पारनेर व निघोज पोलिस ठाण्यांचे बेकायदेशीर निधी जमवुन सुशोभीकरण केल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयातील दाखल याचिकेच्या सुनावेळी
पोलिसांनी जमविलेल्या निधिवर आक्षेप घेत पै पै चा हिशोब न्यायालयात सादर करा असा आदेश न्यायालयाने
पोलिस अधिक्षकांना दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी सुशोभीकरणाचे फोटो न्यायालयात सादर केले त्यावर दोन लाखांत ऐवढे मोठे काम कसे झाले असा सवाल न्यायालयाने केला . त्यावर समाजातील दानशुरांच्या मदतीतुन आलेल्या निधीतुन हे काम मार्गी लावल्याचे म्हटले
त्यावर नेमका किती निधी जमविल हे आपण का सांगत नाही असे न्यायालयाने म्हटले.
बेकायदेशीर सुशोभीकरण प्रकरणी न्यायालयाने यापुर्वी दोनदा आदेश देवुन अ नगर पोलिस अधिक्षकांनी म्हणने सादर केले नव्हते ,अखेर यावेळी या प्रकरणी म्हणने सादर केले .त्यात अधिक्षकांनी आपले म्हणने देताना याचिकाकर्ते हे गुंन्हेगारी प्रवृत्तीचे आहेत व त्यांचेवरील नोंदलेल्या गुन्ह्याचा सविस्तर विवरण सादर केले व दोन लाखाचा निधी अधिक्षक कार्यालयाने मंजुर केला व उर्वरीत निधी समाजातील दानशूरांनी आम्हाला दिला असल्याचे म्हणने न्यायालयात सादर केले होते . पोलिसांच्या या म्हणण्यावर आक्षेप घेत नागरी सेवा नियमानुसार असा निधी जमवने बेकायदेशीर असुन त्या जमवलेल्या निधीचा हिशोब का देत नाही असा सवाल करून पुढील तारखेला हिशोब सादर करण्याचे आदेश न्यायमुर्ती टी.व्ही. नलावडे व मंगेश पाटील यांनी दिले.
याचिकाकर्त्यांचे बाजुने अॅड . अजिंक्य काळे, प्रज्ञा तळेकर, अरविंद अंबेटकर यांनी काम पाहत आहे .
याबाबतची पुढील सुनावनी २ एप्रील रोजी होणार आहे
