जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
कोपरगाव तालुका

महावितरणचा ग्राहकांना शॉक ? राज्यात चिंतेचे वातावरण

जाहिरात-9423439946

जनशक्ती न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

महाराष्ट्रात एप्रिल २०१९ पासून सौर यंत्रणांना अनुदान बंद आहे.महावितरणने संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी केवळ २५ मेगा वॅट क्षमतेच्या अनुदानाची मागणी केंद्राकडे केली होती.त्याच वेळी महाराष्ट्रापेक्षा आकाराने लहान असलेल्या गुजरातने ६०० मे.वॅ.क्षमतेची परवानगी घेतली होती.महावितरणच्या सौर यंत्रणांविषयीच्या अनुत्साही वृत्तीमुळे देशातील सर्वाधिक करदात्या राज्यावर हा घोर अन्याय झाला असल्याची टीका मास्माने नुकतीच केली आहे.

राज्याने भाजप काळात आपले अपारंपरिक ऊर्जा धोरण तयार केले होते. या धोरणानुसार शासन राज्यात खाजगी सहभागातून सुमारे ७,५०० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांची उभारणी करणार होते. तसेच सुमारे २,५०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प महानिर्मितीतर्फे राबवण्याचे नियोजनही करण्यात आले होते.राज्यात मागणीपेक्षा व्यस्त असणारे विजेचे प्रमाण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने टप्प्या टप्प्याने शेतकऱ्यांना सौर पंप देण्याचे धोरणही स्विकारले होते.मात्र नवीन सरकारने या धोरणाकडे पाठ फिरवल्याने आता चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

पारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांमुळे दिवसेंदिवस पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी होत आहे. राज्याची ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी पारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांवर भिस्त ठेवून जमणार नाही. त्यामुळे राज्याने भाजप काळात आपले अपारंपरिक ऊर्जा धोरण तयार केले होते. या धोरणानुसार शासन राज्यात खाजगी सहभागातून सुमारे ७,५०० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांची उभारणी करणार होते. तसेच सुमारे २,५०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प महानिर्मितीतर्फे राबवण्याचे नियोजनही करण्यात आले होते.राज्यात मागणीपेक्षा व्यस्त असणारे विजेचे प्रमाण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने टप्प्या टप्प्याने शेतकऱ्यांना सौर पंप देण्याचे धोरणही स्विकारले होते. यामुळे विजेअभावी पिकांचे होणारे नुकसान टळणार होते. सौर ऊर्जेचा प्रसार करण्यासाठी वीजनिर्मिती केंद्रे व इमारतींवर सोलर पॅनेल्स बसविण्यासंबंधी शासनाचा अभ्यास सुरू होता.कृषी उद्योगांना चालना देण्यासाठी वीज दर नियंत्रित ठेवून महानिर्मितीची एकूण कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी अंतर्गत सुधारणांचा कालबद्ध कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला असताना राज्यात गतवर्षी सरकार बदलले आहे.त्यामुळे सौर ऊर्जा धोरणाचा बट्याबोळ झाल्याचे दिसत आहे.

राज्यातील महावितरणने सौर विरोधी भूमिका घेतली आहे.त्यामुळे त्यांना या २५ मे.वॅ.च्या अनुदानाचे वाटप करणे योग्य वाटले नाही.त्यामुळेच ते अनेक महिने केंद्राच्या या योजनेवर अनेक महिने बसून राहिले आहे.‘मास्मा’ने या संपूर्ण घटनेची माहिती ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांना दिली आहे.तेव्हा त्यांनी महावितरणला तातडीने ही योजना सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीही महावितरणने अनेक महिने घालविले आहे.अखेर ग्राहकांच्या दबावाखाली २८ ऑगस्ट रोजी त्यांनी नाईलाजाने अनुदान वितरणासाठी विक्रेता नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली.या साठी वेगळ्या नोंदणीची गरजच नव्हती,‘मेडा’कडे ७०० पेक्षा अधिक नोंदणीकृत विक्रेते आहेत.परंतु निविदा गुंतागुंतीची करण्यासाठी महावितरणने गुजरात राज्याच्या एका फार मोठ्या निविदेच्या अटींची नक्कल अशक्य शर्ती टाकून अडचणीत भर टाकण्याचे काम केले आहे.नक्कल करताना शेजारी राज्याचा जी.एस.टी. क्रमांक तसाच ठेऊन कहर उडवून दिला होता.मास्माने पत्राद्वारे महावितरणला निविदेतील चुकांची वेळोवेळी जाणीव करून दिली आहे.तेव्हा महावितरणने दोन वेळा चुका दुरूस्त करून तिसरी आवृत्ती प्रकाशित करण्याची तसदी घेतली आहे हे विशेष!. या आवृत्तीत देखील जाणीवपूर्वक चुका केल्या आहेत.सौर उद्योजक निविदेत भाग घेण्यापासून परावृत्त व्हावेत.या सासाठी जाणीवपूर्वक षडयंत्र राबवलेले दिसत आहे.सुधारित तिसऱ्या आवृत्तीत महावितरणचा पिन कोड हा गुजरात राज्यातील आहे.आता बोला.

वर्तमान स्थिती:

महावितरणने योजनाबद्धपणे महाराष्ट्रातील सौर क्षेत्रातील सुक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योगांना संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे.सुमारे २ वर्षांपूर्वी अनुदानाचा पहिला टप्पा सुरू करणार्‍या मेडामध्ये ७०० हून अधिक नोंदणीकृत विक्रेते होते.सध्या महाराष्ट्रात सौर व्यवसायात ६००० हून अधिक विक्रेते आहेत.यातील केवळ ३१६ जणांनी महावितरणची निविदा खरेदी केली आणि केवळ ८१ जणांनी तीभरली. या पैकी ३०-४०लोक पात्र ठरतील.काही लोक एवढ्या मोठ्या महाराष्ट्रात काम करण्यात आणि बँक हमी देण्यात असमर्थ ठरतील.एकतर कोर्टा मार्फत ही योजना थांबवली जाईल किंवा मोठ्या भांडवलदार आणि महावितरणच्या संगणमताने छोट्या कंपन्यांना संपवून,निविदांचे नियम बदलून ही योजना तडीस नेली जाण्याची शक्यता आहे.
या बाबत मास्माचे म्हणणे आहे की,”बहुतेक सर्व सदस्य त्यांच्या कारकि‍र्दीच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत आहेत.महावितरण मागील १८ महिन्यांपासून आमचा छळ करत आहे. त्यांनी कधी नेट बिलिंग,कधी ग्रिड आधार शुल्क,तर कधी बँकींग चार्ज, इ.सौर यंत्रणांना मारक ठरणारे प्रस्ताव आणले आहेत.आमच्याकडे व्यवसायाचा वैकल्पिक स्रोत नाही.भांडवल अत्यल्प आहे.अनुदान नसल्याने ग्राहक यंत्रणा विकत घेत नाही. हाताला काम नाही.मंदीमुळे आमच्या पैकी बर्‍याच जणांचे व्यवसाय बंद झाले आहेत.अनेक सदस्य दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहेत.या दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे महावितरण अनेक महिने केंद्राच्या अनुदान योजनेवर बसून आहे. जेव्हा योजना चालू केली तेव्हा देखील क्लिष्ट आणि जाचक नियमांसह.अशातच आमच्या सदस्यांपैकी एखाद्याने कर्जबाजारी शेतकर्‍यासारखे कठोर पाऊल उचलले तर त्याला कोण जबाबदार असेल ? असा सवाल केला आहे.

जाहिरात-9423439946

Related Articles

Close
Close