रत्यालगतच्या अतिक्रमणावर पोलीस बंदोबस्तात हातोडा,कोपरगावातील घटना

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

कोपरगाव शहरातील साईबाबा चौक ते संजीवनी सहकारी साखर कारखाना या दरम्यान आज सकाळी १० वाजेच्या सुमारास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोपरगाव शहर पोलिसांच्या मदतीने सुमारे १३० च्या दरम्यान अतिक्रमणे हटविली असल्याचे दिसून आले आहे.त्यामुळे या आर्थिक दुर्बल घटकांचे प्रपंच उघड्यावर आले असून त्यांचे हाल झाले आहे.याबाबत बांधकाम विभागाने या सर्व नागरिकांना नोटिसा बजावल्या होत्या अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी वर्षराज शिंदे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.

“गरिबांची अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग सहज काढतो मात्र संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याने आपल्या रस्त्याच्या पश्चिमेकडून दोन मीटर संरक्षण भिंतीचे अतिक्रमण ठोकले आहे.पेट्रोल पंपाजवळ कॉल सेंटर टाकलेले आहे.गोदावरी दूध संघाने अतिक्रमण केले आहे.या शिवाय कोपरगाव जिनिंग प्रेसिंग सोसायटीचा वजन काटा हा अतिक्रमणात आहे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिसत नाही का ?-संजय काळे,माहिती अधिकार कार्यकर्ते,कोपरगाव.

कोपरगाव शहरातील अतिक्रमण हा विषय अत्यंत संवेदनशील समजला जातो.त्यामुळे या शहरातील अशीच सुमारे दोन हजार अतिक्रमणे या पूर्वी १० मार्च २०११ मध्ये कोपरगाव नगरपरिषद आणि जिल्हाधिकारी यांनी हटविली होती.त्यामुळे अनेकांना परागंदा व्हावे लागले होते.प्रत्येक निवडणुकीत हि अतिक्रमणे विविध व्यापारी संकुले बांधून देऊ अशी लालगर्द गाजरे दाखवून सहज पार केली जातात.निवडणुका पार पडल्या हि नेते हि आश्वासने सहज विसरून जातात.व मतदानासाठी स्वतःचा बाजार मांडणारे मतदारही ते लघुस्मृती मुळे अनेक वेळा विसरले जात असल्याचे अनेक वेळा आढळून आले आहे.वर्तमानात हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.त्याचे कारण साईबाबा चौक ते वैजापूर रस्त्यावरील अतिक्रमणे आज काढण्यास सुरूवात झाली असून ती सार्वजनिक बांधकाम संगमनेर आणि त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या कोपरगाव उपविभाग त्यात पुढाकार घेताना दिसत आहे.असे असले तरी याची सुरुवात एका याचिकेद्वारे झाली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

सदर याचिका हि शिंगणापूर येथील रहिवासी कालिदास लक्ष्मणराव घारमाळकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दि,२९ मे २०१९ रोजी एक अर्ज करून शिंगणापूर शिवारातील संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या उत्तरेस व पूर्वेस असलेल्या एका देवस्थानाजवळील अतिक्रमण काढावे असा अर्ज दिला होता.मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याकडे आपल्या पद्धतीने सोयीस्करपणे कानाडोळा केला होता.मात्र त्यांनी अनेक वेळा अर्ज करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जाग येत नाही हे पाहून या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर येथील खंडपीठात एक याचिका (क्रं.४८४६/२०२२) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विरुद्ध दाखल केली होती.त्यानुसार उच्च न्यायालयाने या बाबत दि.१२ जुलै २०२२ रोजी आदेश पारित केला होता.त्यानुसार बांधकाम विभागाला या बाबत भूमिका घेणे क्रमप्राप्त झाले होते.

त्यानुसार त्यांनी याबाबत कोपरगाव-पढेगाव,उक्कडगाव-वैजापूर रस्त्यावरील कि.मी.०० ते ३.५०० या अंतरातील अतिक्रमण धारक इसम शंकर बापू थोरात,साहेबराव बापू थोरात,गोरख बापू थोरात,श्रीमती संगीता पवार आदींना लेखी व तोंडी नोटिसा अनेक वेळा बजावल्या होत्या.त्यानुसार रस्त्याच्या मध्यापासून ४० मीटरच्या आतील अतिक्रमण काढण्याचे काम आज सकाळी पोलीस बंदोबस्त घेऊन सुरु झाले होते.ती काढून सायंकाळी ०६ वाजता संपली असून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अतिक्रमणे या आधीच तीन महिन्यांपूर्वी काढली असून कुठेही अनुचित प्रकार घडला नाही अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम उपविभागीय अधिकारी शिंदे यांनी दिली आहे.

दरम्यान हि अतिक्रमणे काढण्यासाठी कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रामराव ढिकले यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक रोहिदास ठोंबरे,भरत दाते,यांचेसह तीन अधिकारी ४० पोलीस कर्मचारी आदींनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.

दरम्यान कोपरगाव शहरातील स्टेशन रोड,धारणगाव रस्ता,येवला रोड आदी ठिकाणी अतिक्रमणे मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे ती कोपरगाव नगरपरिषद प्रशासन केंव्हा हटविणार आहे असा सवाल अनेक नागरिकांनी विचारला आहे.

याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी एक चलचित्रफीत समाज माध्यमात प्रसारित केली असून त्यात त्यांनी म्हटले आहे की.”गरिबांची अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग सहज काढतो मात्र संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याने आपल्या रस्त्याच्या पश्चिमेकडून दोन मीटर संरक्षण भिंतीचे अतिक्रमण ठोकले आहे.पेट्रोल पंपाजवळ कॉल सेंटर टाकलेले आहे.गोदावरी दूध संघाने अतिक्रमण केले आहे.हि मोठ्या प्रमाणावरील अतिक्रमणे बांधकाम विभाग का काढत नाही ? या शिवाय कोपरगाव जिनिंग प्रेसिंग सोसायटीचा वजन काटा हा अतिक्रमणात आहे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिसत नाही का ? केवळ गरिबांची अतिक्रमणे का काढली जातात असा रास्त सवाल विचारला आहे.व सर्व धनधांडगे यांची अतिक्रमणे का काढली जात नाही.ते राजकीय नेत्याना संरक्षण देत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.