कोपरगाव शहरासाठी पाण्याची कृत्रिम तूट,अन निळवंडेची अवैध पाणी मंजुरी !

जाहिरात-9423439946

‘कोपरगाव शहराच्या पाण्याचा तमाशा’ भाग-३

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

बदल घडेल स्थित्यंतर घडेल अशी आश्वासक वाणी नेहमीच उत्कंठावर्धक असते.त्यामुळे बऱ्याच वेळा ती माणसाला विलोभनीय वाटते.त्याकडे बऱ्याच वेळा त्या वाणीकडे डोळसपणे पाहिले नाही तर फसवणूक होण्याची शक्यता अधिक असते.विशेषतः राजकारणात तर याला फारच जपले पाहिजे.कोपरगावसह उत्तर नगर जिल्ह्यात वर्तमानात म्हणण्यापेक्षा गत सात वर्षा पासून हा तमाशा सुरु आहे.तुमच्या लक्षात आले असेल आम्हाला नेमके काय म्हणायचे आहे.तोच विषय गेली बावन्न वर्ष चघळला जातो आहे.निळवंडे प्रकल्पाचा ! पण येथे शेती सिंचनाचा विषय नाही.कारण शेती सिंचनाचे पाणी मिळण्याचा मार्ग निळवंडे कालवा कृती समितीने उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांच्या माध्यमातून मार्गी लावला आहे.व दोन वर्षांपासून कालव्यांचे काम वेगाने सुरु आहे.

कोपरगाव शहराला पाणी कमी नाही याचा गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक यांचा दि.१३ जून २०१८चा अहवाल.

आगामी जून महिन्यात या प्रयत्नाला यश येत असून शेतकऱ्यांच्या शेतात हे पाणी खेळणार आहे.या बाबत गोदावरी व प्रवरा खोऱ्यातील कोणाही नेत्यांची मेहेरबानी झालेली नाही.ते प्रसिद्धी माध्यमात तोंडी लावण्यापूरत्या आपल्या हस्तकांमार्फत बातम्या पेरत असतात व स्वतःची करमणूक करून घेत असतात हा भाग वेगळा कारण जनतेचा या नादान राजकारण्यांवर काडीचाही विश्वास उरलेला नाही.मात्र या लेखात विषय शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान,शिर्डी नगरपंचायत,व कोपरगाव नगरपंचायतीचा आहे हे एव्हाना सुज्ञ वाचकांनी ओळखलेच असेल.आणि ते बरोबरही आहे.

कोपरगाव नगरपरिषदेला पिण्याचे पाणी कमी नाही या बाबत आम्ही अनेकवेळा शहरातील वाचकांच्या लक्षात आणून दिलेले आहे.कालवा कृती समितीने गावोगावी या विषयाचा जागर केलेला आहे.आणि तो पूर्णतया बरोबर आहे.कारण कोपरगाव शहराचा पाणी वापर हा एकूण मंजूर पाण्याच्या केवळ पस्तीस ते चाळीस टक्यांच्या पासपास आहे.जास्तीत जास्त पंचेचाळीस टक्के आहे.मात्र यावर झोपेचे सोंग घेतलेले राजकारणी विश्वास ठेवणार नाही हेही सत्य आहे.मात्र याला शासकीय अहवालांची जोड दिली तर कोणीही त्यास नकार देणार नाही हेही तितकेच रास्त मानावे लागेल.

राज्य मंत्र्यांनी बेकायदा मुख्य अभियंता नाशिक यांना दिलेला आदेश वर दिसत आहे.त्याचा इतिवृत्तात संबंधित अधिकाऱ्यांनी भंडाफोड केला आहे त्याचे छायाचित्र याच अहवालात कार्यकारी संचालक यांनी बाब क्रं.६मध्ये शेवटच्या ओळीत कोणत्याही परिस्थितीत बिगर सिंचन आरक्षण मंजूर करतांना सिंचन आरक्षणात वाढ होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सक्त बजावले आहे हे विशेष तरीही हे पाणी निळवंडेचा लाभक्षेत्राबाहेरील शहरांना मंजूर केले हे विशेष !यातून प्रस्थापित नेत्यांचे दुष्काळी शेतकऱ्यावरील अति विशेष प्रेम प्रकट झाले आहे.

कोपरगाव शहराची वर्तमान लोकसंख्या ७५ हजारांच्या पासपास आहे.त्यास कोपरगाव नगरपरिषदेच्या तत्कालीन मागणी प्रमाणे एकूण ५.९६ द.ल.घ.मी.(निव्वळ वापर ४.५६३+तूट १.३९७) वहन व्ययासह दारणा धरणातून मंजुरी दिलेली आहे.महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मापदंडानुसार कोपरगाव नगरपरिषदेसाठी १०० ली.(एल.पी.सी.डी.) मानंकानुसार सन-२०३१ च्या प्रस्तावित ०१ लाख ०५ हजार ६११ इतक्या लोकसंख्येसाठी ४.६२२ द.ल.घ.मी.प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन इतकी पाण्याशी आवश्यकता येते.महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व नगरपरिषद कोपरगाव यांनी प्रस्तावात कोपरगाव शहरासाठी पूर्वीचे पाणी मंजूर पाणी आरक्षण वजा जाता (६.३२-४.५६=१.७५६) १.७५६ द.ल.घ.मी.पाण्याची मागणी केलेली आहे.तथापि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मापदंडानुसार हि मागणी ४.६२२ द.ल.घ.मी.येत होती.जी पूर्वीच्या मंजूर आरक्षणापेक्षा कमी होती.त्यामुळे वाढीव पाणी आरक्षण देय होत नाही.असा सल्ला अधिकृतपणे दि.१३ जून २०१८ रोजी (जा.क्रं.गोमपाविम/सिंचन-१/धा.क्रं.२० व ४१/२०१७/३५ सह) कोणी दिला तर ज्यांना राज्य मंत्र्यांचा दर्जा आहे व ज्यांना हे पाणी देण्याचा कायद्याने अधिकार बहाल केलेला आहे.त्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक अजय कोहिरकर यांनी.मात्र हा कायदेशीर अहवाल मात्र तत्कालीन जलसंपदा राज्यमंत्र्याने (पुरंदर किल्यानजीक आपला मतदार संघ असलेल्या) फेटाळून लावला व त्या जागी आपल्या मनमानी पद्धतीने अहवाल बनवून तो मंजूर केला पण कोणाकडे तर ज्यांना या बिगर सिंचन पाणी मंजुरीचे अधिकाराच नाही अशा मुख्य अभियंता नाशिक यांना फोन करून दबाव टाकून मंजूर केले गेले होते.(विशेष म्हणजे अधिकांऱ्यानी हि बेकायदेशीर बाजू आपल्यावर येऊन दिलेली नाही त्यांनी याची सविस्तर नोंद त्यांच्या बैठकांच्या इतिवृत्तात करून ठेवली आहे.) वास्तविक हे पाणी मंजुरीचे अधिकार महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१५/(४४/१५)सिं.व्य.(धोरण)मंत्रालय मुंबई. दि.१७ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये ठरवून दिलेले आहे.त्यात प्रास्तविकांत म्हटले आहे की,”सन २०११ मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ मध्ये कलम १६(क)नव्याने अंतर्भूत केला आहे.कलम १६(क)(१)मध्ये विविध प्रवर्गाकरिता पाण्याचे क्षेत्रीय वाटप राज्य मंत्री स्तरावरून करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.”त्यानुसार कार्यवाही अद्याप झालेली नसल्याने सध्या बिगर सिंचनाचे पाणी आरक्षण प्रस्ताव मा.मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ सादर केले जात असल्याने त्याच्या मंजुरीस विलंब होतो.सदरचा विलंब कमी करण्यासाठी सिंचन प्रकल्पातील पाण्याचे विविध प्रवर्गाकरिता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियमातील कलम१६ (क) नुसार क्षेत्रीय वाटप निर्धारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.दि.८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या मा.मंत्री मंडळ बैठकीत त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला असून त्या शासन निर्णय क्रं.२.१ नुसार परिच्छेद १ मध्ये निर्धारित केलेल्या क्षेत्रीय वाटपाच्या मर्यादेमध्ये पिण्याच्या व ओद्योगिक पाणी वापराच्या आरक्षण प्रस्तावास महामंडळाच्या स्तरावरून मान्यता द्यावी.मात्र या कायद्यालाच सरळसरळ हरताळ फासला गेला आहे हे विशेष ! व त्याला जबाबदार कोपरगाव येथील तत्कालीन आमदार होते.हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.त्यावेळी त्यांना कोपरगावात आणून त्यांचे तुष्टीकरण (ओटीभरण) करून हे उपद्व्याप केले गेले.बऱ्याच वेळा हा उपद्व्याप आपल्यासाठी केला गेला असा तत्कालीन आमदार भक्तांचा व शहरातील नागरिकांचा समज झालेला आहे.मात्र तो तद्दन खोटा आहे.हे सप्रमाण सिद्ध करता येऊ शकते हे विशेषत्वाने नमूद करावे लागेल.झाले काय तर हे पाणी कोपरगाव शहरांच्या नावावर आणून आपल्या मद्य कारखान्याची सोय करण्याचा मानस यात आहे.कारण यापूर्वीच्या प्रवरा खोऱ्यातील मद्य सम्राटांनी यापूर्वी निळवंडेचे पाणी पळवले आहे.व आजही पळवत आहे.त्याला समितीने विरोध केलेला आहे.व वारंवार विविध माध्यमातून उघड केलेलं आहे. मात्र या लढाईत,”आपलाच हिस्सा हुकला” अशी सल या मंडळींना असून त्यातून हा डाव साधला जात आहे.त्यामुळे कोपरगाव शहरातील नागरिकांनी उगीच गोड गैरसमज करून घेण्यात काहीही हशील नाही.आता हि मंडळी म्हणते त्यांना विरोध का केला नाही.तर याचे उत्तर सरळ आहे.त्यासाठीच तुम्हाला गेली साठ-सत्तर वर्ष आलटून पालटून कोपरगाव तालुक्यातील विशेषतः दुष्काळातील जनतेने निवडून दिलेले आहे.त्यामुळे हा प्रश्न खरे तर ज्या शेतकऱ्यांवर गेली ५२ वर्ष अन्याय झाला त्यांनी तुम्हाला विचारायला हवा पण येथे उलट थोबाड करून हि मंडळी बाधित शेतकऱ्यांना हा सवाल विचारत आहे. या थोबाड वेंगांडून शेतकऱ्यांना सवाल विचारणाऱ्यांना जनतेने दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी इटलीच्या मुसोलिनीला ज्या भाषेत तेथील जनतेने भर चौकात घेऊन दिले तसे देण्याची खरे तर गरज आहे.आता या पातळीवर शेतकऱ्यांत जागृती येत आहे हि समाधानाची बाब आहे.त्यामुळे त्याला फार उशीर लागणार नाही.