रखडलेली कर्जमुक्ती योजना,अवमान याचिकेवर सरकारला नोटीस

न्यूजसेवा

कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)

  छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना २०१७‌ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याने राज्य सरकार विरोधात पुन्हा अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.या याचिकेवर खंडपीठाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत उत्तर मागितले आहे.त्यामुळे राज्य सरकार अडचणीत आले असल्याचे दिसून येत आहे.शेतकऱ्यांनी मात्र याबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.

  श्रीरामपूर तालुक्यातील खिर्डी येथील शेतकरी भाऊसाहेब बजरंग पारखे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक 9808/2022 ही कर्जमाफी मिळावी म्हणून दाखल केली होती.सदर याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांबरोबर महाराष्ट्रातील इतर शेतकऱ्यांना जे या योजनेमध्ये पात्र होतात त्यांना देखील सदर योजनेचा लाभ व्हावा म्हणून राज्य सरकारला दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी योजना पात्र शेतकऱ्यांना देण्याचा हुकूम केला होता.त्या निकालचे पालन न केल्यामुळे  भाऊसाहेब पारखे व इतर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती.या याचिकेवर १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्णय देताना न्यायालयाने सहा आठवड्यांच्या आत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते.तसेच नियोजन व वित्त विभागाने तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते.

  दरम्यान मात्र,१५ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या या आदेशाचेही पालन न झाल्याने पारखे यांनी नवीन अवमान याचिका दाखल केली होती.ही याचिका न्या.संदीपकुमार मोरे आणि न्या.आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुनावणीस आली होती.या खंडपीठाने याप्रकरणी राज्य सरकार व संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत १२ मार्च २०२६ पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

   याप्रकरणी माहिती देताना शेतकऱ्यांची बाजू लढविणारे विधीज्ञ अजित काळे यांनी सांगितले की,”न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी स्पष्ट आदेश दिले होते.मात्र त्या आदेशाचे पालन न झाल्याने नवीन अवमान याचिका दाखल करावी लागली आहे.खंडपीठाने या याचिकेची गंभीर दखल घेतली आहे.”

   या योजनेअंतर्गत अजूनही ६.५६ लाख पात्र शेतकरी हे ५ हजार ९८५ कोटी रुपयांच्या लाभापासून ‌वंचित आहे.राज्य शासनाच्या वतीने सातत्याने खोटी शपथपत्रे  दाखल करून वेळ काढूपणाची भूमिका अवलंबण्यात आली असल्याचे दिसून आले आहे.याचिकेचा निकाल हा दोन वर्षांपूर्वी लागला याचिकाकर्ते यांची कर्जमाफी करण्यात आली परंतु सदर याचिकेमध्ये,” संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्या” असा निकाल झालेला असताना व यापूर्वी दाखल केलेली अवमान याचिकेमध्ये शासनाच्या वतीने शपथपत्रे दिलेली असताना व न्यायालयाला शासनाच्या वतीने आश्वासन दिले असताना सदरची कर्जमाफी दोन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करू असे आश्वासन उच्च न्यायालयाला देण्यात आले त्या अनुषंगाने यापूर्वीची अवमान याचिका कोर्टाने शासनाने दिलेल्या शपथपत्राद्वारे निकाली काढली होती,परंतु त्या निकालाला बराच अवधी निघून गेला शासनाच्या वतीने अवघे दीडशे कोटी रुपये कर्जमाफीच्या रूपाने देण्याचा निर्णय झाला परंतु राहिलेल्या जवळपास साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ अजून पण झालेला नाही म्हणून उच्च न्यायालयाचा अवमान केला यासाठी पुन्हा अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती.त्याची गंभीर दखल घेत व पूर्वीच्या दिलेल्या निकालाप्रमाणे व शासनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या आश्वासनाप्रमाणे सरकारने कर्जमाफी केली नाही म्हणून उच्च न्यायालयाने सदरच्या प्रकरणाची दखल घेत राज्य शासन व सर्व संबंधित सचिव व अधिकारी यांना नोटीस जारी केली आहे.

दरम्यान आता हे कर्जमाफी प्रकरण आता आगामी 12 मार्च 2026 रोजी सुनावणीस ठेवले आहे.सदरच्या प्रकरणाकडे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे या प्रकरणात गेल्या चार वर्षापासून सातत्याने पाठपुरावा करून शासनाला ही कर्जमाफी देण्यासाठी भाग पाडण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई तसेच कोर्टातील लढाई शेतकरी संघटनेच्या वतीने केली आहे.त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्याला न्याय मिळाल्याशिवाय गप्प राहणार नाही अशी भूमिका ॲड.अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितली आहे.