संपादकीय
देशातील कर्ज बुडवे उठले शेतकऱ्यांच्या मुळावर !
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
देशातील कर्जबुडव्या कंपन्यांना आणि उद्योगपतींना सरकार पायघड्या टाकत असताना देशात ५०-५५ टक्के रोजगार मिळवून देणाऱ्या कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडून देत असल्याने या सरकारची प्रतिमा नक्कीच मालिन होणार आहे.शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाला रास्त भाव मिळवून द्यायला का-कु करणारे हे सरकार मात्र २ हजार कोटीवरून २० हजार कोटींवर आपला उद्योग नेणाऱ्या रामदेव बाबाला मात्र २४४० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करते या मागचे अर्थशास्त्र अद्याप अडाणी शेतकऱ्यांना समजण्याच्या पलीकडे गेले आहे.त्यामुळे शेतकरी वर्गात या सरकारबद्दल नाराजी पसरली तर आश्चर्य वाटावयास नको.
वास्तविक शेतकऱ्यांना रडीरेकनरच्या दहा पट कर्ज द्यायला हवे पण बँक शेतकऱ्यांना रेडिरेकणरच्या दराप्रमाणेही कर्ज देत नाही असे करून बँका शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे.कृषी क्षेत्राची रोजगार निर्मितीची क्षमता पाहता किमान या क्षेत्राला ४० टक्के गुंतवणूक अपेक्षित आहे.वास्तविक हा लक्षांक पूर्ण केला नाही म्हणून रिजर्व बँकेने या बँकांवर कलम-२१ आणि ३५ (अ) प्रमाणे कारवाई करणे अपेक्षित असताना मात्र असे होत नाही-अड्.अजित काळे,माजी अध्यक्ष उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघ
मुळात कर्ज अनुत्पादक का होतात यापेक्षा ज्यांची कर्ज फेडण्याची समर्थता नाही त्यांना कर्जपुरवठा का आणि कोणाच्या वरदहस्तामुळे केला गेला हा आहे! कर्ज बुडीत खाती जाणार असल्याचे सूतोवाच करणाऱ्या गव्हर्नरला बाहेर जाण्याची स्थिती का निर्माण केली जाते ? कर्ज बुडीत खाती जाणे हा राजकीय प्रचाराचा मुद्दा असण्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती दाखवतो. मागच्या दशकभरात, विशेषत: मंदीचे सावट सरून आपली अर्थव्यवस्था सावरत असताना ही समस्या निर्माण होणे हे चिंताजनक आहे.कर्ज परतफेड करण्यात अपयश येण्यात काही व्यावहारिक अडचणी निश्चित असू शकतात. मात्र कर्ज देताना जोखीम विचारात घेऊन ते दिले होते का ? त्याची परतफेड होईल यासाठी परिणामकारक उपाय योजले का ? सरकारी बँकांना या बुडीत खाती कर्जाचा बसलेला फटका अधिक जाणवतो,पण त्यातून सावरण्यासाठी भांडवल गुंतवणूक करून सरकारला ही विस्कटलेली घडी बसवावी लागते. कर्जवसुली अपयशी ठरली की ते कर्ज निर्लेखित (राइट-ऑफ) करण्यात येते, म्हणजे अशा बँकांना तगवून ठेवण्यासाठी सरकारला भांडवल ओतावे लागते.थोडक्यात म्हणजे तुम्ही-आम्ही भरलेल्या करांच्या हिश्शातील वाटा हा याचसाठी वापरला जातो हे चुकीचे गणित आहे याचा विचार आवश्यक आहे.
भारतीय रिजर्व बँकेने नुकतेच देशातील उद्योगपतींचे ३ लाख १६ हजार कोटींचे कर्ज बुडीत खाती वर्ग करून काहूर उडवून दिले आहे.तर सन २०२० चे ६८ हजार ८०० असे एकूण ३ लाख ८४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत खाती वर्ग करून आपण काँग्रेस सरकार पेक्षा वेगळे नसल्याचे दाखवून दिले आहे.त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांत नाराजी निर्माण झाली आहे.यात शेतकऱ्यांचे नेमके नुकसान झाले कसे असा अनेकांच्या मानत प्रश्न निर्माण झाला असेल.आणि तो स्वाभाविकच मानला पाहिजे.
बँकांनी कर्ज राईट ऑफ केली तरी शेतकऱ्यांच्या नावावरचा बोजा कमी होत नाही. बँकांनी राईट ऑफ केलेल्या खात्यांची यादी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या योजनेसाठी गेलीच नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. शिवाय शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर सध्या कर्ज दिसत असल्यामुळे त्यांना इतर बँकांकडूनही नवं पीककर्ज मिळू शकत नाही.याचा हे सरकार विचार करत नाही हे पुरोगामीत्व मिरवणाऱ्या राज्याचे दुर्दैव आहे.
भारतीय रिजर्व बँक दर वर्षी कोणत्या विभागाला किती अर्थ साहाय्य कर्जरूपात करायचे याचे दिशानिर्देश करत असते.व त्या प्रमाणे लक्षांक ठरवून दिल्यावर त्याप्रमाणे सर्वच क्षेत्रातील बँका त्या प्रमाणे अग्रक्रम ठरवून आपले कर्जवितरण करत असतात.त्यात उद्योग,शेती लघुउद्योग,मोठे शेतकरी,शेतकरी,साधारण या प्रमाणे ठरवून दिल्या प्रमाणे कर्ज वितरण करत असते.कृषी क्षेत्राला साधारण अठरा टक्के कर्ज वितरण करण्याचे निर्देश रिजर्व बँकेने दिले असताना मात्र या बँकांनी या क्षेत्राला मात्र अपेक्षेची वागणूक देऊन केवळ आपला लक्षांक १४ टक्केच पूर्ण केल्याची धक्कादायक माहिती प्राप्त झाली आहे.तात्पर्य कृषी क्षेत्राला या कर्जापासून वंचित ठेवण्यात आले होते.व हे कर्ज त्यानीं कर्जबुडव्या उद्योगांकडे वळविले हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही.हा पैसा जर शेतकऱ्याकडे वळविला असता तर आज कृषी क्षेत्राची नक्कीच परवड आजच्या इतकी झाली नसती.राज्यात ८० हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या नसत्या.एकट्या महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जवळपास एक लाख कोटी रुपयांची गरज आहे मात्र या प्रकल्पांसाठी सरकार केवळ सात ते आठ हजार कोटींची तरतूद करून कृषी क्षेत्राच्या तोंडाला पाने पुसत आहे.काही वर्षांपूर्वी जन्माला आलेले तेलंगणा हे राज्य सिंचन क्षेत्राला जवळपास ३९ हजार कोटींची तर आंध्र प्रदेश सरकार ३६ हजार कोटींची तरतूद करत आहे,गुजरात राज्य जवळ्पास २५ हजार कोटींची तरतूद करीत असताना आमचे राज्य पहिल्या क्रमांकाचे म्हणून छाती बडवून घेणारे आमचे सरकार केवळ साडे सात हजार कोटींची तरतूद करीत असून स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे.याला काय म्हणणार ? तेव्हडी तर दहा टक्क्यांची भाववाढच आहे.कृषी क्षेत्राचे एकूण सकाळ राष्ट्रीय उत्पन्नात वाटा केवळ १२ टक्के आहे.व त्यावर ५० ते ५५ टक्के लोकांना हे कृषी क्षेत्र रोजगार मिळवून देत आहे.मग राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या एकूण पन्नास टक्के तरतूद नको का ? पण राहिले तेही बाजूला किमान निम्मे तरी हवी की नाही मात्र रिझर्व्ह बँक या क्षेत्रासाठी केवळ १८ टक्क्यांची जाहिरातबाजी करून केवळ १४ टक्के या क्षेत्रासाठी कर्ज उपलब्ध करवून देत आहे.याला काय म्हणायचे ? तर दुसरीकडे मात्र कर्जबुडव्या उद्योगपतीसाठी मात्र लाल पायघड्या टाकण्याचे काम हे सरकार काँग्रेसची संस्कृतीचं पुढे चालवू लागले आहे.त्यामुळे आज कृषी क्षेत्र मरणासन्न अवस्थेत गेले आहे.शेतकऱ्यांना कमी कर्ज वाटप झाल्यामुळे आज शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर,हार्वेस्टिंग मशीन,व अन्य साधन सामुग्री निर्माण करता येत नाही.आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येत नाही.ग्रीन हाऊस बांधता येत नाही.सुक्ष्मसिंचनाच्या सुविधा निर्माण करता येत नाही.वास्तविक शेतकऱ्यांना रडीरेकनरच्या दहा पट कर्ज द्यायला हवे पण बँक शेतकऱ्यांना रेडिरेकणरच्या दराप्रमाणेही कर्ज मिळत नाही.असे करून बँका शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे.कृषी क्षेत्राची रोजगार निर्मितीची क्षमता पाहता किमान या क्षेत्राला ४० टक्के गुंतवणूक अपेक्षित आहे.वास्तविक हा लक्षांक पूर्ण केला नाही म्हणून रिजर्व बँक या बँकांवर कलम-२१ आणि ३५ (अ) प्रमाणे कारवाई करू शकते बँकांना निर्देश देऊ शकते व तशी कारवाई करणे क्रमप्राप्त असताना मात्र तसे होतांना दिसत नाही. स्वातंत्र्यानंतर असे अद्याप कोणत्याच राजवटीत झालेले नाही हे विशेष ! मात्र जे कर्ज बुडवे आहे त्यांच्यावर सरकारची जास्त मेहेरनजर आहे.
कर्जदाराने आपले कर्ज नियमितपणे फेडले, त्यावरील व्याज नियमितपणे बँकेला दिले तर त्यातून ठेवीदारांकडून स्वीकारल्या ठेवींवरील व्याज आणि मुदत संपल्यावर त्या ठेवी परत देणे शक्य होते. मात्र काही वेळा कर्जदार त्याने घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाची,मुदलाची वेळेवर परतफेड करू शकत नाही, तेव्हा ते कर्ज बँकेसाठी अनुत्पादित ठरायला सुरुवात होते.
दुसरीकडे सरकार ज्यांची राजकीय पोच आहे आहे अशा आमदार,खासदार यांचे सहकारी कारखाने,सूतगिरण्या,कागद कारखाने यांच्यावर मात्र खास मेहेर नजर होताना दिसत आहे.साखर कारखान्यांना तर दर सहा महिन्याला लाखो कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात याच आघाडी सरकारने कोणताही आगा-पिच्छा पाहिलेला नाही.वास्तविक या सहकारातील बड्या नेत्यांनी कारखाने बुडवायचे व सभासदांच्या नावाखाली सरकारला उपटे भरायचे याचा धडाकाच लावला होता.शेवटी शेतकरी आणि सभासदांच्या नावाखाली चाललेली लूट अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाला एका जनहित याचिकेद्वारे थांबवावी लागली.काही सहकारी बँका व सहकारी साखर कारखान्यातील नेत्यांनी सभासदांच्या नावाखाली कर्ज उचलून त्याची कर्ज माफी सरकारकडून मिळवून ती स्वतःच्या खिशात घालायला मागे पुढे पाहिले नाही.सहकारी दूध संघांची तीच स्थिती आहे.दुसरीकडे शेतकऱ्यांना चार दोन लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात का-कु करणाऱ्या बँका दुसरीकडे या कर्जबुडव्या पुढारी व उद्योगासाठी मात्र पायघड्या टाकताना दिसतात थेट अधिकारी यांच्या कारखान्यांच्या गुहेत शिक्के घेऊन जाऊन कर्ज वितरण करतात हे जनता डोळे झाकून पहावे असाच याचा अर्थ हे काढीत असतील तर ते एक दिवस ज्वालामुखी होऊन या पुढाऱ्यांना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बिळातून शेपटू धरून बाहेर काढल्या शिवाय राहणार नाही याचे ध्यान ठेवलेले बरे.जनता यात काय काळे-बेरे आहे हे न समजण्या इतपत जनता नक्कीच मूर्ख नाही.हे कर्ज बुडवे शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेले आहे हे नक्की याचा देशातील शेतकऱ्यांनी आता विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
