कोपरगाव तालुका
कोपरगाव नगरपरिषदेत आर्थिक घोटाळा,मार्केट लिपिक निलंबित !
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव (प्रतिनिधी )
कोपरगाव नगरपरिषद हद्दीतील बाबूलाल वाणी व तुळजा भवानी व्यापारी संकुलातील लिलाव प्रक्रियेतील सुमारे चाळीस लाखांची रक्कम परस्पर हडप केल्या प्रकरणातील संशयित मार्केट लिपिक एस.एन. शिंदे यांना कोपरगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांनी काल निलंबित करण्याचा आदेश पारित केला असून त्यांची चौकशी करण्यासाठी उपमुख्याधिकारी सुनील गोर्डे यांची चौकशी अधीकारी म्हणून नेमणूक केली असून त्यांच्या समितीत अन्य पाच अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.त्यामुळे कोपरगाव नगरपरिषद प्रशासन व शहरात खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान पालिकेत भ्रष्ष्टाचार,गलथानपणा कारणावर कठोर कारवाई केली जाईल या प्रकरणी चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही.आत्ता पर्यंत सदर कर्मचाऱ्याने अनेक नगराध्यक्षांना आपल्या परीने मॅनेज केले होते त्यामुळेच हा घोटाळा इतके दिवस निर्वेधपणे सुरु होता.आपण चार महिन्यापूर्वीच या बाबतचा अहवाल मागितला होता.अशी माहिती कोपरगाव नगरपरिषदेचे अध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.
सदर चे सविस्तर वृत्त असे कि,कोपरगाव नगरपरिषदेने सन-2012-13 साली बाबूलाल भिला वाणी व बाजारतळावर तुळजा भवानी व्यापारी संकुलाची अनुक्रमे 2 कोटी 12 लाख 07 हजार 274 ,व 1 कोटी 95 लाख 69 हजार 984 असे 3 कोटी 07 लाख 77 हजार 258 रुपये खर्चून व्यापारी संकुलाची उभारणी केली होती.सन-2011 साली 11 मार्चला कोपरगावात जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबवून शहरातील सुमारे 2 हजाराहून अधिक व्यापाऱ्यांना हाकलून लावले होते.या पार्श्वभूमीवर शहरात व्यापारी संकुले बांधून विस्थापितांचे पुनर्वसन करून मिळण्यासाठी जोरदार मागणी होत होती.त्यातून बऱ्याच राजकीय नेत्यांनी आपल्या पोळ्या भाजून घेतल्या होत्या.म्हणून तत्कालीन पालिका सत्ताधाऱ्यांनी बाबूलाल वाणी फ्रुट मार्केट व बाजारतळावर तुळजाभवानी व्यापारी संकुलाला मंजुरी दिली होती.ती अवघ्या दोन वर्षात बांधून पूर्ण झाली होती मात्र त्याचे अंदाजनपत्रकीय मूल्य जास्त असल्याने लिलाव पुकारूनही तीन वेळा सदरचे गाळे गेलेले नाही.मात्र जे काही गेले त्याचा हिशेब म्हणून पाहण्याची जबाबदारी मार्केट कारकून म्हणून एस.एन. शिंदे यांच्यावर पालिकेने सोपवलेली होती. मात्र या बाबत तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे अपेक्षित असताना ते घडले नाही त्यामुळे हा घोटाळा वाढत गेला असल्याचे मानले जात आहे.
चौकशी समितीस या प्रकरणाची चौकशी करून पंधरा दिवसात अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश मुख्याधिकारी प्रश्न सरोदे यांनी दिले आहेत.या चौकशी समितीत प्रमुख चौकशी अधिकारी म्हणून सुनील गोर्डे,स्थापत्य अभियंता दिगंबर वाघ,कु.श्वेता शिंदे,सहाय्यक लेखापाल तुषार नालकर, राजेश गाढे,चंद्रकांत साठे आदींची नेमणूक करण्यात आली आहे.चौकशी कामी एस.एन. शिंदे यांनी कार्यालयात हजर राहून सर्व दप्तर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ज्या गळ्यांचे लिलाव झाले त्यांची अनामत रक्कम व त्यांचा नावावर करण्याचा खर्च,नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे ताबा पावती करून समक्ष ताबा देण्याचे दायित्व शिंदे यांचेवर सोपविण्यात आलेले होते.गाळेधारकाकडून जमा झालेले भाडे रक्कम पालिका खात्यावर जमा होणे अपेक्षीत असताना या रकमा जमा झालेल्या नाहीत असा शिंदे यांच्यावर वहिम आहे.व हि रक्कम साधारण पस्तीस ते तीस लाख रुपये असावी असे एका जबाबदार अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.अर्थात हि रक्कम नेमकी किती असावी हे चौकशीअंतीच निष्पन्न होणार आहे.त्यासाठी मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांनी शिंदे यांना वारवांर म्हणजे 16 जानेवारी 2017 पासून 13 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत अकरा वेळा पत्रव्यवहार केला असताना त्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाही तोंडी सूचना या वेगळ्या आहेत.व हिशेब दिला नाही.मुदत वाढवून देऊनही उपयोग झाला नाही.प्रत्येकवेळी काहीतरी सबब सांगून माहिती देण्यास शिंदे हे टाळत राहिले.
सदरचा घोटाळा मुख्याधिकारी शिल्पा दरेकर यांच्या काळातील असल्याची माहिती चौकशी अधिकारी सुनील गोर्डे यांनी जनशक्ती न्यूजला दिली आहे.हि चौकशी आम्ही पंधरा दिवसात करून त्यातून जे काही बाहेर येईल ते जनतेसमोर आणणार असल्याचेही त्यांनी शेवटी सांगितले आहे.
दि.11 नोव्हेंबर रोजी अखेर कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तरीही शिंदे यांनी त्याची दखल घेतली नाही.11 नोव्हेंबर पासून तर त्यांनी कुठलीही परवानगी न घेताच ते कामावर गैरहजर राहिले त्यावर त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधूनही उपयोग न झाल्याने अखेर प्रशासनाने शिंदे यांनी अफरातफर केल्याचा निष्कर्ष काढला असून 15 नोव्हेंबर पासून निलंबित करण्याचा आदेश (जा.क्रं. आस्था./वशी/11/481/2093 ) 14 नोव्हेंबर रोजी काढला आहे.त्यांचा कार्यभार आता प्रशासन अधिकारी योगेश्वर खैरे व राजेश गाढे,यांचेकडे सोपवण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्याधिकारी सुनील गोर्डे यांनी पत्रकारांना दिली आहे.
