःहून हे अतिक्रमण त्यांनी काढून घेणे गरजेचे आहे.ते अतिक्रमण काढून न घेतल्यास त्यांच्या घरातील चीजवस्तू काढून जप्त करण्यात येणार आहे. व त्याचा लिलाव करण्यात येणार आहे.व अतिक्रमण काढणेपोटी त्यांच्यावर सात हजार रुपयांचा बोजा महसूल विभागाकडून वसूल करण्याचा आदेश जारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या अतिक्रमणधारकांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
