कोपरगाव तालुका
कोपरगाव सामाजिक वनीकरण विभागात तेरा कर्मचाऱ्यांची कमी
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
जागतिक तापमान चिंताजनक वाढत असून त्यासाठी सामाजिक वनीकरण विभाग मोलाची भूमिका निभावू शकत असताना या महत्वपूर्ण विभागाकडे शासनाचे किती दुर्लक्ष होत आहे याचा उत्तम नमुना सध्या दिसून येत आहे.या विभागात अधिकारी व कर्मचारी मिळून तब्बल तेरा पदे रिक्त असल्याची माहिती उघड झाली असून वर्तमानात केवळ एक अधिकारी व तीन अन्य कर्मचारी यांच्यावरच काम भागवले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.
भारतामध्ये वनक्षेत्र ३३ टक्के असले पाहिजे, हा मुख्य उद्देश ठेवून वृक्षलागवड हे या सेवेचे एक महत्त्वाचे काम ब्रिटिश काळापासून चालत आलेले आहे. सन १९३८ पर्यंत जंगलांचे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून संवर्धन आणि त्यामधून लाकूडतोड हा उद्देश या विभागाचा होता. त्याचबरोबर १९२७ सालच्या ‘भारतीय जंगल कायद्या’ला अनुसरून वेगवेगळ्या जंगलांना आणि लहानसहान, गावागावांतील थोडय़ाबहुत झाडांच्या पट्टय़ांनाही ‘वन आरक्षणा’खाली आणण्याचा झपाटा सरकारने लावला.
कोपरगाव विभागात १ लागवड अधिकारी,३ सामाजिक वनीकरण मजूर,९ वनसंरक्षक,२ वनपाल,१ लिपिक,असे १६ पदे असताना वर्तमानात केवळ १ लागवड अधिकारी,३ सामाजिक वनीकरण मजूर एवढ्या चार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरच त्यांना आपले काम रेटवावे लागत आहे.पूर्वी या विभागांतर्गत कोपरगाव तालुक्यासह राहाता,श्रीरामपूर तालुकेही येत होते आता ३० मे २०१८ च्या आदेशाने मुख्य वन संवरक्षक नाशिक यांच्या आदेशाने आता त्यांची कार्यालये स्वतंत्र झाली असली तरी त्यांना स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध केलेले नाही-पूजा रक्ताटे लागवड अधिकारी
यानंतर अवघ्या दशकभरात अमलात आलेल्या १९८६ च्या ‘राष्ट्रीय वन धोरणा’मध्ये विभागासाठी पूर्ण कृती कार्यक्रम तयार करण्याचा प्रयत्न झाला. लोकसहभागातून वनक्षेत्र वाढविण्यावर भर देणाऱ्या या धोरणाने शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षण यांतून जंगलवाढीला चालना मिळू शकेल असा विश्वास दिला. केवळ वनसंवर्धन नव्हे, तर उत्पादकता वाढविण्यावरही आपला भर आहे, अशा भूमिकेतून यात सर्व प्रकारच्या नद्या/तलावांच्या क्षेत्रांतील मृदेचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी मृदासंवर्धन कार्यक्रमही आखला गेला.
लोकसहभागाच्या कल्पनेचे प्रत्यक्ष रूप म्हणजे ‘सामाजिक वनीकरण’यासाठी प्रत्येक वन विभागीय कार्यालयामध्ये एक ‘वन विकास यंत्रणा’, तसेच गावांच्या स्तरावर ‘संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती’ स्थापन करण्यात आल्या. तरीही वातावरणातील बदल थांबलेला नाही.त्यामुळे “क्लायमेट चेंज” याच शब्दाची सर्वाधिक चर्चा आपणाला वर्तमानात ऐकायला येते.यासाठी भाजप सरकारने गत काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवडीचे ढोल बडवले मात्र जगले किती हा संशोधनाचा विषय आहे.यात सामाजिक वनीकरण विभागाला वृक्ष जगविण्यात मोलाची भर घालू शकते.मात्र या विभागाकडे शासनाचे लक्ष आहे म्हणणे धाडसाचे ठरेल अशीच वर्तमानस्थिती आहे.असे नसते तर कोपरगाव विभागात १ लागवड अधिकारी,३ सामाजिक वनीकरण मजूर,९ वनसंरक्षक,२ वनपाल,१ लिपिक,असे १६ पदे असताना वर्तमानात केवळ १ लागवड अधिकारी,३ सामाजिक वनीकरण मजूर एवढ्यावरच त्यांना आपले काम रेटवावे लागत आहे.पूर्वी या विभागांतर्गत कोपरगाव तालुक्यासह राहाता,श्रीरामपूर तालुकेही येत होते आता ३० मे २०१८ च्या आदेशाने मुख्य वन संवरक्षक नाशिक यांच्या आदेशाने आता त्यांची कार्यालये स्वतंत्र झाली असली तरी त्यांना स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध केलेले नाही.त्यामुळे यावर्षी १ लाख वृक्ष लागवडीचा लक्षांक हा विभाग कसा पूर्ण करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.या बाबत नवीन आ.आशुतोष काळे यांनी लक्ष घालणे गरजेचे बनले आहे.
