पर्यटन व तीर्थक्षेत्र
कोरोना काळातील संस्थान कर्मचाऱ्यांची कपात परत द्या-मागणी
जनशक्ती न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
शिर्डी येथील साई संस्थानने देशात कोरोना साथ सुरु झाल्यापासून साई संस्थान कर्मचाऱ्यांची चाळीस टक्के वेतन कपात केली आहे ती सरकारी कर्मचाऱ्या प्रमाणे पुन्हा परत देण्यात यावी या सह बारा मागण्यासाठी आज श्री साईबाबा संस्थान कर्मचारी हक्क बचाव कृती समितीने साई संस्थानचे नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आपल्या मागण्याचे निवेदन दिले आहे.
आपल्या मागण्यांत उपदानाची मर्यादा दहा लाखाहून वीस लाखांवर करावी,अद्याप न वापरलेल्या कर्मचारी कल्याण निधीचा वापर या प्रतिकूल काळात करण्यात यावा.साई संस्थान कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाचे सर्वच नियम लागू करावे, संस्थान मधील पदावर रिक्त होणाऱ्या पदावर स्थायी कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करावी,सेवा प्रवेश विनियम-२०१३ मध्ये योग्य ते बदल करण्यात यावेत.अनुकंपा तत्वावर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावांचा शासन दरबारी पाठपुरावा करावा आदींचा समावेश आहे.
देशभरात कोरोना साथ सुरु झाली ती २२ मार्च रोजी व २४ मार्चला शासनाने देशभर टाळेबंदी जाहीर केली.त्यामुळे शिर्डीत साई समाधीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या साईभक्तांचा येवा थांबला आहे. परिणामी शिर्डीतील सर्वच अर्थ व्यवस्था थांबली आहे.हॉटेल व्यवसाय बुडीत निघाले आहे.भक्त येण्याचे थांबल्याने शिर्डीचे सर्व व्यावसायिकांचे अर्थचक्र थांबले आहे.साई संस्थानच्या गंगाजळी आटणे सुरु झाले आहे.त्यामुळे साईसंस्थानने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चाळीस टक्यांची कपात केली आहे.त्याचा गंभीर परिमाण या संस्थान कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नावर होऊन ते आर्थिक संकटात सापडले आहे.त्यातच साई संस्थानची स्थावर मालमत्ता खरेदीसह विविध खरेदी मात्र थांबलेली नाही.म्हणून साई भक्त व नागरिकांत संताप आहे.शिर्डीत आता नव्याने रुजू झालेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी हजर झाले आहे.म्हणून या कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.त्यामुळे त्यांनी आज या अधिकाऱ्यांची संघटनेद्वारे भेट घेऊन आपल्या मागण्याचे निवेदन दिले आहे.
त्यात त्यांनी आपल्या मागण्यांत उपदानाची मर्यादा दहा लाखाहून वीस लाखांवर करावी,अद्याप न वापरलेल्या कर्मचारी कल्याण निधीचा वापर या प्रतिकूल काळात करण्यात यावा.साई संस्थान कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाचे सर्वच नियम लागू करावे, संस्थान मधील पदावर रिक्त होणाऱ्या पदावर स्थायी कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करावी,सेवा प्रवेश विनियम-२०१३ मध्ये योग्य ते बदल करण्यात यावेत.अनुकंपा तत्वावर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावांचा शासन दरबारी पाठपुरावा करावा,संस्थानकडे येणाऱ्या निनावी पत्रांची दखल घेण्यात येऊ नये.सेवा जेष्ठता यादीचे पुनर्गठन करण्यात यावे,कोरोना कालखंडातील कपात रद्द करण्यात यावी,आकृती बंध व बिंदू नामावलीबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी,नव्याने नियुक्त केलेल्या कंत्राटी कामगाराना कायम कर्मचाऱ्याप्रमाणे रजा व सुट्या लागू कराव्या आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
सदर प्रसंगी राजेंद्र जगताप,विलास गोंदकर, यादवराव कोते.विठ्ठल पवार, बापूसाहेब कोते, तुषार शेळके,पोपट साळुंके, प्रताप कोते, अरुण जाधव, अनिल कोते आदींच्या सह्या आहेत.
