जलसंपदा विभाग
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने निळवंडेच्या कालव्यांना गती देण्यासाठी जलसंपदाची बैठक
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
उत्तर नगर जिल्ह्यातील १८२ दुष्काळी गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाचे कालवे आगामी डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करू असे लेखी प्रतिज्ञापत्र नुकतेच जलसंपदा विभागाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत दिले असताना त्यास गती देण्यासाठी नुकतीच जलसंपदाचे मुख्य अभियंता डॉ.संजय बेलसरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जलसंपदाच्या संगमनेर विभागीय कार्यालयात अधिकारी व ठेकेदार आदींची संयुक्त बैठक संपन्न झाली असून त्यांनी कालव्यांच्या कामाचा आढावा घेतला असून मुदतीत हे काम करण्याचे निर्देश दिले आहे.त्याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने समाधान व्यक्त केले आहे.
निळवंडे कालवा कृती समितीने रस्त्यावर व कागदोपत्री,न्यायिक लढाई अड.अजित काळे यांच्या सहाय्याने सुरू ठेवली आहे.त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागत आहे.डिसेंबर २०१८ रोजी उच्च न्यायालयात कालवा कृती समितीचे पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे औरंगाबाद खंडपीठात यात सुनावनी होऊन केंद्र व राज्य सरकार यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत हे कालवे पूर्ण करण्याचे आश्वासित केले आहे.व त्यानुसार उच्च न्यायालयाने तसे सरकारला निर्देश दिले आहे.त्या पार्श्वभूमीवर हि बैठक संपन्न झाली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”अ.’नगर जिल्ह्यातील अप्पर प्रवरा-२ (निळवंडे प्रकल्प) या प्रकल्पाला प्रथम मंजुरी दि.१४ जुलै १९७० रोजी मिळाली.आजतागायत या प्रकल्पाला बावन्न वर्ष उलटून गेली आहे.मात्र तरीही हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेलेला नाही.कालव्यांची कामे आधी होणे अभीप्रेत असताना येथे उत्तर नगर जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांनी धरणाची भिंत आधी केली आहे.मात्र कालवे बावन्न वर्ष उलटूनही होऊ शकले नाही.त्यामुळे या प्रस्तावित लाभक्षेत्राखालील १८२ दुष्काळी गावातील जवळपास ६८ हजार २६४ हेक्टर क्षेत्र शेती सिंचना पासून वंचित राहिले आहे.त्यामुळे या भागातील शेतकरी मोठ्या संख्येने आत्महत्या करीत आहे.शिवाय या भागात शेतकऱ्यांच्या मुलांना कोणी विवाहासाठी मुली देत नसल्याने मोठा गंभीर सामाजिक प्रश्न निर्माण झाला आहे.मात्र उत्तर नगर जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्षातील पुढारी अद्यापही,”धरण मी बांधले,कालवे मीच करणार” अशा राणाभीमदेवी घोषणा करत आहे.तर काही,”निळवंडेचे काम आपण केले,कोणाला श्रेय घ्यायचे ते घेऊन द्या”असा मानभावीपणा दाखवून,”सौ चुहे खाके बिल्ली हज को चली” चा आव आणत आहेत.अद्यापही या प्रकल्पाच्या कालव्यांचे काम जवळपास २०-२५ टक्के बाकी आहे.आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून या प्रकल्पाच्या कालव्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मोठी आर्थिक तरतूद झाल्याने गती आली होती.मात्र महाआघाडी सरकार नुकतेच कोसळले आहे.आता नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन झाले आहे.हि समाधानाची बाब आहे.त्यामुळे नवीन जलसंपदा मंत्र्यांमूळे आता हा कालव्यांचा प्रश्न ऐरणीवर येणे अभिप्रेत आहे.
या प्रश्नासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीने रस्त्यावर व कागदोपत्री,न्यायिक लढाई अड.अजित काळे यांच्या सहाय्याने सुरू ठेवली आहे.त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागत आहे.डिसेंबर २०१८ रोजी उच्च न्यायालयात कालवा कृती समितीचे पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे (क्रं.-१३३/२०१६) औरंगाबाद खंडपीठात यात सुनावनी होऊन केंद्र व राज्य सरकार यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत हे कालवे पूर्ण करण्याचे आश्वासित केले आहे.व त्यानुसार उच्च न्यायालयाने तसे सरकारला निर्देश दिले आहे.मात्र गत दि.२१ जुलै महिन्यात संपन्न झालेल्या याचिकेत जलसंपदा विभागाने,”न्यायालयाचा अवमान नको म्हणून दोन महिन्याची मुदत वाढ मागितली होती” त्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.त्यामुळे डिसेंबर अखेरच्या मुहूर्तावर काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागावर पडली आहे.त्यानुसार निर्धारित वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी जलसंपदाचे वरिष्ठ अधिकारी कामाला लागले आहे.त्यानुसार या कामाचा आढावा घेण्याचे काम नुकतेच जलसंपदा विभागाचे उत्तर महाराष्ट्राचे मुख्य अभियंता तथा राज्याचे सचिव डॉ.संजय बेलसरे यांनी संगमनेर येथील घुलेवाडी येथील विभागीय कार्यालयात नुकतीच बैठक घेतली आहे.त्यात न्यायालयाचे आदेश निदर्शनास आणून या कामाला गती देण्यासाठी कडक आदेश दिले आहेत.त्यामुळे निळवंडे कालवा कृती समितीने समाधान व्यक्त केले आहे.
सदर प्रसंगी अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक,ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्पाचे कालवा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रमोद माने,धरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता कैलास ठाकरे,उपकार्यकारी अभियंता विवेक लव्हाट,भास्कर ननवरे,विरेंद्र पाटील आदींसह कालवा विभागाचे सर्व ठेकेदार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
