पणन
….या बाजार समितीचा आणखी एक कारनामा उघड !
न्युजसेवा
कोपरगाव -(प्रतिनिधी)
कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नाफेड अंतर्गत शेतमाल खरेदी करताना ७० रुपयांची हमाली,तोलाई शेतकऱ्यांच्या माथी लादली गेली असताना व शेतकऱ्याची ६५ हजाराच्या सोयाबीनची चोरी होऊनही त्याचा गुन्हा न दाखल करण्याचा उद्योग केला असताना आणखी एक भानगड (!) समोर आली असून यातील एक ठेकेदाराने टक्का न दिल्याने त्याला नको त्या गोष्टी करायला भाग पडल्याने त्याने जिल्हा सहकारी निबंधक यांचेकडे लेखी तक्रार केली असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.
कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य आवारात काँक्रीटीकरण करण्यास सुमारे ८०-८५ लाख रुपयांची एक निविदा प्रसिद्ध करणेत आली होती.त्यात नको असलेल्या व टक्का न देणाऱ्या ठेकेदारास अदखल करण्यास एक जी.ओ.टॅगिंगची अट टाकून त्यास अपात्र करण्याचे षडयंत्र अखले गेले असल्याची माहिती आहे.त्यामुळे त्याने जिल्हा निबंधक यांचेकडे लेखी तक्रार केली असल्याचे खळबळ उडाली आहे.
कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नाफेड अंतर्गत शेतमाल खरेदी करताना ७० रुपयांची हमाली,तोलाई शेतकऱ्यांच्या माथी लादल्याने शेतकऱ्यांची मोठी लूट झाल्याचे उघड झाले असताना या बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्याने हमी भावाने विक्रीसाठी आपल्या रिक्षातून आणलेल्या १३.५ क्विंटल सोयाबीनची चोरी झाली असल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली असून समितीची अब्रू वाचवण्यासाठी समितीच्या एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याने गुन्हा दाखल करण्याऐवजी ६५ हजार रुपयांची रक्कम स्वतःच्या (की बाजार समितीच्या ?)खिशातून संबधित शेतकऱ्याला भरून दिली असल्याची घटना उघड झाल्याने ही बाजार समिती आहे की शेतकऱ्यांची लूट करण्याचे केंद्र आहे ? असा सवाल निर्माण झाला होता.त्यातच बाजार समितीच्या कारभाऱ्यांचा आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कामाचा आणखी एक पराक्रम समोर आला आहे.
याबाबत संबधित अधिकारी नानासाहेब रणशूर यांचेशी भ्रमणध्वनी मार्फत संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत अद्याप वरिष्ठ कार्यालयाकडून काहीही पत्रव्यवहार झालेला नसल्याने अधिकची माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य आवारात काँक्रीटीकरण करण्यास सुमारे ८०-८५ लाख रुपयांची एक निविदा साधारण मार्च २०२५ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती.त्यात ठेकेदाराला ‘जि.ओ. टॅगिंग ‘ ची अवैधपणें अट टाकण्यात आली होती.अर्थातच ती सरकारने महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रं.०४१०/प्र.क्रं.२४७/मो. प्र.-१ दि.०५ जुलै २०२२ च्या शासन निर्णयात मुद्दा क्रं.४ मध्ये कामाची पाहणी अहवाल प्रत्यक्ष देण्याची अट नसावी असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे.तरीही आर्थिक टक्क्यासाठी ती अट टाकण्यात आलेली होती असा संबधित ठेकेदाराचा आरोप आहे.त्यासाठी संबधित सुशिक्षित बेरोजगार तरुण बी.ई.सिव्हील असताना त्यास ती अट टाकून त्याला हद्दपार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.त्याने जागेवर जावून जी.ओ.टॅगिंग घेऊनही व ते ऑनलाइन बाजार समितीस दि.१० मार्च २०२५ रोजी पाठवूनही त्यास अदखलपात्र केले गेले होते.त्याबाबत संबधित ठेकेदार संबधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे चौकशीसाठी गेला असता त्यास जी.ओ.टॅगिंग ची अट टाकून अडथळा निर्माण केला होता.यात एकूण पाच निविदा आल्या असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.त्यातील आपल्या मर्जीतील एकाला देण्याबाबत ही धडपड करण्यात येत असल्याची माहिती आहे.त्याबाबत संबधित ठेकेदाराने संबधित प्रशासनास विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली आहे.त्याबाबत शासन आदेशाचा अवमान केला असल्याचे त्याने याबाबत जिल्हा सहकारी निबंधक यांचेकडे दि.१९ मार्च २०२५ रोजी थेट लेखी तक्रार केली आहे.त्यासोबत त्यांनी शासन आदेशाची प्रत सोबत जोडली आहे.व त्यांची निविदा ग्राह्य धरण्यात यावी अशी कळकळीची मागणी केली आहे.याबाबत संबधित अधिकारी नानासाहेब रणशूर यांचेशी भ्रमणध्वनी मार्फत संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत अद्याप वरिष्ठ कार्यालयाकडून काहीही पत्रव्यवहार झालेला नसल्याने अधिकची माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
सदर ठेकेदाराने निवेदनाच्या प्रती कोपरगावचे आ.आशुतोष काळे,राज्याचे पणन संचालक,पुणे,कोपरगाव येथील सहाय्यक निबंधक आदींना पाठविण्यात आल्या आहेत.दरम्यान सदर निविदा अद्याप दिली गेली नाही त्यामुळे आता जिल्हा निबंधक काय भूमिका घेणार याकडे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे आणि संबधित ठेकेदार आदींचे लक्ष लागून राहिले आहे.
