नगर जिल्हा
जिल्ह्यात ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ चे आयोजन
न्यूजसेवा
अ.नगर-(प्रतिनिधी)
सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी,प्रलंबित अर्जांवर कालमर्यादेत निपटारा व्हावा यासाठी जिल्हयात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ आयोजित करण्यात आला असून जिल्हयातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्यास्तरावर प्रलंबित सर्व प्रकरणांचा आढावा घेऊन मोहिम स्वरुपात निपटारा करण्याचे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मळ यांनी दिले आहे.
सामान्य नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज,तक्रारी यांचा निपटारा व्हावा यासाठी हा ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या सेवा पंधरवड्यात आपले सरकार,महसूल विभाग, कृषी विभाग,महावितरण,महाऊर्जा,सामाजिक न्याय विभाग,सामाजिक सुरक्षा विभाग,आदिवासी विकास विभाग,उच्च व तंत्र विभाग,डी.बी.टी.,नागरी सेवा केंद्र,तसेच ज्या विभागांचे स्वत:चे पोर्टल आहे अशा वेब पोर्टलवर १० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा आढावा घेऊन निपटारा या पंधरवडयात करण्यात येणार आहे.
मदत आणि पुनर्वसन,कृषी,महसूल,अन्न व नागरी पुरवठा,ग्राम विकास,नगर विकास,आरोग्य, पाणी पुरवठा,महावितरण,आदिवासी विकास,सामाजिक न्याय या विभागातील सेवांचाही त्यात समावेश करण्यात आला असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा प्रमुखांच्या बैठकीत निवासी उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मळ यांनी सांगितले.निपटारा करण्यात आलेल्या प्रकरणांचा गोषवारा संबधित अधिकाऱ्यांनी दैनंदिन स्वरुपात सादर करण्याच्या सूचनाही बैठकीत दिल्या. पंधरवाडयाच्या कालावधीनंतर प्रलंबित प्रकरणांसंदर्भात वस्तुनिष्ठ स्वरुपात अहवाल सादर करावयाचा असून जिल्हाधिकारी या कार्यवाहीवर वैयक्तिक लक्ष ठेवणार असल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी यामध्ये हयगय करु नये असे निर्देश त्यांनी दिले.
विविध विभागांच्या १४ सेवांचा समावेश
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदत निधीचे वितरण करणे,तांत्रिक अडचणींमुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे,फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे,शिधापत्रिकांचे वितरण,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र,मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे,नव्याने नळ जोडणी,मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे,प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे,बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अतंर्गत सिंचन विहिरी करिता अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्योची ऑनलाईन नोंदणी करणे,अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे (अपिल वगळून), दिव्यांग प्रमाणपत्र,नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे अशा सेवांचा समावेश करण्यात आला असल्याचे पल्लवी निर्मळ यांनी यावेळी सांगितले.
