आंदोलन
‘आकारी पडीत’ जमिनीसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
श्रीरामपूर येथे महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर शेतकरी संघटना व नऊ गावे आकारी पडित संघर्ष समितीच्या वतीने,’आत्मक्लेष आंदोलना’स तालुका प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याने शेतकरी संघटनेचे प्रदेशउपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसील कार्यालयावर काळ्या फिती लावून शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला आहे.त्याला तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी साथ दिली असल्याने दिसून आले आहे.
“विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी तत्कालीन शेतकऱ्यांच्या जमिनी ब्रिटिश सरकारने विना मोबदला ताब्यात घेऊन त्या कसण्या योग्य करून व पाट पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून तीस वर्षानंतर त्या मूळ मालकांना परत देण्याच्या बोलीवर घेतलेल्या होत्या.तदनंतर भारत स्वातंत्र्य झाल्यावर अस्तित्वात आलेल्या शासनाने सदर जमिनी मूळ मालकांना परत न करता त्या,’बेलापूर शुगर मिल’ या कंपनीकडे वर्ग केल्या व ‘बेलापूर कंपनी’ बंद झाल्यानंतर सदर जमिनीवर,’राज्य शासन’ असे नाव आले होते.मध्यंतरीच्या काळात काही कागदपत्रे शेतकऱ्यांकडे सापडल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सदर जमिनीची मागणी शासनाकडे केली होती.तथापि,”शासनाने सदर जमिनी अधिग्रहित केलेल्या असल्यामुळे देता येणार नाही” अशी भूमिका घेतली होती.त्या विरोधात शेतकरी संघटनेने आंदोलन सुरु केले आहे”-अड्.अजित काळे,उपाध्यक्ष,राज्य शेतकरी संघटना,
केवळ जमीन आकार तथा महसूल न भरल्यामुळे जप्त झालेल्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाखाली गेलेल्या शेतजमिनी शेतकऱ्यांना थकीत महसूल व्याजासह आणि दंड भरून परत मिळाव्यात यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १८२ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे.त्याचा फायदा राज्यातील याबाबतच्या १७७८ प्रकरणांमध्ये होणार आहे.आर्थिक अडचणीमुळे शेतजमिनीचा महसूल भरू न शकलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार असला तरी त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी महसूलमंत्री पदाचा कार्यभार सांभाळलेला असताना त्यांनी अद्याप पर्यंत या शेतकऱ्यांना न्याय दिलेला नाही हे विशेष ! वर्तमान कालखंड त्याला अपवाद नाही.त्यामुळे शंभर वर्षाहून अधिक कालखंडात न्याय मिळू न शकलेल्या या प्रश्नाला थेट भिडण्याचे काम उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर खंडपीठ वकील संघाचे माजी अध्यक्ष व शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी हाती घेतले आहे.
या नऊ गावातील जमिनी मूळ मालकांना परत मिळाव्या यासाठी त्यांनी श्रीरामपूर येथील महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर काल दि.०१ एप्रिल रोजी,’आत्मक्लेश आंदोलन’ जाहीर केले होते.मात्र सरकारने त्याचा धसका घेऊन सदर आंदोलनास ऐनवेळी परवानगी नाकारली होती.त्यामुळे आकारी पडीत शेतकरी नाराज झाले होते.त्यामुळे त्यांनी हे आंदोलन करण्याचा ठाम निर्णय जाहीर केल्यावर प्रशासनाची पाचावर धारण बसली होती.व त्यांना सदर आंदोलन करण्यापासून रोखता आले नाही.अखेर शेतकऱ्यांनी श्रीरामपूर तहसिल कार्यालयांवर काळ्या फिती लावून काल सकाळी अकरा वाजता मोर्चा काढला आहे.
सदर प्रसंगी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,युवराज जगताप,हरिभाऊ तुवर,भास्कराव तुवर,पांडुरंग पवार,गंगाधर वेताळ, सुरेश ताके,जितेंद्र भोसले,सोपानराव नाईक,बबनराव वेताळ,बाळासाहेब बकाल,अॅड.सर्जेराव घोडे,शरद आसने,गोविंदराव वाघ,डॉ.दादासाहेब आदिक,डॉ.विकास नवले,प्रभाकर कांबळे,अप्पासाहेब आदिक,कॉम्रेड अण्णा पाटील थोरात,दगडू पाटील आसने,चोरमल पाटील,आप्पासाहेब काळे,संपतराव मुठे,वसंतराव मुठे,शिवाजी गायकवाड,भास्करराव शिंदे,अनिल आसने,निलेश तोडमल,शालन झुरळे,ताराबाई आसने,पुष्पा आसने,कावेरी आसने,अनिता आसने,शोभा आसने,लिलाबाई गलांडे,जाईबाई आदिक,संचाली आदिक,हिराबाई आदिक,अंजली आदिक,लहानबाई वेताळ,सुरेखा कासार,सखुबाई ताके,सतीश नाईक,बबन नाईक,राजू गिरे,एकनाथ गायके,रमेश गायके,पांडुरंग बांद्रे,ज्ञानदेव डोके,रामदास खोत,सुरेश डाके,दत्तात्रय गुळवे,प्रकाश ताके,साहेबराव चोरमल,जनार्दन दळे,प्रवीण गुळवे,संजय वमने,सचिन वेताळ,बाबासाहेब वेताळ,सुरेश पाटील वेताळ,रामकृष्ण वेताळ,गोरख वेताळ, बाळासाहेब वेताळ,बबनराव वेताळ,विठ्ठलराव वेताळ,चंद्रभान वाघ,सिताराम पंडित,बाळासाहेब पंडित,रोहिदास पंडित,डॉ.बापूसाहेब आदिक,आदित्य आदिक,राजेंद्र आदिक संजय,आदिक भावराव आदिक,विजय म्हस्के,आशोक अनुसे,भगवान आसने,सुनिल आदिक,संदिप आदिक आदी शेतकरी उपस्थित होते.
सदर प्रसंगी पुढे बोलताना ते म्हणाले की,”विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी तत्कालीन शेतकऱ्यांच्या जमिनी ब्रिटिश सरकारने विना मोबदला ताब्यात घेऊन त्या कसण्या योग्य करून व पाट पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून तीस वर्षानंतर मूळ मालकांना परत देण्याच्या बोलीवर घेतलेल्या होत्या.तदनंतर भारत स्वातंत्र्य झाल्यावर अस्तित्वात आलेल्या शासनाने सदर जमिनी मूळ मालकांना परत न करता त्या,’बेलापूर शुगर मिल’ या कंपनीकडे वर्ग केल्या व ‘बेलापूर कंपनी’ बंद झाल्यानंतर सदर जमिनीवर,’राज्य शासन’ असे नाव आले होते.मध्यंतरीच्या काळात काही कागदपत्रे शेतकऱ्यांकडे सापडल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सदर जमिनीची मागणी शासनाकडे केली होती.तथापि,”शासनाने सदर जमिनी अधिग्रहित केलेल्या असल्यामुळे देता येणार नाही” अशी भूमिका घेतली होती.परंतु सदर लढा लढत असतानाचे तत्कालीन कार्यकर्ते यांनी शासनाच्या विविध कार्यालयात जाऊन सदर जमिनीचा मोबदला ब्रिटिश सरकारने सरकारला दिला आहे किंवा नाही हे तपासले असता,”कुठल्याही प्रकारचा मोबदला शेतकऱ्यांना दिलेला नाही”असे लेखी पत्र तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी शेतकऱ्यांना व शासनाला दिले होते. त्या पत्राच्या आधारे शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छ. संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.त्या याचिकेची सुनावणी होऊन राज्य सरकारला असे निर्देश देण्यात आले की,”राज्य सरकारने सर्व बाबी तपासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत देता येतील किंवा नाही याचा निर्णय घ्यावा” यासाठी मागील सरकार मधील महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे तसेच तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आ.राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे शेतकरी शिष्टमंडळांनी वेळोवेळी लक्षवेध केला होता.परंतु शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आजपर्यंत त्यावर काही निर्णय झालेला नाही.सरकारने या प्रश्नाबाबत झोपेचे सोंग घेतले आहे.मात्र वर्तमान भाजप सेने युतीच्या सरकारमध्ये ते राधाकृष्ण विखे हे महसूल मंत्री आहेत.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.त्यासाठी अड्.अजित काळे यांनी याबाबत महसूल विभागाला जाब विचारला आहे.व त्यासाठी उच्च न्यायालयात एक,’जनहित याचिका’ दाखल केली आहे.त्याची सुनावणी सुरू आहे.मात्र सरकार उच्च न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापात्र सादर करून आपली बोटे सोडू पाहत आहेत.मात्र या प्रश्नी शेतकरी संघटनेने आवाज ऊठवला असून त्यासाठी संघर्ष जारी केला आहे.त्यातून हा लढा उभा राहिला असल्याचे त्यानीं शेवटी सांगितले आहे.
सदर मोर्चा प्रसंगी जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,सुरेश ताके,जितेंद्र भोसले आदींनी आपले विचार मांडले आहे.व सदर शेतकऱ्यांच्या आकारी पडीत जमिनी सोडून देण्याची मागणी केली आहे.व आगामी काळात सरकारने कारवाही केली नाही तर आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल असा इशारा शेवटी अड्.काळे यांनी दिला आहे.
