कोपरगाव तालुका
अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी कार्यालयासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी कार्यालयासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
नगर जिल्ह्यामधील सव्वा चार लाख आदिवासी बांधवांना जात प्रमाणपत्र तपासणीसाठी नाशिक येथे प्रस्ताव दाखल करावा लागत होता.त्यातून त्यांचा वेळ व पैशाचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असल्याने या विरोधात राज्य आदिवासी महादेव कोळी युवक संघटनेच्या सभासदांनी एकत्र येऊन नगर जिल्हाध्यक्ष अमित आगलावे यांच्या नावे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात १६ डिसेंबर रोजी अॅड.दिपक चौधरी यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.त्यामुळे आदिवासी बांधवांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
नगर जिल्ह्यातील सर्व मंत्री,राज्यमंत्री यांना निवेदन देऊन आदिवासी जात प्रमाणपत्र तपासणी कार्यालय नगर जिल्ह्यात व्हावे अशी मागणी करूनही त्याची दखल न घेतल्याने आदिवासींची मोठी कोंडी झाली होती.त्या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयाची पायरी चढण्याचा अखेरचा निर्णय घेतला आहे.त्याचे जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी स्वागत केले आहे.आता आदिवासी नागरिकांचे या जनहित याचिकेकडे लक्ष लागून आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी.व्ही.हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.तो अहवालात स्वीकारत,”आदिवासी बांधवांना सोयीचे व जवळ संपर्क कार्यालय व्हावे यासाठी जिल्हा स्तरावर अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समिती स्थापन करावी” अशी महत्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली होती.त्याचा स्वीकार करून नव्याने आठ समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या होत्या.त्यामध्ये नाशिक-२ ही समिती नगर जिल्ह्यासाठी निर्माण करण्यात आली होती.मात्र तिचे कार्यालय नाशिकमध्ये डांबून ठेवण्यात आले होते.परिणामस्वरूप नगर येथील आदिवासी तरुणांना आपले जातीचे दाखले आणण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत होता.याबाबत आदिवासी नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी नगर जिल्हा आदिवासी महादेव कोळी युवक संघाचे वतीने राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन नगर येथे कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी केली होती.याखेरीज .त्यावर मंत्र्यांनी आदिवासी मंत्री अड्.के.सी.पाडवी यांना सदर समिती नगर येथे असण्या बाबत सूचना केली होती.मात्र त्यावर अमंलबजावणी मात्र शून्य होती.त्या बाबत लक्षवेधी करण्यासाठी संघटनेने आदिवासी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनाही निवेदन दिले होते.या खेरिज नगर जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना या संबंधीचे निवेदन देऊन सदर समिती अहमदनगर जिल्ह्यात जाण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते.मात्र स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव वर्ष चालू असताना सुद्धा सदर मागणी मान्य झाली नाही.त्यामुळे आदिवासींची मोठी कोंडी झाली होती.त्या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयाची पायरी चढण्याचा अखेरचा निर्णय घेतला आहे.त्याचे जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी स्वागत केले आहे.आता आदिवासी नागरिकांचे या जनहित याचिकेकडे लक्ष लागून आहे.
