निळवंडे कालवा चाचणीसह स्रेय लुटले आता… पुढे काय ?

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

निळवंडे प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याची चाचणी नुकतीच पार पडलेली आहे.पाणी मुख्य कालव्याच्या अंतीम भागापर्यंत पोहचले आहे.परंतु या चाचणी दरम्यान अकोले तालुक्यातील डोंगराळ भागात सुरुंगाने फोडलेल्या खडकातुन मोठ्या प्रमाणात पाझर होऊन शेती व घरात पाणी शिरले होते.या पाझरामुळे नुकसान झाल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांनी कालवा बंद करणेसाठी आंदोलने केली होती.त्यामुळे या भागातील निळंवडे डाव्या कालव्याच्या काँक्रिट अस्तरीकरणाचे काम तातडीने सुरु करणे गरजेचे असून याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने नुकतीच मागणी केली असून जलसंपदा विभाग आता यातून मोकळा झाल्याने काय भूमिका घेणार या कडे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

निळवंडे डावा कालवा चाचणी होऊन निळवंडेच्या या लढाईतील एक महत्वाचा टप्पा पार पडला आहे.स्रेय वादासाठी आयुष्यभर या प्रकल्पास विरोध करणारे सर्वपक्षीय राजकीय नेते आणि या नेत्यांच्या मांडीवर निवडणूक काळात सोयीनुसार जाऊन बसणाऱ्या विविध ‘तोतया’ समित्या आणि त्यांचे पदाधिकारी सत्कारासाठी आपल्याच शाली आणि नारळ घेऊन बिळाबाहेर आल्या होत्या.गाढवीच्या पाठीमागे लागल्यावर गाढवी लाथा मारून त्याचे नाक फोडते तरी पण गाढव मागे हटत नाही तशी नेत्यांच्या मागे फिरणाऱ्या या समित्यांची गत.आता त्यांचा हंगाम संपला आहे.

अ.नगर व नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी सात तालुक्यातील दुष्काळी १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याची प्रथम चाचणी निळवंडे कालवा कृती समितीच्या विक्रांत काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे आदींच्या जनहित याचिकेद्वारे (क्रं.१३३/२०१६) उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर येथील न्या.रवींद्र घुगे आणि न्या.संजय देशमुख यांनी १८ जानेवारी २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निंब्रळ उपस्थितीत नुकतीच निंब्रळ येथे ३१ मे रोजी मोठ्या उत्साहात पार पडली आहे.त्यामुळे एक या लढाईतील एक महत्वाचा टप्पा पार पडला आहे.स्रेय वादासाठी विरोध करणारे सर्वपक्षीय राजकीय नेते आणि या नेत्यांच्या मांडीवर निवडणूक काळात सोयीनुसार जाऊन बसणाऱ्या विविध तोतया समित्या आणि त्यांचे पदाधिकारी सत्कारासाठी आपल्याच शाली आणि नारळ घेऊन बिळाबाहेर आल्या होत्या.काहींनी आपल्या सत्कारासाठी आणि विविध नेत्यांच्या सभेत मिरवण्याच्या संधीसाठी,’निळवंडे कालवा कृती समिती’चे नाव वापरून आपल्या अंगाला शेंदूर फासून घेण्यास कमी केले नाही.गाढवीच्या पाठीमागे लागल्यावर गाढवी लाथा मारून त्याचे नाक फोडते तरी पण गाढव मागे हटत नाही तशी नेत्यांच्या मागे फिरणाऱ्या या समित्यांची गत.आता त्यांचा हंगाम संपला आहे.कलियुगाचे हेच वैशिष्ट राहिले आहे की,”माणूस स्वतःच्या किरकोळ स्वार्थासाठी मोठ्या ध्येयाचा सहज बळी घेईल’ याचा दाहक अनुभव शेतकरी आणि त्याच्या साठी आपले सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या निळवंडे कालवा कृती समितीस वर्तमान काळात येत आहे.ओढाळपणा करणाऱ्या कुत्र्याचे शेपूट कापून टाकले तरी रक्त ओले असतानाच ते कुत्रे पून्हा निर्लज्जपणे पुन्हा त्याच घरात येते अशी अवस्था या समित्यांची झाली आहे.त्यासाठी पिंपळगाव कोंझिरा बोगद्याजवळ व कौठे कमळेश्वर येथील घटना त्याच्या साक्षिदार आहे असो.त्यामुळे आगामी कामासाठी मात्र त्या समित्या पुन्हा एकदा बिळात जाऊन बसणार हे सांगण्यास कोणा ज्योतिषाची गरज नाही त्याला जागोजागी अनेक शेतकऱ्यांनी रोखचोख उत्तरे दिली आहे.मात्र,’निर्लज्जम सदा सुखी’ म्हणतात तेच खरे असो त्याला कलियुगात तरी पर्याय नाही.स्रेय लुटणाऱ्या प्रवरा काठच्या नेत्याना तरी शेवट थोडीफार लाज वाटली आणि त्यांनी नंतर जलपूजनात होणाऱ्या आपल्या भाषेत बदल करून या कालव्यांना सर्वांचे योगदान आहे तोंड देखलेपणा तरी केला.मात्र वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याचे काम निळवंडे कालवा कृती समिती त्यांचे पदाधिकारी आणि त्यांचे वकील अड्.अजित काळे व त्यांच्या खऱ्या कार्यकर्त्यानी केले आहे.ते लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या कौतुकास पात्र ठरले आहे.वैयक्तिक आयुष्यात बरेच काही नाकारले गेलेल्यांच्या मनात मिरविण्याचें,सर्वांनी आपल्याला सतत पहावे याचे आकर्षण असते हा मनोगंड आहे.त्यातून काहीतरी चमकोगिरी करण्यासाठी कोणाचाही आधार घेण्याचे विधिशून्य उपक्रम राबविण्याचे काहींनी ठरवलेले दिसते,त्याला इलाज नाही.

निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले त्यांचे अन्य पदाधिकारी आणि त्यांचे वकील अड्.अजित काळे आदींनी उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून विविध वेळी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र घेऊन हा प्रकल्प पूर्ण करण्याकडे वाटचाल केली आहे.हे सूर्य प्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.त्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी प्रस्थापितांना कागदपत्राद्वारे थेट समोर येण्याचे आव्हान दिले आहे.ते कोणीही स्वीकारले नाही हा त्याचा पूरावा आहे.त्याबाबत त्यांच्या कार्यकर्त्यानी गावोगाव शेतकऱ्यांत जागृती केली आहे.ते लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या कौतुकास पात्र ठरले आहे.

दरम्यान या चाचणीत अकोले तालुक्यातील उंच कालव्यात आणि विविध बोगद्यात पाण्याचा व्यय मोठ्या प्रमाणात झाला आहे.तिथेही प्रधान्याने अस्तरीकरण होणे अपेक्षित आहे.त्या संदर्भातील अंदाजपत्रके,निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवून पावसाळा संपल्यानंतर ही कामे तातडीने हाती घेणे अत्यावश्यक आहे.कामे कमी वेळेत होणेसाठी कामाचे भाग पाडुन जादा ठेकेदार नेमणे आवश्यक आहे.वेळेत काम पुर्ण न झाल्यास निळवंडे कालव्यात पुन्हा पाणी सोडण्याचे वेळी स्थानिक शेतकऱ्यांकडुन विरोध होऊन ऐनवेळी अडचणी उद्भवतील अशी शक्यता नाकारता येत नाही.

निळवंडे कालव्याच्या पाणी नियंत्रणासाठी द्वार नियंत्रक दरवाजे,अतिवाहके यांची कामे होणे आवश्यक आहे परंतु जलसंपदाच्या यांत्रिकी विभागाकडून तसेच मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेकडून याबाबत गेले वर्षभर टोलवाटोलवी चालु असल्याने ती कामे अद्याप पुर्ण झालेली नाहीत.क्षेत्रिय पातळीवर हा विषय सुटेल याची शक्यता दुरावली आहे.त्यामुळे हा विषय वरीष्ठ पातळीवर गांभीर्याने घेऊन सर्व संबधीतांच्या समन्वयाने मार्गी लावणे महत्त्वाचे आहे.दरवाजे नसल्याने कालवा चाचणीच्या वेळी मातीचे तात्पूरते बांध घालुन वेळ मारुन नेली.परंतु मातीचे बांध शेतकरी फोडतात आणि त्यामुळे लाभधारकां मध्ये आपापसात वाद होतात व बांध फोडाफोडीमुळे पाण्याचा अपव्ययही होतो.तरी दरवाजे बसविण्यास झालेल्या विलंबाच्या कारणांची चौकशी करुन हा विषय निकाली काढणे गरजेचे आहे.

संगमनेर तालुक्यातील कौठे-कमळेश्वर येथील जलपूजनानंतर जल्लोष करताना निळवंडे कालवा कृती समितीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते दिसत आहे.

निळवंडे डाव्या कालव्याच्या पुच्छ कालव्याचे शेवटचे २ किमी तसेच तळेगाव शाखा,कोपरगाव शाखा व निमगावजाळी निम्नस्तरीय वितरीका यांची कामे अपूर्ण असून ती तातडीने पुर्ण करावी लागणार आहे.निळवंडे उजव्या कालव्याचे मातीकाम व बांधकामे अद्यापही ३५ टक्के अपूर्ण आहेत.यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करुन कामास गतीमान केले पाहिजे मात्र त्यावर व १८२ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणावर हि मंडळी दहाव्याच्या पिंडाला कावळा शिवत नाही तशी बोलणार नाही हे कटू पण वास्तव आहे.

पाण्याचे वितरण करण्यासाठी बंद नलिका वितरण प्रणाली (पी.डी.एन.) करणे प्रस्तावित आहे ती गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्व्हेक्षण पातळीवरच रेंगाळलेली आहे.या बाबत माहिती अधिकारात हि माहिती,माहिती अधिकारात निळवंडे कालवा कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांकडून उघड झाली आहे.परिणामी त्या संदर्भातील अंदाजपत्रके,निवीदा प्रक्रिया व ठेकेदार निश्चित करणे यामध्ये दिरंगाई होत आहे.त्यामुळे ही प्रक्रिया वेगाने अंतीम करण्यात यावी.वितरण प्रणालीची कामे जोपर्यंत पुर्ण होत नाही तोपर्यंत शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचणार नाही.कालवा चाचणी यशस्वी झाली,हे शेतकऱ्यांचे तात्पूरते समाधान ठरेल व त्यात दिरंगाई झाली तर शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढीस लागेल.जवळपास ६८ हजार ८७८ हेक्टर क्षेत्रावर ही वितरण प्रणाली कार्यान्वित करावयाची असल्याने हा विषय प्राधान्यक्रमात घेणे आवश्यक आहे.

वर्तमानात सुरु असलेली कामांचा वेग व निधी पुरेसा नाही हे वास्तव आहे.चालु असलेली कामे आणि उपरोल्लेखित नव्याने सुरु करावयाची कामे यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.नाबार्डसह सध्याची एकुण ३७० कोटीची तरतुद पुरेसी नाही.त्यामुळे पुरेसा निधी उपलब्ध करणेसाठी यथोचित कार्यवाही होणे महत्त्वाचे आहे.