जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीला उच्च न्यायालयात आव्हान!

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

  अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीला आव्हान देणारी एक महत्त्वपूर्ण रिट याचिका औरंगाबाद येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.न्या.एस.जी.चपळगावकर यांच्या एकल पीठासमोर १५ जुलै २०२६ रोजी या याचिकेची सुनावणी झाली.न्यायालयाने सर्व प्रतिवादी संस्थांना नोटीस बजावत या प्रकरणी एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक ही राज्यातील महायुती व विरोधी पक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.श्रीरामपूरसह राज्यातील बहुतांश विकास संस्था थकबाकीत असल्याने या निवडणुकीत मोठ्या संख्येने संचालक अपात्र ठरले आहेत.त्यामुळे कुटुंबातील किंवा समर्थकांच्या नावाने ठराव करण्याचे प्रकार सुरू आहेत.न्यायालयाचा हा आदेश आता या सर्व प्रक्रियेवर गतिरोधक लावू शकतो अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

   श्रीरामपूर तालुक्यातील उंदीरगाव येथील शेतकरी व सहकारी संस्थेचे सभासद सतीश मंजाबापू नाईक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.त्यांच्यावतीने विधीज्ञ ॲड.अजित काळे यांनी न्यायालयात मांडणी केली आहे.या याचिकेत अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले आहे.

या याचिकेत नेमके काय म्हटले आहे ?

  याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक प्राधिकरणाने दि.१५ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला आव्हान दिले आहे.या परिपत्रकात थकबाकीदार संस्थांनी आपल्या संचालकांऐवजी बिगर थकबाकीदार सदस्याचा प्रतिनिधी म्हणून ठराव करण्याची अट घालण्यात आली आहे.याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार,सहकार कायद्यातील कलम ७३ सी.ए.(१)(i) हे केवळ “व्यक्ती” ला अपात्र ठरवते,संस्थेला नव्हे.परिपत्रकातून नवी अपात्रता निर्माण करण्यात आली आहे,जी कायद्याच्या विरोधात आहे.

निवडणूक प्राधिकरणाला कायद्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार नाही-विधीज्ञ ॲड.अजित काळे

याचिकेत म्हटले आहे की,”निवडणूक प्राधिकरणाला कायद्याचा अर्थ लावण्याचा किंवा नव्या अपात्रता निर्माण करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.हा अधिकार केवळ राज्य शासनाला किंवा न्यायालयांना आहे.निवडणूक प्राधिकरणाने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन हे परिपत्रक जारी केले आहे.सहकार कायद्यातील कलम ७३ सी.बी.हे केवळ निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया ठरवते,नव्या अपात्रता निर्माण करण्याचा अधिकार देत नाही.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा संदर्भ

   याचिकाकर्त्यांनी राज्य शासनाच्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६” चाही संदर्भ दिला आहे.या योजनेमुळे थकबाकीदार शेतकरी व संस्था कर्जमुक्त होऊन पात्र ठरू शकतात.मात्र,योजना अंमलात येण्यापूर्वीच निवडणूक घेऊन ७०-८० टक्के संस्थांना वंचित ठेवणे हे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

न्यायालयाचा आदेश

या प्रकरणी ॲड.व्ही.एच. दिघे यांनी प्रतिवादी क्र. १ व २ (राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण व जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी) यांची बाजू मांडण्यासाठी नोटीस स्वीकारली.न्यायालयाने सर्व प्रतिवादी संस्थांना नोटीस बजावत ही बाब एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणीसाठी ठेवली आहे.या आदेशामुळे जिल्हा बँक निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट आले आहे.

राजकीय परिणाम काय होणार ?

  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक ही राज्यातील महायुती व विरोधी पक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.श्रीरामपूरसह राज्यातील बहुतांश विकास संस्था थकबाकीत असल्याने या निवडणुकीत मोठ्या संख्येने संचालक अपात्र ठरले आहेत.त्यामुळे कुटुंबातील किंवा समर्थकांच्या नावाने ठराव करण्याचे प्रकार सुरू आहेत.न्यायालयाचा हा आदेश आता या सर्व प्रक्रियेवर गतिरोधक लावू शकतो अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

   दरम्यान याबाबत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली आहे.या कालावधीत निवडणूक प्राधिकरणाला आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.या याचिकेमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.मात्र याबाबत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे.