…’ते’ अतिक्रमण हटविण्यासाठी आंदोलन,जिल्ह्यात खळबळ !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
        
   कोपरगाव तालुक्यातील आ.काळे व माजी आ.कोल्हे या दोन किल्लेदारांनी गेली अनेक दशके अवैधरित्या आपल्या ताब्यात ठेवलेल्या कोपरगाव शहराच्या उत्तरेस असलेल्या साईबाबा चौकाच्या आजूबाजूस असलेल्या सि.स.क्रं.१९३५ मधील तब्बल ५० एकर ३३ आर.हे क्षेत्र सरकारने आपल्या ताब्यात घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर खंडपीठाने देऊन दोन वर्षाचा कालावधी होत आला असताना त्यावर जिल्ह्याच्या महसूल विभागाने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने संतापलेले याचिकाकर्ते व शिवसेनेचे माजी उपजिल्हा प्रमुख बाळासाहेब जाधव यांनी गत तीन दिवसापासून आपले,’आमरण उपोषण’सुरु केल्याने आता प्रांताधिकारी व तहसीलदार काय भूमिका घेणार याकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

  

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अपर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर यांनी दि.२९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महसुलचे शिर्डी येथील प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना दि.२६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आदेश देऊन या सुमारे ५१ एकर क्षेत्रावरील अतिक्रमण निष्कसित करण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार प्रांताधिकारीं शिंदे यांनी हे अतिक्रमण काढणेकामी नेमणूक करून तत्कालीन कोपरगावचे तहसीलदार विजय बोरुडे यांना दि.२३ डिसेंबर २०२१ रोजी हे अतिक्रमण १५ दिवसांत निष्कासित करण्यासाठी आदेश दिला असताना त्याकडे कानाडोळा केला होता.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव शहराच्या हद्दीत साईबाबा चौक परिसरात सिटी सर्व्हे क्रं.१९३५ हा असून हा सर्व्हे क्रं.सरकारी मालकीचा आहे.याचे एकूण क्षेत्र ५० एकर ३३ आर इतके आहे.हि कोट्यवधींची मालमत्ता दि.०१ एप्रिल १९५६ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा चेअरमन जिल्हा विकास मंडळ यांनी तत्कालीन तालुका विकास मंडळ कोपरगाव यांना कृषी प्रदर्शनासाठी दरसाल ०२ हजार ६०१ रुपये इतक्या खंडाने दिली होती.त्याचा २० वर्षांचा करार होऊन तो त्याच दिवशी ताब्यात दिला होता.त्याची मुदत दि.०१ एप्रिल १९७६ रोजी संपली होती.दरम्यान ती कधीही वाढून दिलेली नाही हे वास्तव आहे.

 

कोपरगाव तहसीलसमोर अतिक्रमणाविरुद्ध आंदोलनकर्ते बाळासाहेब जाधव यांनी सोमवार दि.०४ डिसेंबर २०२३ रोजी आपले रणशिंग फुंकले असून ‘आमरण उपोषण’ सुरु केले आहे.त्यामुळे एरवी नैतिकच्या मोठ्या लंब्याचौड्या गप्पा मारणाऱ्या स्थानिक नेत्यांना चांगलाच घाम फुटला असून आता हे उपोषण कसे सोडायचे हा यक्ष प्रश्न या महसुली अधिकांऱ्यासमोर उभा राहिला आहे.त्यामुळे तालुक्याचे या लक्षणीय पेचाकडे लक्ष लागून आहे.

सदरची मुदत संपल्यावर सदरचे क्षेत्र रितसर जिल्हाधिकारी यांना परत करणे गरजेचे होते.मात्र महात्मा गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट व साधारण १९९९ ला त्यात शेतकरी सहकारी संघ कोपरगाव यांनी त्यात हिस्सा मिळवला होता.(तो कसा मिळवला त्या बाबत स्व.नामदेवराव परजणे यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी पोलखोल केली होती.मात्र आज त्यांचे जावई असलेले मंत्री आज अतिक्रमण करणाऱ्यांसोबत असल्याचे दुर्दैवाने दिसत आहे) त्या नंतर या दोन्ही संस्थांचे कर्त्याधर्त्या राजकीय नेत्यांनी त्यात अवैध फेरफार (क्रं.२८५३,३८७४,व ५८५०) करून मालकी हक्काच्या सातबारा उताऱ्यात नाव नोंदवले असल्याचे आढळले होते.तर पीक पाहणी सदरात ईशान्य गडाच्या ताब्यात असलेल्या कोपरगाव शेतकरी सहकारी संघाचे नाव नोंदवले होते.व दोन्ही संस्थांनी हि जमीन कुळाने धारण केल्याचा बनाव केला होता.व त्यासाठी नूतनींकरणाचा अधिकार हा तत्कालीन जिल्हा परिषदेला होता.स्थानिक जिल्हा विकास मंडळाला १९६० साली राहिला नव्हता.कारण सन १९६० साली जिल्हा परिषद स्थापन झाली होती.

  

वर्तमानकाळात या सरकारी जागेत काळे-कोल्हे या स्थानिक नेत्यांनी मांड ठोकली असून त्यात मंगल कार्यालय,महात्मा गांधी ट्रस्टचे साई तपोभूमी मंदिर,त्याचे कार्यालय,शेकडो गाळ्यांचे शॉपिंग सेंटर,विविध संस्था,सरकारी कार्यालये,काही संस्था,महाविद्यालये विद्यमान असून त्यावर मोठा आर्थिक डोलोरा उभा असून त्यात मोठे अर्थकारण दडलेले आहे.त्यावर आता आणखी एक मजला चढविण्याचे काम सुरु असल्याने मोठा गोंधळ उडाला आहे.

सदरची बाब शिवसेनेचे माजी उपजिल्हा प्रमुख बाळासाहेब जाधव यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी या प्रकरणी सन-२०१० साली अ,नगर जिल्हाधिकारी व त्या संबंधीत महसुली अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरु केला होता.मात्र त्याला तत्कालीन महसुली अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावातून दाद दिली नाही.

   या प्रकरणी अखेर सेनेचे नेते बाळासाहेब जाधव यांनी त्याच वर्षी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या त्यावेळच्या औरंगाबाद व आताच्या छ.संभाजीनगरच्या खंडपिठात जनहित याचिका (क्रं.६४९३/२०१०) दाखल करून न्याय मागितला होता.त्या बाबत सूनावण्या संपन्न होऊन खंडपीठाने या बाबत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला होता.व या बाबत दि.०२ मार्च २०१५ रोजी आदेश देऊन सदरची मालमत्ता सरकारने (नगर जिल्हाधिकारी यांनीं) वरील काळे-कोल्हेच्या दोन संबधीत संस्थांनी सरकारी जागेवर केलेले अतिक्रमण ठरवून ते ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते.

    त्या आदेशानुसार अपर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर यांनी दि.२९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महसुलचे शिर्डी येथील प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना हा आदेश दि.२६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी देऊन या सुमारे ५१ एकर क्षेत्रावरील अतिक्रमण निष्कसित करण्याचे आदेश पारित केले होते.त्या आदेशानुसार प्रांताधिकारीं शिंदे यांनी हे अतिक्रमण काढणेकामी नेमणूक करून तत्कालीन कोपरगावचे तहसीलदार विजय बोरुडे यांना जा.क्रं.कावी/जमीन-२/६८९/२०२१ अन्वये दि.२३ डिसेंबर २०२१ रोजी हे अतिक्रमण १५ दिवसांत निष्कासित करण्यासाठी आदेश देण्यात दिला होता.व या बाबतचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास तत्काळ सादर करण्यास बजावले होते.त्यास दोन वर्षाचा कालखंड उलटत आला असताना त्याकडे महसुली विभागाने हे नेते आपले ‘जावई’ असल्याच्या थाटात त्यावर पांघरून घातले होते.मात्र आता लोकसभा आणि विधानसभा,नगरपरिषद,जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका ऐन निवडणूक तोंडावर आली असताना त्यांनी हे बाटलीबंद भूत पुन्हा उकरून काढले आहे.व त्यासाठी कोपरगाव तहसीलसमोर सोमवार दि.०४ डिसेंबर २०२३ रोजी आपले ‘आमरण उपोषण’ सुरु केले आहे.त्यामुळे एरवी नैतिकच्या मोठ्या लंब्याचौड्या गप्पा मारणाऱ्या स्थानिक नेत्यांना चांगलाच घाम फुटला असून आता हे उपोषण कसे सोडायचे हा यक्ष प्रश्न या महसुली अधिकांऱ्यासमोर उभा राहिला आहे.विशेष म्हणजे दोनच दिवसापूर्वी राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी कोपरगाव दौरा करून संबंधित नेत्यांची पाठराखण केली असून त्यांच्या चांगुलपणाच्या गप्पा झोडल्या आहेत.त्यामुळे आता महसुल खाते चांगलेच अडचणीत आले आहे.आज जाधव यांच्या उपोषणाचा तिसरा दिवस सुरु आहे.काल तहसीलदार संदीपकुमार भोसले यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन माहिती घेतली आहे.मात्र त्यांच्या भेटीत फार काही निष्पन्न झाले नाही त्यामुळे जाधव यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलावणे धाडले असून आज संध्याकाळ पर्यंत  प्रांताधिकारी अथवा तत्सम अधिकारी आदी कोणीही अद्याप कोणी फिरकले नव्हते.विशेष म्हणजे कोपरगाव नगरपरिषदेने याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे.त्यामुळे या आंदोलनाची झळ कोणाकोणास बसणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

  दरम्यान या आंदोलनामुळे कोपरगाव तालुक्यातील ईशान्यगड व पश्चिम गड या दोन्ही राजकीय गडांवर खळबळ उडाली आहे.या बाबत कोपरगाव तालुक्यातील नागरिकांत हा विषय अत्यंत चवीने चौकाचौकात चघळला जात आहे.वर्तमान काळात या ठिकाणी मंगल कार्यालय,महात्मा गांधी ट्रस्टचे साई तपोभूमी मंदिर,त्याचे कार्यालय,शेकडो गाळ्यांचे शॉपिंग सेंटर,विविध संस्था,सरकारी कार्यालये,काही संस्था,महाविद्यालये विद्यमान असून त्यावर मोठा आर्थिक डोलोरा उभा असून त्यात मोठे अर्थकारण दडलेले आहे.त्यावर आता आणखी एक मजला चढविण्याचे काम सुरु असल्याने मोठा गोंधळ उडाला आहे.या बाबत प्रशासन आता काय भूमिका घेणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.या अतिक्रमणाबाबत बाबत काँग्रेसचे प्रदेश सचिव नितीन शिंदे,वकील संघाचे सदस्य अड्.दिलीप लासुरे आदींनी तिखट भाषेत टीका करुन सदर अतिक्रमण हटविण्याची मागणी केली आहे.