आता खराब रस्ते बनविणाऱ्या कंत्राटदारांनाही एक लाख रुपयांचा दंड

नवी दिल्ली – देशात 1 सप्टेंबरपासून नवीन मोटार वाहन कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना जबरदस्तीचा दंड सहन करावा लागत आहे. पण सर्वसामान्यांनीही खराब रस्त्यांसाठी सरकारला जबाबदार धरले आहे. अशा परिस्थितीत खराब रस्ते तयार करणाऱ्या कंत्राटदारांनाही दंड ठोठावला जाईल, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्विट केले आहे. वाहतुकीचे नवीन सुधारित नियम लागू झाल्यानंतर गडकरी सतत अ‍ॅक्टिव्ह मोडमध्ये दिसत आहेत.

नवीन मोटार वाहन कायदा 2019 अंतर्गत सामान्य लोकांसाठी केवळ दंडाची रक्कम वाढविण्यात आली नाही, तर रस्ते बनवणाऱ्या कंत्राटदारांना कमी दर्जाचे बांधकाम व देखभाल न केल्यास 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने जारी केलेला नवा अध्यादेश
बरेच लोक नवीन मोटर वाहन कायदा योग्य असल्याचे सांगत आहेत, तर बरेच लोक त्याला विरोध करताना दिसतात. लोक तक्रारी करीत आहेत की डिजीलॉकर किंवा एम ट्रान्सपोर्ट अॅप सारख्या परिवाहन अ‍ॅपमध्ये वाहनाचे आरसी, परवाना, विमा आणि पीयूसी ठेवल्यानंतरही पोलिस त्यास वैध म्हणून स्वीकारत नाहीत आणि दंड ठोठावत आहेत. एवढेच नव्हे तर पोलिस लोकांना त्रासही देत आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेता केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकार आणि सर्व राज्यांच्या पोलिसांसाठी एक अध्यादेश जारी केला आहे, ज्यामध्ये एखादा वाहन चालक आपल्या गाडीचे सर्व कागदपत्र (आरसी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, विमा, पीयूसी) मोबाईल फोनमध्ये असलेल्या डिजीलॉकर किंवा एम. परिवहन अ‍ॅपवर दाखवत असेल, तर ते वैध मानले पाहिजे आणि त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा दंड वसूल करु नये.

या पाच गोष्टींमुळे तुमचे कापले जाणार नाही चलान
आम्ही तुम्हाला त्या पाच गोष्टींबद्दल सांगत आहोत ज्यांच्यासाठी नवीन मोटार वाहन कायद्यांतर्गत चलानची तरतूद नाही …
जर हाफशर्टमध्ये आपण वाहन चालवत असाल तर आपल्याकडून कोणताही दंड वसूल केला नाही.
आपण लुंगीमध्ये गाडी चालवित असलात तरी दंड करता येणार नाही
आपल्याकडे वाहनात अतिरिक्त बल्ब नसले तरीही आपले चलान कापले जाणार नाही.
जरी कारची काच घाण असला तरी आपल्याकडून कोणताही दंड वसूल केला जाणार नाही.
आपण चप्पल घालून वाहन चालविले तरी देखील आपल्याकडून कोणताही दंड वसूल केला जाणार नाही.