…या पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांचे आंदोलन,नागरिकांचे हाल !

न्यूजसेवा

कोपरगाव -(प्रतिनिधी)

    वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी पंचायत समितीतील मनरेगा योजनेत संशयित अपहार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विकास सेवेतील सर्व अधिकाऱ्यांनी रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला असून आजही त्याचे पडसाद दिसून आले आहे.त्यात कोपरगाव येथील पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी संदीप दळवी यांनीही निषेध व्यक्त केला असून कामावर न जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे तालुक्याच्या विविध ठिकाणाहून आलेल्या ग्रामस्थांचे हाल झाल्याचे दिसून आले आहे.

   वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी पंचायत समितीमध्ये मनरेगा योजनेअंतर्गत सुमारे ७० लाखांपेक्षा जास्त निधीचा मोठा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे,ज्यात ऑनलाइन प्रणालीतील लाभार्थींच्या नावे गैरव्यवहार करण्यात आला असून या प्रकरणी सहायक कार्यक्रम अधिकारी प्रणाली कसार आणि गट विकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे यांच्यासह इतर अधिकारी आणि ग्राम रोजगार सेवकांवर कारवाई सुरू आहे,ज्यात कासार यांना अटक झाली असून पोलीस आणि तपास यंत्रणा या घोटाळ्याचा तपास करत आहेत.या घोटाळ्यामुळे अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.प्रणाली कसार यांच्याकडून २५ लाखांपेक्षा जास्त निधीच्या अपहाराचा आरोप आहे.यातील आरोपींचा काही दोष नाही.असा राज्य विकास सेवा संवर्ग अधिकाऱ्यांनी केला आहे.व त्याविरुद्ध आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.तयाचे पडसाद कोपरगाव पंचायत समितीत उमटले आहेत.येथील गटविकास अधिकारी संदीप दळवी यांनी आधी सामूहिक रजा घेतली होती.त्यानंतर आता त्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

   कोपरगाव पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी संदीप दळवी यांनी म्हटले आहे की,”ग्रामसभेमार्फत निवडलेला लाभार्थी,सार्वजनिक,सामूहिक कामानंतर अपात्र ठरल्यास,तांत्रिक कर्मचार्‍यांच्या मोजमाप आधारे काम नसताना किंवा कमी असताना लाभ दिला गेल्यास,ऑपरेटरकडून खातेनंबर चुकीने व हेतुतः बदलला असेल व तो बदल,सदर प्रकिया खातरजमा होऊन देयके अदा झाल्यास राज्य विकास सेवा संवर्ग अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरू नये.या शिवाय मनरेगा मध्ये प्रत्येक तालुक्यात सरासरी 25 हजार ते 50 हजार मजूर आहेत,आणि हजारो कामे प्रत्येक बाब गटविकास अधिकारी यांना पाहणे हे त्यांच्या मानवी क्षमतेच्या बाहेर आहे,केवळ डिजिटल स्वाक्षरीमुळे गटविकास अधिकारी यांना जबाबदार धरणे अयोग्य असल्याचा आंदोलनकर्त्यांचा दावा आहे.याबाबतीत संपूर्ण प्रकरण ची विभागीय चौकशी होऊन स्पष्टपणे दोष निर्धारण झाल्याशिवाय गटविकास अधिकारी यांची केवळ डिजिटल स्वाक्षरी आहे या कारणावरून शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय गुन्हा दाखल करून नये.राज्य शासनाने यावर निर्णय होईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील असा इशारा गटविकास अधिकारी संदीप दळवी यांनी शेवटी दिला आहे.