…या ग्रामपंचायत हद्दीत तीन मजल्यापेक्षा जास्त मजले बांधण्यास बंदी !

न्यूजसेवा

संवत्सर-(शिवाजी गायकवाड)
  
  कोपरगाव तालुक्यातील जवळके ग्रामपंचायतीच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांना तीन मजल्यापेक्षा जास्त मजले बांधण्यास सरकारने प्रतिबंध केला असून उंच पाण्याच्या टाक्या आणि अन्य मनोरे बांधण्यास प्रतिबंध केला असल्याची माहिती ग्रामपंचायत अधिकारी परशराम हासे यांनी ग्रामसभेत दिली आहे.यावेळी बालिकांच्या जन्माचे स्वागत करून बाल विवाह न करण्याची सार्वजनिक शपथ ग्रामस्थानी घेतली आहे.या उपक्रमाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.

  बालविवाह प्रतिबंध करण्यासाठी शपथ घेताना नानासाहेब जवरे,सरपंच सारिका थोरात,सदस्य भाऊसाहेब थोरात व ग्रामपंचायत अधिकारी श्री.हासे दिसत आहेत.

“जवळके परिसर हा काकडी (शिर्डी) विमानतळाच्या जवळ येत असल्याने विमानतळापासून दहा कि.मी.परिसरात येत असलेल्या गावात तीन मजल्यापेक्षा जास्त मजली इमारत व उंच बांधकामे बांधण्यास सरकारने प्रतिबंध घातल्याची माहिती ग्रामपंचायत अधिकारी हासे यांनी दिली आहे.

    बालविवाहावर कायदेशीररित्या प्रतिबंध असूनही ही समस्या भारतात एक व्यापक सामाजिक आव्हान बनून राहिली आहे,ज्यामुळे देशभरातील लाखो तरुण मुली आणि मुलांवर परिणाम होत आहेत.यामुळे तरुण मुलींना आरोग्याच्या गंभीर धोक्यांना विशेषतः लवकर गर्भधारणेमुळे,सामोरे जावे लागते,कौटुंबिक हिंसाचाराची शक्यता वाढते आणि गरिबी व लैंगिक असमानतेचे दुष्टचक्र कायम राहते.भारतात प्रगती झाली असूनही 20-24 वयोगटातील 23% महिलांचे लग्न त्या 18 वर्षांच्या होण्यापूर्वी झाल्याचे आढळून आले. यामुळे बालविवाह हा एक सततचा धोका आणि एक घृणास्पद गुन्हा ठरतो.

“उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या पाटबंधारे मंत्रिपदाच्या काळात संगमनेर तालुक्यातील कोठे कमळेश्वर हद्दीतील डोंगरातील चार कि.मी.बोगद्यासाठी 65 कोटी तर कालव्यासाठी कालवा कृती समितीच्या न्यायिक संघर्षानंतर उच्च न्यायालयाचा आदेश मिळाल्यानंतर कालव्याचे काम वेगाने होण्यासाठी माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांच्या मदतीने जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे कडून 1056 कोटी रुपयांचा निधी आणला असल्याचे आठवण करून दिली त्यामुळेच कालवे झाले आणि लाभक्षेत्रातील सात तालुक्यातील दुष्काळी 182 गावात शेती सिंचनासाठी पाणी पोहचले असल्याचे सांगून ग्रामस्थासंह कालवा कृती समितीच्या वतीने संस्थापक नानासाहेब जवरे यांनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

    तर बीडमध्ये उघडकीस आलेल्या स्त्री भ्रूणहत्यांच्या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात मोठी खळबळ उडाली.अनेक महिला आणि सामाजिक संघटनांनी बीडमधील घृणास्पद कृत्यांची कठोर शब्दांत निंदा केली.कायद्याची अंमलबजावणी करून या प्रकरणातील गुन्हेगारांना कडक शिक्षा करण्याची मागणी समाजाच्या सर्वच स्तरांमधून होऊ लागली.प्रशासनही खडबडून जागे झाले.राज्यभरात गर्भलिंगनिदान आणि स्त्री गर्भांची गर्भपाताद्वारे हत्या करणा-या अनेक सेंटर्सवर धाडी टाकण्यात आल्या.त्या सेंटर्सना सील लावले गेले व काही वैद्यकीय व्यावसायिकांना अटक करून त्यांच्यावर खटलेही दाखल करण्यात आले.अद्यापही उत्तर नगर जिल्ह्यातील काही तालुक्यातील खाजगी दवाखाने हा गोरख धंदा जोरात करत आहे.यावर शासनाने जनतेत जागृती करण्यासाठी आता ग्रामसभेत सार्वजनिक शपथ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.व तसे आदेश निर्गमित केले आहे.कोपरगाव पंचायत समितीने हा शपथविधी नुकताच केला आहे.तर त्यानंतर कोपरगाव तालुक्यातील सर्वच ग्रामपंचायतीना तसे आदेश दिले होते.त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून आज संपन्न झालेल्या ग्रामसभेत ही शपथ उपस्थित ग्रामस्थाना आणि महिलांना देण्यात आली आहे.सदर ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच सारिका विजय थोरात या होत्या.

  

“व्हीबी-जी राम जी अंतर्गत मजुरीवर आधारित रोजगार चार प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सरकारकडून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.यामध्ये जलसंधारण व पाण्याशी संबंधित कामे,मुख्य ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास,उपजीविकेशी निगडित पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीचा परिणाम कमी करणारी कामे यांचा समावेश आहे.या कामांसाठी ग्रामस्थानी लेखी मागणी करावी”-सारिका विजय थोरात,सरपंच, जवळके ग्रामपंचायत.

व्हीबी-जी राम जी अंतर्गत मजुरीवर आधारित रोजगार चार प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.यामध्ये जलसंधारण व पाण्याशी संबंधित कामे,मुख्य ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास,उपजीविकेशी निगडित पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीचा परिणाम कमी करणारी कामे यांचा समावेश आहे.या कामांमुळे केवळ रोजगारनिर्मितीच नव्हे,तर ग्रामीण भागातील दीर्घकालीन विकासालाही चालना मिळणार आहे.

   सदर प्रसंगी निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,जवळके सेवा सहकारी संस्थेचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मण थोरात,माजी सरपंच बाबुराव थोरात,माजी उपसरपंच विजय थोरात,वाल्मीक थोरात,भास्कर थोरात,उत्तमराव थोरात,ग्रामपंचायत सदस्य भाऊसाहेब थोरात,इंदुबाई नवनाथ शिंदे,वनिता वाकचौरे,संगीता शिंदे,नवनाथ शिंदे,प्रकाश थोरात,विठ्ठल थोरात,गणेश थोरात,सूर्यभान थोरात,शांताराम थोरात,दत्तात्रय वाकचौरे,विजय शिंदे,कानिफनाथ थोरात,भाऊसाहेब साईनाथ थोरात,कानिफनाथ सा.थोरात,शेखर वाणी आदीसह विविध विभागाचे सरकारी कर्मचारी,बहुसंख्येने ग्रामस्थ आणि महिला उपस्थित होत्या.

    यावेळी मागील सभेचे इतिवृत वाचन ग्रामपंचायत अधिकारी परशराम हासे यांनी केले तर ग्रामस्थानी जलजीवन योजनेसह ग्रामपंचायत हद्दीत कर्करोगासह सर्व आजारावरील मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय उभारणीसाठी जागा देण्यासह हा परिसर काकडी (शिर्डी) विमानतळाच्या जवळ येत असल्याने उघड्यावर कुक्कुट पालकांनी आपल्या मृत कोंबड्या उघड्यावर न टाकण्याचे व डेथ पिट (मृत्यू खड्डा) घेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याचे आवाहन केलं आहे.शिवाय विमानतळापासून दहा कि.मी.अंतरावर येत असलेल्या गावात तीन मजल्यापेक्षा जास्त मजली इमारत बांधण्यास सरकारने प्रतिबंध घातल्याची माहिती ग्रामपंचायत अधिकारी हासे यांनी दिली आहे.

  दरम्यान यावेळी तर विमान अपघातात नुकतेच निधन झालेले माजी उपमुख्यमंत्री स्व.अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली असून त्यावेळी कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे यांनी अजित पवार यांनी आपल्या पाटबंधारे मंत्रिपदाच्या काळात संगमनेर तालुक्यातील कोठे कमळेश्वर हद्दीतील डोंगरातील चार कि.मी.बोगद्यासाठी 65 कोटी तर कालव्यासाठी कालवा कृती समितीच्या न्यायिक संघर्षानंतर उच्च न्यायालयाचा आदेश मिळाल्यानंतर कालव्याचे काम वेगाने होण्यासाठी माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांच्या मदतीने जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे कडून 1056 कोटी रुपयांचा निधी आणला असल्याचे आठवण करून दिली त्यामुळेच कालवे झाले आणि लाभक्षेत्रातील दुष्काळी 182 गावात शेती सिंचनासाठी पाणी पोहचले असल्याचे गौरवोद्गार काढले आहे.

   दरम्यान ग्रामीण रोजगार आणि उपजीविकेला अधिक मजबूत आधार देणाऱ्या ‘विकसित भारत ‘गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ अर्थात व्हीबी-जी राम जी विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे.राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाची अधिकृत अधिसूचना जाहीर करण्यात आली असून,त्यामुळे हा कायदा आता अंमलात आला आहे.संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सविस्तर चर्चा आणि मतदानानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते.या कायद्याअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना दर आर्थिक वर्षात मिळणाऱ्या रोजगाराची वैधानिक हमी 100 दिवसांवरून थेट 125 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.यामुळे ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांच्या उत्पन्नाला अधिक स्थैर्य मिळणार आहे.हा कायदा ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.व्हीबी-जी राम जी अंतर्गत मजुरीवर आधारित रोजगार चार प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.यामध्ये जलसंधारण व पाण्याशी संबंधित कामे,मुख्य ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास,उपजीविकेशी निगडित पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीचा परिणाम कमी करणारी कामे यांचा समावेश आहे.या कामांमुळे केवळ रोजगारनिर्मितीच नव्हे,तर ग्रामीण भागातील दीर्घकालीन विकासालाही चालना मिळणार आहे.व्हीबी-जी राम जी कायद्याच्या ठळक वैशिष्ट्यांमध्ये शेतीच्या हंगामाशी सुसंगत अशी रोजगाररचन असल्याचा सरकारने दावा केला आहे.पेरणी आणि कापणीच्या काळात शेतीसाठी पुरेसे मजूर उपलब्ध राहावेत,यासाठी राज्य सरकारांना एका आर्थिक वर्षात एकत्रितपणे जास्तीत जास्त 60 दिवसांचा विश्रांती कालावधी निश्चित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.उर्वरित काळात मात्र 125 दिवसांची रोजगार हमी कायम राहणार आहे.यामुळे कृषी उत्पादकता आणि ग्रामीण मजुरांची उपजीविका यांच्यात संतुलन साधले जाईल.त्यावेळी ज्या समूह शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यास रस्ते करावयाचे असतील त्यांनी एकत्रित येऊन तशी लेखी मागणी ग्रामपंचायतीकडे करण्याचे आवाहन सरपंच सारीका थोरात यांनी केले आहे.यावेळी अन्य विविध विषयाची सविस्तर चर्चा झाली आहे.त्यास ग्रामस्थानी एकमताने मंजुरी दिली आहे.